राजन कुमार बानिया

पर्सा १० भादौ 

नेपालमा शिक्षा विस्तारको क्षेत्रमा पछिल्ला दशकमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। विद्यालयको पहुँच बढेको छ, विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाको संख्या बढेको छ र शिक्षित जनशक्तिको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ। तर एउटा गम्भीर प्रश्न अझै हाम्रो अगाडि छ— 

शिक्षा बढ्दै जाँदा देशको उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धि किन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेन? 

आज हजारौँ युवाहरू उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन्। अर्कोतर्फ, कृषि, उद्योग, निर्माण, सूचना प्रविधि, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन्छ। यसको अर्थ हाम्रो समस्या शिक्षाको पहुँच मात्र होइन, शिक्षा, सीप, श्रम बजार र उत्पादनबीचको सम्बन्ध कमजोर हुनु हो।

विश्व बैंकको Nepal Human Capital Review ले नेपालमा जन्मिने बालबालिकाले आफ्नो पूर्ण उत्पादकत्व सम्भावनाको करिब आधा मात्र हासिल गर्न सक्ने अवस्था देखाएको छ। साथै शिक्षा हासिल गरेपछि पनि श्रम बजारमा पर्याप्त अवसर नहुनु मानव पूँजीको उपयोगमा ठूलो चुनौती बनेको उल्लेख छ। 

त्यसैले अब नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई केवल “पढ्ने, परीक्षा दिने र प्रमाणपत्र लिने” प्रणालीबाट “सिक्ने, सीप हासिल गर्ने, उत्पादन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने” प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । 

१. रटानमुखी शिक्षाको अन्त्य, सीपमुखी 

शिक्षाको सुरुवात

हाम्रो विद्यालय शिक्षाको ठूलो कमजोरी परीक्षामुखी र रटानमा आधारित हुनु हो। विद्यार्थीले किताबको उत्तर सम्झेर परीक्षा पास गर्छ, तर वास्तविक जीवनको समस्या समाधान गर्न आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान र सीप कमजोर हुन्छ।

अब मूल्याङ्कन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ।

विद्यार्थीले के सम्झियो भन्दा पनि—

• उसले के बुझ्यो?

• समस्या कसरी समाधान गर्छ?

• नयाँ कुरा सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन?

• समूहमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन?

• प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन?

• आफ्नो ज्ञानलाई उत्पादन र आम्दानीमा प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन?

भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

विश्व बैंकले पनि नेपालमा रटानभन्दा conceptual understanding तथा cognitive skills विकास गर्ने पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। 

२. “एक विद्यार्थी–एक सीप” नीति

हरेक विद्यार्थीले माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्दा कम्तीमा एउटा व्यवहारिक र बजारमा प्रयोग गर्न सकिने सीप हासिल गरेको हुनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। उदाहरणका लागि विद्यार्थीले आफ्नो रुचि र स्थानीय सम्भावनाअनुसा

कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिङ, कृषि प्रविधि, पशुपालन, खाद्य प्रशोधन, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिङ, मेसिन सञ्चालन, सिलाइ–कटाइ, लेखा, पर्यटन, होटल व्यवस्थापन वा अन्य व्यावसायिक सीप सिक्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। 

यसले विद्यालयबाट निस्केको विद्यार्थीलाई “अब के गर्ने?” भन्ने अन्योलबाट बाहिर निकाल्छ। 

३. विद्यालयलाई Learning Centre मात्र होइन, Production Centre बनाउने

विद्यालयमा विद्यार्थीले पुस्तक पढ्ने मात्र होइन, उत्पादन र उद्यमको अनुभव पनि लिनुपर्छ।

कृषि सम्भावना भएको ठाउँमा विद्यालयमै—

• School Farm

• तरकारी तथा फलफूल उत्पादन

• नर्सरी

• पशुपालन

• मौरीपालन

• खाद्य प्रशोधन

• प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ

जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै डिजिटल सम्भावना भएका ठाउँमा—

• Computer Lab

• Coding Lab

• AI Lab

• Digital Design

• Robotics

• Online Entrepreneurship

जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

यसबाट विद्यार्थीले किताबमा “व्यवसाय” पढ्ने होइन, व्यवसाय गर्ने तरिका सिक्ने अवसर पाउँछ। 

