बिरगंज, पर्सा, ३० असोज 

सरकारले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले गोरखा र धादिङका बाढी प्रभावित क्षेत्रसँगै बागलुङका थप दुई स्थानीय तहलाई समेत विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो।

 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–१ र २ लाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

 

त्यसैगरी, असोज ८ देखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोबाट अतिप्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

 

प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म राहत

 

बैठकले बाढी तथा पहिरोबाट निजी आवासमा क्षति पुगेका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म अस्थायी आवास तथा जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।

 

होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहने प्रभावित परिवारलाई बढीमा छ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराइनेछ।

 

निर्णयअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारले प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका हकमा थप प्रत्येक सदस्यका लागि प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराइनेछ।

 

सरकारको यो निर्णयले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

पर्सा, ३० असोज।पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिका–४ सुहपुरमा वर्षाका कारण बिग्रिएको सडक मर्मत गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष (मेयर) पदका प्रत्याशी बृजेश्वर प्रसाद चौधरीले व्यक्तिगत खर्चमा माटो खसाल्न लगाएका छन्।

हुलाकी सडकबाट दक्षिणतर्फ सुहपुर गाउँ जाने सडक पछिल्ला केही महिनादेखि वर्षाका कारण खाल्टाखुल्टीमा परिणत हुँदा स्थानीयवासीलाई आवागमनमा समस्या हुँदै आएको छ। सडकको अवस्था बिग्रिएपछि सर्वसाधारणलाई दैनिक आवतजावत गर्न कठिनाइ भइरहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ।

सडक बिग्रिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकाय तथा वडा कार्यालयबाट आवश्यक पहल नभएको भन्दै चौधरीले आफ्नै पहलमा सडक मर्मतको काम सुरु गराएका हुन्। उनले व्यक्तिगत खर्चमा माटो खसाल्न लगाएर सडकको अवस्था सुधार गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन्।

चौधरीका अनुसार सडकको दयनीय अवस्थाका कारण स्थानीयवासीले भोग्दै आएको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै व्यक्तिगत खर्चमा माटो खसालेर मर्मतको काम अघि बढाइएको हो।

यद्यपि, सडकको दीर्घकालीन सुधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी व्यवस्थित रूपमा निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। स्थानीयवासीले वर्षायाममा मात्र नभई अन्य समयमा पनि सहज रूपमा आवागमन गर्न सक्ने गरी सडकको स्थायी समाधान खोज्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।

स्थानीयवासीका अनुसार सडकको नियमित मर्मत तथा स्तरोन्नति हुन सकेमा सुहपुरका बासिन्दालाई आवागमनमा सहजता हुनेछ।

वीरगंज , असोज २९ –

वीरगंज महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा दसैँका अवसरमा लाग्ने परम्परागत मेलामा नयाँ पुस्ताको आकर्षण घट्दै गएको छ। मोबाइल र डिजिटल मनोरञ्जनको बढ्दो प्रयोगसँगै पुराना मेलाको मौलिकता र निरन्तरतामाथि चुनौती थपिएको छ।

वीरगंजमा गहवामाई, बिर्तामाई, बौधीमाई र विन्ध्यवासिनीमाई मन्दिरमा दसैँ मेला लाग्ने परम्परा छ। गहवामाई र बिर्तामाईमा घटस्थापनादेखि नवमीसम्म मेला लाग्छ भने बौधीमाई र विन्ध्यवासिनीमाईमा मुख्य रूपमा नवमीका दिन मेला लाग्ने गरेको छ। यी मेलाले करिब छ दशकदेखि धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्।

यस वर्ष बीपी उद्यानस्थित रातो बङ्गला क्षेत्र, गीतामन्दिरनजिकको तरकारी तथा फलफूल बजार क्षेत्र र शङ्खधर साख्वा पार्कमा समेत दसैँ मेला सञ्चालन गरिएको छ। तीमध्ये शङ्खधर साख्वा पार्कमा दर्शकको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा उत्साहजनक देखिएको छ भने अन्य दुई स्थानमा अपेक्षाकृत कम उपस्थिति रहेको जनाइएको छ।

परम्परागत मेला धार्मिक आस्था, स्थानीय संस्कृति र सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएका छन्। यस्ता मेलाको संरक्षण गर्दै नयाँ पुस्ताको रुचिअनुसार आकर्षण थप्न सकेमा वीरगंजको सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

वीरगञ्ज। जेन जि पर्साका संयोजक बिशेष साहको नेतृत्वमा गएको टोलीले आज वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग आर्थिक अवस्थासम्बन्धी विस्तृत सूचना माग गरेको छ।

टोलीले महानगरपालिकाको हालसम्मको आर्थिक अवस्था, आय–व्यय विवरण, सञ्चित कोष तथा बैंक मौज्दात, आन्तरिक राजस्व, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान, विकास तथा पुँजीगत खर्च, भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसम्बन्धी प्रमाणित विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेको हो।

सार्वजनिक बजेट र नागरिकको करबाट संकलित रकमको उपयोग पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै टोलीले महानगरपालिकाको वास्तविक आर्थिक अवस्था नागरिकसमक्ष स्पष्ट हुनुपर्ने जनाएको छ।

जेन जि पर्साले सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि आफ्नो निगरानी तथा खबरदारी जारी राख्ने जनाएको छ।