बिरगंज, पर्सा, ३१ असोज
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गरेको नेपाल टेलिकमको सस्तो इन्टरनेट प्याकेज नियामकीय स्वीकृतिबिना सञ्चालन गरिएको पाइएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क लागू गरेको भन्दै नेपाल टेलिकमसहित ६ वटा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको जनाएको छ।
प्राधिकरणको कारबाहीमा नेपाल टेलिकमसँगै आई. जोन, चित्रवन युनिक नेट, स्काई ब्रोडब्यान्ड, सजिलो नेट र कनेक्ट नेपाल नेटवर्क परेका छन्।
के कारण भयो कारबाही?
प्राधिकरणका अनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिई नयाँ इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क लागू गर्ने, स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने र महसुल दर सार्वजनिक नगर्ने जस्ता कार्यका कारण सेवा प्रदायकमाथि कारबाही गरिएको हो।
प्राधिकरणले नियामकीय स्वीकृतिबिना सञ्चालन गरिएका प्याकेज तथा शुल्क बन्द गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता सेवाका कारण उपभोक्तालाई हानि पुगेको प्रमाणित भएमा ग्राहकको मागअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ।
के थियो नेपाल टेलिकमको ४ हजार ९९९ रुपैयाँको प्याकेज?
नेपाल टेलिकमले वाई-फाई सिक्स (Wi-Fi 6) प्रविधिसहित ३० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट वार्षिक ४ हजार ९९९ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने प्याकेज सार्वजनिक गरेको थियो। कम्पनीले १००, १५० र २०० एमबीपीएस गतिको वार्षिक इन्टरनेट प्याकेज पनि ल्याएको थियो।
सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित ल्याइएको उक्त प्याकेज सार्वजनिक चर्चामा आएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत यसको प्रचार गरेका थिए। तर, आवश्यक नियामकीय स्वीकृति नलिई प्याकेज सञ्चालन गरिएको विषय बाहिरिएपछि नेपाल टेलिकममाथि पनि कारबाही भएको हो।
उपभोक्तालाई राहत दिन प्याकेज ल्याएको टेलिकमको दाबी
नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूले यस विषयमा नियामक निकायसँग पत्राचार भइरहेको जनाएका छन्। उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्याकेज ल्याइएको उनीहरूको दाबी छ।
यसअघि पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमविपरीत सेवा तथा शुल्क लागू गरेको भन्दै १४ वटा निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको थियो।
यस घटनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सस्तो प्याकेज सार्वजनिक गर्दा पनि नियामक निकायको स्वीकृति र निर्धारित शुल्कसम्बन्धी नियम पालना गर्नुपर्ने विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। उपभोक्ताका लागि सस्तो इन्टरनेट उपलब्ध गराउनु आवश्यक भए पनि त्यस्ता प्याकेज सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
बनेपा, असोज ३१ गते । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–१३ भैँसेपाटीस्थित अरनिको राजमार्गमा ग्यास बुलेटको ठक्करबाट ९ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ भने उनका बुबा र आमा घाइते भएका छन्।
आज बिहान करिब ५:३० बजे काठमाडौंबाट बनेपातर्फ आउँदै गरेको भारतीय नम्बर प्लेटको HR38AL1634 नम्बरको ग्यास बुलेटले सोही दिशातर्फ गइरहेको बा.प्र.०७१ प ७०६३ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो।
दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक खोटाङको ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका–६ निवासी २९ वर्षीय चन्द्र बुढाथोकी, उनकी २७ वर्षीया श्रीमती रेणुका राई र ९ वर्षीय छोरा जुवास बुढाथोकी घाइते भएका थिए।
घाइते तीनै जनालाई उपचारका लागि बनेपास्थित शिर मेमोरियल अस्पताल लगिएकोमा बालक जुवासलाई बिहान करिब ६ बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। उनका बुबा र आमाको उपचार भइरहेको छ।
दुर्घटनामा संलग्न दुवै सवारीसाधन र ग्यास बुलेटका चालक भारत निवासी करिब ३७ वर्षीय शिवजी रामलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
बिरगंज, पर्सा, ३० असोज
