वीरगंज । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ मा यसपटकको चुनाव जनताका लागि नयाँ प्रयोग होइन, काम र व्यवहारको मूल्यांकन बनेको छ।

नेकपा एमालेका उम्मेदवार प्रदीप यादव दुई पटक सांसद भइसकेका अनुभवी नेता हुन् र तेस्रो पटक जनताको विश्वास लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।

लामो समयदेखि क्षेत्रमै बसेर जनताको दुःख–सुखमा साथ दिएको, विकासका काममा निरन्तर लागिरहेको र संकटमा जनतासँगै उभिएको छविले यादवलाई फेरि पनि जनप्रिय बनाएको देखिन्छ।

स्थानीयस्तरमा सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयमा उनले देखाएको सक्रियता जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका छन्।

सांसद हुँदा मात्र होइन, सांसद नभएको समयमा पनि क्षेत्रसँग सम्बन्ध नछोड्नु नै उनको मुख्य शक्ति बनेको छ।

यही कारण पर्सा–१ का मतदाताले “काम गर्ने नेता” का रूपमा प्रदीप यादवलाई फेरि माया गर्ने संकेत दिइरहेका छन्।

विपरीत पक्षमा रहेका नेपाली काँग्रेस पार्टीका उम्मेदवार अनिल रुंगटाप्रति भने कडा असन्तुष्टि देखिन्छ।

२०७४ सालको चुनावमा पराजित भएपछि उनी लामो समयसम्म क्षेत्रबाट गायब रहेको आरोप स्थानीय जनताले लगाउँदै आएका छन्।

विकास, समस्या र जनताका आवाजसँग टाढा बसेका रुंगटा चुनाव नजिकिँदै जाँदा मात्रै फेरि देखापर्नु जनताका लागि नौलो होइन, तर स्वीकार्य पनि छैन।

स्थानीय युवाहरू खुलेर भन्छन्—“चुनावमा मात्र अवतार लिने नेता अब चाहिँदैन।” जनताको धारणा अनुसार राजनीति स्थायी जिम्मेवारी हो, पाँच वर्षमा एकपटक देखिने कार्यक्रम होइन।

यही कारण अनिल रुंगटाको अहिलेको सक्रियतालाई धेरैले अवसरवादी र स्वार्थकेन्द्रित कदमका रूपमा लिएका छन्।

पर्सा–१ को चुनावी माहोल हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ—जनता भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। पुराना असफल अभ्यास दोहोर्याउनेभन्दा काम गरेर देखाउने नेतृत्वतर्फ जनमत झुकेको छ।

दुई पटकको कार्यकालमा बनाएको विश्वास र जनमुखी कामकै कारण प्रदीप यादव तेस्रो पटक पनि बलियो दाबेदार बनेका छन्।अन्ततः चुनावको फैसला जनताकै हातमा हुन्छ।

तर पर्सा–१ मा देखिएको जनभावना स्पष्ट छ—संकटमा साथ दिने नेता रोज्ने कि चुनावमा मात्र देखिने अनुहारलाई फेरि मौका दिने ।

बंगलादेश, १ फागुन- बंगलादेशमा बिहीबार सम्पन्न आम निर्वाचनमा बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले निर्णायक बहुमत हासिल गर्दै २९९ सिटमध्ये १६५ सिट जितेको छ। यससँगै पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाका छोरा र बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित देखिएका छन्। उनले दुई निर्वाचन क्षेत्रमा लडेका थिए र दुवै सिट जितेका छन्।

तारिक रहमान हालै मात्र बेलायतमा १७ वर्षको निर्वासीत जीवन बिताएपछि स्वदेश फर्किएका थिए। जमात‑ए‑इस्लामीको नेतृत्वमा रहेको ११ (दलीय गठबन्धनले ४५ सिट) मात्र जितेको छ भने अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जम्मा तीन सिटमा सफलता पाएका छन्।

सन् १९९१ देखि २०२४ सम्म सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना को भारत पलायन र पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाको निधनपछि बंगलादेशमा पहिलोपटक संसदीय चुनाव सम्पन्न भएको हो, जसले देशलाई ३५ वर्षपछि नयाँ प्रधानमन्त्री दिलाउने बाटो खोल्दैछ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (ज) अनुसार कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसूचिमा रहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुन्छन् । सोही कानुन अनुसार आगामी फागुन २१ मा गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यका निर्वाचनमा समानुपातिक सुचीमा सामेल रहेका २१ नामावली समेत काटिएको थियो । तर, एक जना उम्मेदवार भने कालोसूचिमा समावेश भएपनि उनको नाम काटिएको छैन ।

