काठमाडौं- सोमबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई सिंहदरबार बोलाएर विद्यार्थी र कर्मचारीका दलीय संगठन कुनै पनि हालतमा तत्काल हटाउन निर्देशन दिए । सरकारले हालै स्वीकृत गरेको कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ मा ‘विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाइने र ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्न सकिने,’ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसका लागि स्थायी/अस्थायी सुरक्षा युनिट समेत खडा गर्न सकिने बताइएको छ । सरकारको उक्त निर्णय बाहिरिएलगत्तै विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक दलहरुले चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । एमालेनिकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) का अध्यक्ष दीपक धामी यस निर्णयले लोकतन्त्रको मर्म नै मासिने बताएका छन् । ‘लोकतन्त्रको मर्म नै मासिनेगरी सरकारले गरेको यो अधिनायकवाद निर्णयमा शशक्त प्रतिवाद गर्ने छौँ,’ अध्यक्ष धामीले खबरहबसँग भने ।

‘हामीले रचनात्मक आनदोलनमार्फत सरकारलाई निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गर्दा क्याम्पसमा प्रहरी राख्छु भनेर द्वन्द्व र मुठभेडको वातावरण सरकारले नै बनायो । हामी विद्यार्थी संगठन जोगाउन जुन हदसम्म पनि लड्छौँ,’ उनले भने । अनेरास्ववियुले सरकारको निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक र शैक्षिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै सोमबार काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा राँके जुलुससहित विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका थिए । प्रहरीले भने निषेधित क्षेत्रमा जुलुस प्रवेश गर्न खोजेपछि अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गर्दै आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेको थियो । त्रिचन्द्र क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी संघका सभापति गोविन्द कोइरालाले भने, ‘सरकारको यो निर्णय एकतर्फी र लोकतान्त्रिक हित विपरित छ । अझ विद्यार्थीले ज्ञान आर्जन गर्ने ठाउँमा सुरक्षा युनिट खडा गर्नु र संगठन हटाउनु संविधानसँग बाझिने निर्णय हो ।’

सोही क्रममा उनले शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिपदबाटै राजीनामा दिएको प्रसंग जोडे । ‘विश्वविद्यालयमाथि बाह्य हस्तक्षेप बढेको र प्राज्ञिक स्वायत्तता कमजोर बनाइएको भन्दै केदारभक्त माथेमाले पदबाटै राजीनामा दिएको नजीरले पनि विद्यार्थी संगठन कति महत्वपूर्ण छन बुझ्न सकिन्छ ।’ उनले भने । माथेमाले २०७३ असारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट सदस्य पदबाट २०७३ असारमा राजीनामा दिएका थिए ।

यस्तै, कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे पार्टी नेतृत्वसँग धारणा माग गरेका छन् । नेविसंघको स्थापना दिवसमा चैत ७ गते उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो माग राखेका हुन् । ‘म पार्टी नेतृत्वलाई कलम र मसाल अंकित झण्डाको आन्दोलनलाई लिएर आज विद्यार्थी आन्दोलनमाथि प्रहार हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले तत्काल धारणा सार्वजनिक गरेर सार्वभौम संसदमा सशक्त ढंगबाट यो विषयलाई उठान गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ भिडियो सन्देशमा उनले भनेका छन् ।