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिमा चिकित्सक, इन्जिनियर तथा विभिन्न विषयका विज्ञहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ। नयाँ कार्यसमितिमा २९ जना डाक्टर र १५ जना इन्जिनियर निर्वाचित भएको विवरणले पार्टीको नेतृत्व तहमा पेशागत तथा प्राज्ञिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व बढेको देखाएको छ।
उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म विभिन्न पदमा चिकित्सक, इन्जिनियर र विषयविज्ञहरू निर्वाचित भएका छन्। पार्टीको विशेष महाधिवेशनपछि विधान संशोधन गर्दै पेशागत क्षेत्रका व्यक्ति तथा विषयविज्ञलाई केन्द्रीय संरचनामा समेट्ने नीति लिइएअनुसार उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढेको बताइएको छ।
पदाधिकारी तहमा पनि डाक्टर र इन्जिनियर
नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिमा उपसभापतिमा डा. चन्द्रकान्त भण्डारी र इन्जिनियर मधु आचार्य निर्वाचित भएका छन्। महामन्त्रीमा डा. डिला संग्रौला (पन्त) निर्वाचित भएकी छन् भने मुस्लिमतर्फको सहमहामन्त्रीमा डा. मोहम्मद फिरदोश आलम निर्वाचित भएका छन्।
पदाधिकारी तहमा नै चिकित्सक तथा इन्जिनियरको उपस्थिति हुनुले पेशागत क्षेत्रबाट राजनीतिक नेतृत्वमा सहभागिता बढेको संकेत गरेको छ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व
खुला प्रतिस्पर्धाबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुने चिकित्सकमा प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. शोभाकर पराजुली, डा. सुरज राज काफ्ले, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल र डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ रहेका छन्।
त्यस्तै, इन्जिनियरतर्फ मोहन आचार्य, अमृत ज्ञवाली, नवराज त्रिपाठी, ऋषि कोइराला र दीपकबाबु कँडेल केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।
यसले चिकित्सक तथा इन्जिनियरहरूको सहभागिता पेशागत वा विषयगत समूहमा मात्र सीमित नभई खुला प्रतिस्पर्धामा समेत रहेको देखाउँछ।
समावेशी समूहमा पनि उल्लेख्य उपस्थिति
समावेशी समूहअन्तर्गत आदिवासी जनजातितर्फ इन्जिनियर अनुप श्रेष्ठ तथा डा. प्रेमध्वज लामा र डा. गंगा लक्ष्मी अवाल निर्वाचित भएका छन्। दलित खुला केन्द्रीय सदस्यमा डा. डीबी सुनार निर्वाचित भएका छन्।
मधेसबाट खुला केन्द्रीय सदस्यमा डा. गरिव दास ठाकुर, डा. मधुकुमारी ठाकुर र डा. अञ्जनीकुमार झा निर्वाचित भएका छन्। खसआर्यतर्फ इन्जिनियर लक्ष्मण केसी र डा. भद्रा पराजुली भण्डारी केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्।
त्यसैगरी, थारू समुदायबाट डा. भोगेन्द्रप्रसाद चौधरी, डा. जीवन राना र डा. प्रमिला कुमारी गच्छदार तथा मुस्लिम समुदायबाट डा. अताबुल मन्सुरी निर्वाचित भएका छन्।
युवा र प्रदेशगत प्रतिनिधित्वमा पनि विज्ञहरू
प्रदेशगत तथा युवा समूहबाट निर्वाचित हुनेमा पनि चिकित्सक र इन्जिनियरहरूको उपस्थिति देखिएको छ।
कोशी प्रदेशबाट ३५ वर्षमुनिका युवा समूहमा डा. योशिका भट्टराई र इन्जिनियर हेमकाजी बस्नेत निर्वाचित भएका छन्। बागमती प्रदेशको खुला केन्द्रीय सदस्यमा प्रा.डा. सूर्यकान्त घिमिरे र इन्जिनियर रोहित पौडेल निर्वाचित भएका छन्।
गण्डकी प्रदेशबाट ३५ वर्षमुनिका युवा महिला समूहमा डा. कला पन्त तथा खुला युवा समूहमा इन्जिनियर सुवास पौडेल निर्वाचित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ३५ वर्षमुनिका युवाको खुला समूहमा इन्जिनियर भुवनराज भट्ट निर्वाचित भएका छन्।
सातै प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ३५ वर्षमुनिका खुला युवा केन्द्रीय सदस्यतर्फ इन्जिनियर अभिषेक आत्रेय, डा. आयुस बगाले, इन्जिनियर रोशन बस्नेत र इन्जिनियर शैलेश मिश्र निर्वाचित भएका छन्।
नेपाली जनसम्पर्क समितितर्फ डा. बलराम श्रेष्ठ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।
पेशागत तथा प्राज्ञिक क्षेत्रलाई पनि स्थान
पेशागत तथा विषयगत क्षेत्रबाट डा. केदार नरसिंह केसी, प्रा.डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल र डा. प्रदीप मिश्र केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। पेशागत तथा विषयगत क्षेत्रको महिला सदस्यमा डा. सीता पोखरेल (घिमिरे) निर्वाचित भएकी छन्।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाबाट महिला केन्द्रीय सदस्यमा प्रा.डा. अमिता प्रधान शाक्य निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन्।