४. स्थानीय अर्थतन्त्रसँग स्थानीय शिक्षा जोड्नुपर्छ

नेपालका सबै ठाउँमा एउटै प्रकारको शिक्षा पर्याप्त हुँदैन।

तराईको विद्यालयले कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रशोधन, उद्योग र व्यापारसँग जोडिन सक्छ। पहाडी क्षेत्रमा फलफूल, जडीबुटी, पर्यटन तथा कृषि प्रविधिसँग शिक्षा जोड्न सकिन्छ। हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन, वातावरण, जडीबुटी तथा पर्वतीय अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सीप विकास गर्न सकिन्छ। 

त्यसैले स्थानीय तहलाई स्थानीय आवश्यकता र आर्थिक सम्भावनाअनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्ने वास्तविक अधिकार र स्रोत दिनुपर्छ। 

५. शिक्षा र रोजगारीबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ

विद्यालय र विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई केवल डिग्री दिने संस्था भएर पुग्दैन। हरेक माध्यमिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा Career Guidance and Employment Cell स्थापना गर्न सकिन्छ।

यसले विद्यार्थीलाई—

• कुन क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना छ?

• कुन सीपको माग बढिरहेको छ?

• कुन व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ?

• कुन विषय अध्ययन गर्दा कस्तो करियर बनाउन सकिन्छ?

• स्थानीय उद्योगसँग internship कसरी गर्ने?

भन्ने जानकारी दिनुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय तह, उद्योगी–व्यवसायी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर School-to-Work Transition Programme सञ्चालन गर्न सकिन्छ। 

६. विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान र उद्यमको केन्द्र बनाउने

हाम्रो विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान हुन्छ, तर अनुसन्धानको ठूलो हिस्सा बजार र उत्पादनसँग पर्याप्त रूपमा जोडिन सकेको छैन।

अब विश्वविद्यालयमा Research → Innovation → Startup → Industry को चक्र निर्माण गर्नुपर्छ।

विद्यार्थी वा अनुसन्धानकर्ताले नयाँ प्रविधि, कृषि उत्पादन, औषधिजन्य उत्पादन, सफ्टवेयर वा अन्य उपयोगी वस्तु विकास गरेमा त्यसलाई उद्योगसँग जोड्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

विश्वविद्यालयभित्रै Startup Incubation Centre स्थापना गरी विद्यार्थीलाई—

Idea → Prototype → Business Plan → Investment → Market सम्म पुग्ने सहयोग दिन सकिन्छ। 

७. शिक्षकलाई शिक्षा सुधारको केन्द्रमा राख्नुपर्छ

शिक्षा सुधारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षक हुन्।

तर शिक्षक तालिम केवल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने औपचारिक कार्यक्रम बन्नु हुँदैन। शिक्षकको क्षमता विद

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका–१ र ३ को सीमामा पर्ने छपकैयास्थित बहिपुल नजिकको टावर लाइटमा झण्डा राख्ने विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ।

 

स्थानीयका अनुसार उक्त टावर लाइटमा यसअघि हिन्दू समुदायको झण्डा राखिएको थियो। सोही स्थानमा मुस्लिम समुदायको झण्डासमेत राखिएपछि दुई पक्षबीच विवाद भएको हो।

 

झण्डा राख्ने विषयलाई लिएर स्थानीयस्तरमा विवाद बढेपछि घटनास्थलमा केही समय तनावको अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट प्रहरी टोली परिचालन गरिएको थियो।

 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर मल्लका अनुसार प्रहरीको समन्वयपछि अहिले घटनास्थलको अवस्था सामान्य रहेको छ। प्रहरीले दुवै पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरी विवादलाई थप बढ्न नदिन पहल गरेको जनाएको छ।

 

घटनापछि स्थानीयवासीले धार्मिक तथा सामुदायिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै संयम अपनाउन र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आग्रह गरेका छन्।

 

झण्डा कसले र कहिले राखेको हो भन्ने विषयमा समेत आवश्यक जानकारी संकलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको विस्तृत विवरण तथा विवाद समाधानका लागि भएका पहलहरूबारे थप जानकारी आउन बाँकी छ।

