पर्सा २ सबैया

पर्सागढी नगरपालिका वडा नं. ४ सबैयामा रहेको सबैया साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको तेस्रो बैठक आज अध्यक्ष लखन लाल साह कानुको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा अतिक्रमण नियन्त्रण लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको जनाइएको छ।

बैठकले सबैया साझेदारी वन अन्तर्गत अतिक्रमण गरी प्रयोग हुँदै आएको वन क्षेत्रको जग्गा खाली गराउने निर्णय गरेको छ। वन क्षेत्र संरक्षण गर्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कदम चाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

कार्यक्रममा सबैया सब डिभिजन कार्यालय का रेन्जर भुपाल रोकाय,उपाध्यक्ष असलम आलम सहित सदस्यहरू श्रवण प्रसाद साह,भैइया राम पटेल, नेसार अहमद, राजिव सरार्फ, सुरज कुर्मी, रिता देवी, राधिका लामा, शशि भुषण तिवारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले वन अतिक्रमण नियन्त्रण, अवैध कटानी रोकथाम तथा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले वन संरक्षण, वृक्षारोपण, जैविक विविधताको संरक्षण, वन पैदावारको व्यवस्थापन तथा स्थानीय समुदायको सहभागितामार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ। त्यस्तै वन क्षेत्रभित्र हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्नुका साथै वन उपभोक्ताको हितमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु समूहको मुख्य कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दछ।

बैठकमा वन क्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने, समुदायको सक्रिय सहभागिता बढाउने तथा वन संरक्षण अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिइएको थियो।

काठमाडौं, जेठ २ गते- सर्वोच्च अदालत ले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा माथिका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले लगाएको भन्सार शुल्क तत्कालका लागि नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगाना को संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यसअघि अर्थ मन्त्रालय ले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार कर लगाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि तराई–मधेश क्षेत्रका विभिन्न सीमा नाकामा कडाइ सुरु गरिएको थियो, जसको स्थानीयवासीले खुलेर विरोध गर्दै आएका थिए।

अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाह ले वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्था कानुनविपरीत रहेको जिकिर गरिएको थियो। साथै, उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको थियो।

अधिवक्ता आकाश महतोका अनुसार भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा २ ले निश्चित अवस्थामा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको छ। तर, २०८२ जेठ १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामार्फत १०० रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा कर लगाइएको व्यवस्था ऐनसँग बाझिएको भन्दै अदालतमा चुनौती दिइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै अब उक्त रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार महसुल उठाउन नपाउने भएको छ।

काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्त्यसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनअनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५२.५७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.४३ प्रतिशत रहेको छ।

प्रतिवेदनमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ४२.६७ प्रतिशत रहेकोमा चालु वर्ष बढेर ४३.७९ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ। यसले मुलुकको ऋण दायित्व निरन्तर बढिरहेको संकेत गरेको महालेखाले जनाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण मात्रै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना भएको छ। नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋणको भार स्वतः बढेको उल्लेख गरिएको छ।

महालेखाले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विनिमय दरकै प्रभावले ६५ अर्ब ५४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थप भार परेको औंल्याएको छ। यसले नेपालको ऋण संरचना बाह्य मौद्रिक प्रभावप्रति संवेदनशील रहेको देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले विदेशी मुद्रामा हुने विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने वित्तीय उपकरण प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। साथै सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील तथा प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

फुङ्लिङ । ताप्लेजुङको पाथीभरा देवीस्थानमा एक महिनामा एक करोड ६ लाख २८ हजार रुपैयाँ भेटी संकलन भएको छ । वैशाख महिनामा उक्त भेटी संकलन भएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ ।

चैत र वैशाखमा पाथीभरामा धेरै भक्तजन आउने गरेका छन् । गत चैतमा ५८ लाख ५७ हजार ५०० र फागुनमा ३१ लाख १० हजार रुपैयाँ भेटी संकलन भएको थियो ।