नेकपा एमालेबाट पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ मा उम्मेदवार रहेका रुपेश कुमार पाण्डे कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसूचिमा छन् । उनले संचालन गरेको आर.पी ट्रेड प्रा.लीले नियमाअनुसार बुझाउनुपर्ने कर्जा नतिरेको भन्दै नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले उनलाई कालोसूचिमा राखेको हो । गत पुस ६ गते नै कर्जा नतिरे ३५ दिनभित्र कालोसुचिमा राख्ने भन्दै चेतावनीपूर्ण सुचना बैंकले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरेको थियो । तर, ३५ दिनभित्र पनि उनले कर्जा नतिरेपछि कर्जा सुचना केन्द्रले २०८२ माघ १८ गते कालोसूचिमा राखेको कागजात प्राप्त भएको छ ।

आरपी समुहको नामक कम्पनि मार्फत नेपाल भारत सिमा विरगन्जबाट लत्ताकपडा आयात गर्दै आएका पाण्डेमाथि राजश्व छली गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट यसअघि निर्वाचित भएका एमाले सांसद राजकुमार गुप्ता ७६ लाख घुस प्रकरणमा अहिले डिल्लीबजार कारागार चलान भएका छन् । सोही क्षेत्रमा हाल नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका पाण्डे यसअघि नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय थिए । नेपाली कांग्रेसले प्राध्यापक समेत रहेका सुरेन्द्र चौधरीलाई टिकट दिएपछि उनी एमाले प्रवेश गरेर टिकट लिएका थिए ।

कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसूचिको विषयमा प्रतिक्रियाका लागि पाण्डेको मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा उनको मोबाइल अफ छ । साभार : दियोपोस्ट

सन् २०२४ को जुलाईमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना लाई देश छाड्न बाध्य बनाएको थियो। सोही आन्दोलनको बलमा गठन भएको नयाँ राजनीतिक दलले भने हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन।

प्रारम्भिक परिणामअनुसार ३०० सिटका लागि भएको निर्वाचनमा उक्त पार्टीले जम्मा ६ सिटमा मात्र जित हात पारेको छ। सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्त चर्चित र युवामाझ लोकप्रिय देखिएको यो दलको वास्तविक मतपरिणाम भने अनुमानभन्दा निकै कम आएको हो।

👉आन्दोलनदेखि चुनावसम्म

गत वर्षको विद्यार्थी आन्दोलन भ्रष्टाचार, महँगी र शासकीय दमनको विरोधमा देशभर फैलिएको थियो। आन्दोलन चर्किँदै जाँदा सरकारमाथि दबाब बढेको र अन्ततः प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पद त्याग गर्दै देश छाडेको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तानेको थियो।

आन्दोलनपछि सक्रिय युवाहरूले “नयाँ राजनीति” को नारा दिँदै दल दर्ता गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक प्रचार, डिजिटल अभियान र स्वयंसेवक परिचालनमार्फत उनीहरूले चुनावी मैदानमा प्रवेश गरेका थिए।

👉अपेक्षा र वास्तविकता

विश्लेषकहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा देखिएको लोकप्रियता र भौतिक मत परिणामबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। ग्रामीण क्षेत्र र परम्परागत मतदाता आधारमा पार्टीले प्रभाव विस्तार गर्न नसक्नु, संगठनात्मक कमजोरी र निर्वाचन व्यवस्थापन अनुभवको अभाव मुख्य कारणका रूपमा हेरिएको छ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले भने “अनलाइन समर्थन सधैं मतमा रूपान्तरण हुँदैन” भन्ने तथ्य यसपटक स्पष्ट देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

👉धाँधलीको आरोप

उता, उक्त पार्टीले भने चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएको छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरूले धेरै स्थानमा फर्जी मत हालिएको, मतगणनामा पारदर्शिता नभएको र प्रशासनिक दबाब देखिएको दाबी गरेका छन्।

उनीहरूले निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आवश्यक परे कानुनी लडाइँसमेत लड्ने चेतावनी दिएका छन्।

👉आधिकारिक घोषणा बाँकी

निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम तथा आधिकारिक नतिजा सार्वजनिक हुन अझै बाँकी छ। आयोगले भने हालसम्म धाँधली सम्बन्धी औपचारिक उजुरी नआएको जनाएको छ।

अब आधिकारिक नतिजा सार्वजनिक भएपछि मात्र राजनीतिक तस्वीर स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ दलका लागि यो परिणाम भविष्यको रणनीति पुनरावलोकन गर्ने महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।