काठमाडौं, भदौ १० । रसुवामा भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीपछि सरकारले उद्धार, राहत तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र नेपाल प्रहरीको टोली परिचालन गरिएको छ भने अन्य जिल्लाबाट थप जनशक्तिसमेत प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाइएको छ।

 

विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाउँदै मेडिकल टोली, नेपाल स्काउट, नेपाल रेडक्रसलगायतका निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक उद्धार तथा राहतका काम अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा अतिरिक्त एम्बुलेन्स तथा मेडिकल जनशक्ति पठाउने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ।

 

बाढीको जोखिममा रहेका तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूलाई निर्देशन दिइएको छ। स्थानीय बासिन्दालाई एसएमएस तथा फोनमार्फत जोखिमबारे जानकारी गराउँदै सुरक्षित स्थानमा जान अलर्ट गरिएको जनाइएको छ।

 

सम्भावित उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उपलब्ध हेलिकप्टरहरू प्रभावित क्षेत्रतर्फ परिचालन गरिएको छ। निजी हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई समेत हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ भने केही निजी हेलिकप्टरसमेत प्रभावित क्षेत्रतर्फ परिचालन भइसकेका छन्।

 

बाढीपछिको अवस्थाबारे थप आवश्यक निर्णय लिन केहीबेरमै उच्चस्तरीय बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

 

प्रधानमन्त्री शाहले सबै नागरिकलाई आफू सुरक्षित स्थानमा रहन र अनावश्यक जोखिम नलिन आग्रह गर्दै आफन्तसँग सम्पर्क हुन नसकेको अवस्थामा उद्धारमा खटिएका सरकारी निकायबाट आउने आधिकारिक सूचना तथा रेस्क्यु अपडेटलाई पर्खन अनुरोध गरेका छन्।

 

आपत्कालीन अवस्था तथा उद्धार र राहतसम्बन्धी जानकारीका लागि १२३४, १०० र ११११ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएको छ।

 

सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन, नदी तथा खोलाको किनारमा नजान र प्रशासन तथा सुरक्षा निकायले तोकेको सुरक्षित स्थानमा तत्काल स्थानान्तरण हुन आग्रह गरेको छ।

वीरगंज, ९ साउन । पटक–पटक घरबाट बेपत्ता हुने एक बालिका आज पुनः बाल सुधार गृहबाट फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ ।

 

 

२०८३ जेठ १७ गते जिल्ला बारा जितपुर सिमरा उ.म.न.पा.–६ सिदरिया टोल बस्ने गुलाब्सा खातुनकी ११ वर्षीया छोरी सनाया खातुन कोही कसैलाई जानकारी नगराई घरबाट निस्किएको थिइन् ।

 

 

आफन्त र छरछिमेकले खोजतलाश गर्दा फेला नपरेपछि इ.प्र.का. सिमरा बारामा भदौ ९ गते १२ः१५ बजे फोटो सहितको हुलिया निवेदन दिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

 

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराबाट प्र.जि.अ. धर्मेन्द्र कुमार मिश्राको नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा समितिको पदाधिकारीहरू, इ.प्र.का सिमरा बारा बाट प्र.ना.उ. लगायतको टोली निज बालिकाको घरमै पुगेर बालिकाकी आमा एवं स्थानीय जनप्रतिनिधीहरूसँग सोधपुछ गरी खोजतलाश गर्ने क्रममा वीरगंजस्थित एक बालसुधार गृहमा सुरक्षित रहेको पत्ता लगाएको थियो ।

 

 

प्र.जि.अ. धर्मेन्द्र कुमार मिश्राको नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा समितिको पदाधिकारीहरू, इ.प्र.का सिमरा बाराबाट खटिएको टोली र बालिकाको आमा बाल गृहमा गई बालिकासँग भेटघाट गरेको छ । बालिका सकुशल रहेको र निज बालिकाको आमाको सहमतिमा उक्त बाल गृहमा रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

 

 

सो बालिका यस अघि पनि फाल्गुन र बैशाख महिनामा हराएको भनि हुलिया निवेदन परेकोमा गत फागुनमा इ.प्र.का. सिमराले फेला पारेको थियो भने बैशाख महिनामा व.प्र.का. श्रीपुर पर्साले फेला पारी निजको आमालाइ बुझाइएको प्रहरीको भनाइ छ ।