नीति निर्माणमा विज्ञताको उपयोग मुख्य चुनौती
कांग्रेसको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिमा चिकित्सक, इन्जिनियर तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको उल्लेख्य उपस्थितिले पार्टीभित्र पेशागत दक्षता र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्धलाई थप महत्त्व दिएको छ।
स्वास्थ्य, पूर्वाधार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूको सहभागिताले पार्टीको नीति निर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा र संगठनात्मक काममा विषयगत ज्ञान उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ।
तर, विज्ञहरूको संख्या बढ्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूले आफ्नो अनुभव र ज्ञानलाई पार्टीका नीति, कार्यक्रम तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कति प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्छन् भन्ने कुराले उनीहरूको भूमिकाको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।
गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिमा पेशागत, प्राज्ञिक, समावेशी, प्रदेशगत र युवा समूहबाट भएको प्रतिनिधित्वले कांग्रेसको संगठनात्मक संरचनामा विविधता थपिएको देखाउँछ। अब यो प्रतिनिधित्वलाई व्यावहारिक नीतिगत सुधार र प्रभावकारी नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्नु नयाँ कार्यसमितिका लागि प्रमुख चुनौती हुनेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक साताका प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक, ६११ जनालाई नियुक्ति
बिरगंज, पर्सा, ३० असोज
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायबाट पछिल्लो साता विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएका छन्। सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, बजार अनुगमन, कर्मचारीको आचारसंहिता पालना, सार्वजनिक खरिदको निगरानी तथा नागरिकका गुनासा सम्बोधनलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न उपलब्धि हासिल भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएयता विभिन्न निकायमा रिक्त रहेका पदमा ६११ जनाको नियुक्ति भएको छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग र विश्वविद्यालयलगायत ८० वटा निकायमा ४१९ जना नियुक्त भएका छन्। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जना तथा विश्वविद्यालय, आयोग र प्रतिष्ठानमा १७८ जनाको नियुक्ति भएको छ।
सरकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता
चालु आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी सबै संघीय मन्त्रालयसहित २३ वटा कार्यान्वयन निकायलाई एक हजार २६२ वटा कार्यान्वयन क्रियाकलाप निर्धारण गरी पठाइएको छ। ती क्रियाकलापलाई डिआइपी (DIP) आईडीसमेत प्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र माइलस्टोनअनुसार सामाजिक विकास क्षेत्रमा सञ्चालन हुने तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमको अनुगमन गरिएको छ। असोज २६ गते युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका तथा भइरहेका तालिमको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।
तथ्याङ्क प्रणाली सुधारमा सुझाव
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले विभिन्न तथ्याङ्कसम्बन्धी मस्यौदा तथा कार्ययोजनामा राय–सुझाव दिएको छ। नेपाल स्थल यातायात सर्वेक्षण, २०८२ को स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलनसम्बन्धी प्राविधिक समितिको बैठकमा सहभागी भई सर्वेक्षणको प्रगतिबारे छलफल गरिएको छ।
त्यस्तै, बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई स्तरीय, एकरूप र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य बनाउने विषयमा सुझाव दिइएको छ। तीनै तहका सरकारी निकायबाट उत्पादन हुने तथ्याङ्कको गुणस्तर, विश्वसनीयता र तुलनायोग्यता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको नेसनल डेटा गभर्नेन्स फ्रेमवर्क तथा नेसनल डेटा क्वालिटी फ्रेमवर्कको प्रारम्भिक सोचपत्रमा समेत राय–सुझाव प्रदान गरिएको छ।
सरकारी सफ्टवेयर विकास र बेरुजु फर्छ्योटमा पहल
नेपाल सरकारका निकायका लागि सफ्टवेयर प्रणाली विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी काम गर्न विभिन्न पदमा असोज २९ गते विज्ञापन आह्वान गरिएको छ।
यसैबीच, बेरुजु फर्छ्योट समन्वय तथा अनुगमनका लागि सिन्धुपाल्चोकस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुगमन गरिएको छ।
बजार अनुगमन र कर्मचारीमाथि कारबाहीको निर्देशन
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चाडपर्वका समयमा हुनसक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न असोज २९ गते चारवटा अनुगमन टोली परिचालन गरेको जनाएको छ।
केन्द्रका अनुसार असोज २१ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका तथा मधेश प्रदेशका ४३ वटा कार्यालयमा कर्मचारीको आचारसंहिता र अनुशासनसम्बन्धी अनुगमन गरिएको थियो। सो क्रममा समय पालना नगर्ने ६८९ जना र तोकिएको पोसाक नलगाउने २५ जना गरी कुल ७१४ कर्मचारीलाई नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
पाँच कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक खरिदको अनुगमन
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा पाँचवटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यालयले सडक डिभिजन कार्यालय दमक, बिर्तामोड नगरपालिका, पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र दमक नगरपालिकामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यको अनुगमनसमेत गरेको छ।
हेलो सरकारमा ७८२ गुनासा प्राप्त, ९०२ फर्छ्योट
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको हेलो सरकारमा असोज २५ देखि २९ गतेसम्म ७८२ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्।
कार्यालयका अनुसार श्रमिकको मासिक तलब तथा ज्याला, दसैँ भत्ता भुक्तानी, ग्यास अभाव, बिल–बिजक जारी नगरिएको, हवाई तथा स्थल यातायातको भाडादर वृद्धि र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपलब्ध नहुँदा तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा प्राप्तिमा समस्या भएको विषयमा गुनासा आएका छन्।
यसका अतिरिक्त भन्सार तस्करी तथा छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी, अनलाइन ठगी र इन्टरनेट शुल्क वृद्धिलगायतका विषयमा पनि गुनासा प्राप्त भएका छन्।
उक्त अवधिमा ९०२ वटा गुनासा फर्छ्योट गरिएको र एक हजार नौवटा गुनासा समाधान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
विपद् उद्धार कोषमा करिब १७ अर्ब ९४ करोड मौज्दात
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न खातामा हाल १७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख एक हजार ९६९ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।
कोष सञ्चालन समितिको गत भदौ १६ गतेको निर्णयअनुसार उक्त कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्थापन, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या सम्बोधन, अनुगमन तथा सुशासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा गरेका कामलाई पछिल्लो साताका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
- मन्त्रिपरिषद्का १३ निर्णय : विपद् प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजार राहतदेखि गहुँको मूल्य निर्धारणसम्म
- बुढीगण्डकी बाढी प्रभावित क्षेत्र तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त घोषणा
- सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेपछि आफ्नै खर्चमा सडक मर्मत गर्दै बृजेश्वर चौधरी
- वीरगंजका परम्परागत दसैँ मेलामा घट्दै नवपुस्ताको आकर्षण
हाम्रो बारेमा

यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
सन्चालक : बिकि यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
पत्रकार विवरण
रौतहट :
रोशन कुमार साह
+977-9703493232
बारा र पर्सा :
आर. के. भगत
+977-9712074681
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३