विद्यार्थी संगठन खारेज भन्दापनि व्यवस्थापन, मर्यादीत र अनुशासित बनाउनुपर्ने नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री युवराज पाण्डेय बताउँछन् । ‘विद्यार्थी हकहितका लागि विद्यार्थी संगठन बनेका हुन् । अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यसलाई कानुन निर्माण गरेर व्यवस्थापन तथा रिफर्म गर्न जरुरी छ । तर निषेध गर्ने निर्णय अलोकतान्त्रिक भयो,’ उनले भने । सरकारको निर्णयले युवा वर्गमा राजनीतिक चेत जगाउन समेत लगाम लगाउने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, अखिल (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष नरेश रेग्मीले सरकारले असंवैधानिक निर्णय गरेकाले त्यसविरुद्ध प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘रुघा लाग्यो भन्दैमा नाकै काटेर फाल्नु त भएन नि ! सरकारले त्यही गर्‍यो । संगठनले अवश्य बाटो बिराएका थिए, रिफर्म जरुरी थियो । त्यो भन्दैमा खारेज गर्ने भन्नु सरकार अराजक र निरङ्कुशतातर्फ गएको हो,’ उनले भने । यसविरुद्ध सुरवाती चरणमा सडकबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने उनले उल्लेख गरे । सरकारले समयमै निर्णय नसच्याए आन्दोलनले जुनसुकै रुप लिनसक्ने उनको चेतावनी छ । ‘जेन–जी आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण रुपमा सुरु भएको थियो तर पछि अराजक बन्यो । सडकमा गएपछि त्यसले कस्तो रुप लिन्छ यसै भन्न सकिँदैन । सरकारले चेत पुर्‍याओस्,’ उनले चेतावनी दिए ।

योसँगै विगत केही वर्षदेखि शिथिल बनेका विद्यार्थी संगठनलाई सरकारले नै एजेण्डा दिएको उनको टिप्पणी छ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आइतबार नेपाल ल क्याम्पसमा पूर्वविद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग छलफल गर्दै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् । संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले यस्तो निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तरााष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा यस्तो कदमले युवाको राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी दिँदै सुधारका नाममा अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने निर्णयलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरिएको छ । साथै, विद्यार्थी आन्दोलनका विकृति सुधार गर्दै सरकारसँग संवाद र सहकार्यमार्फत समाधान खोज्न आफूहरू सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।

काठमाडौँ– प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) का नेता सुदन किरातीले पार्टीको साधारण सदस्य समेतबाट राजीनामा दिएका छन् ।

उनले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रलोपासँगको करिब ५ महिना लामो यात्रा टुङ्ग्याएको घोषणा गरेका छन् ।

उनले यस यात्रामा मार्गदर्शन गर्ने नेताहरू, हातेमालो गर्ने सम्पूर्ण साथीहरू तथा कर्मचारीहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै पार्टीमा बिताएको ५ महिनाको अनुभवलाई अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा आत्मसाथ गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले संगठनसँगको औपचारिक सम्बन्ध अन्त्य भएपनि आगामी दिनहरूमा आपसी सम्मान, सद्भाव र मित्रवत सम्बन्ध यथावत् रहने जनाएका छन् ।

>

किरातीले जनसमुदायको भरोसा र शहीदको अधुरो सपनालाई मुटुमा बोकेर जस्तोसुकै परिस्थिति आएपनि देश र जनताको सेवा, समर्पण र समाज रूपान्तरणको यात्राबाट पछि नहट्ने वाचा समेत गरेका छन् ।

उनले आफ्नो आगामी राजनीतिक बाटो सजिलो नभए पनि जनताको विश्वास र शहीदको बलिदानले देखाएको मार्गमा निरन्तर अघि बढिरहने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।

९ बैशाख, काठमाडौं ।  बुटवलमा गर्भपतनका क्रममा भएको महिलाको मृत्यु प्रकरणमा जोडिएका दुई चिकित्सकसहित पाँच जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

पाल्पाको बगनासकाली–२ ख्याहाकी २९ वर्षीया गीता पाण्डेको मृत्यु भएपछि उनका श्रीमान् प्रकाश पाण्डेले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

यस घटनामा खत्री नर्सिङ होमका सञ्चालक डा. डीबी खत्री र इन्दु लेखा स्वास्थ्य क्लिनिकका चिकित्सक डा.सतिष रुपाखेती मंगलबार साँझ आफैँ प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएपछि नियन्त्रणमा लिइएका हुन् ।

घटनाको विवरण अनुसार, चैत २७ गते गर्भ जाँचका लागि खत्री नर्सिङ होम पुगेकी गीतालाई डा.खत्रीले गर्भ असामान्य रहेको भन्दै थप उपचारका लागि वैशाख ४ मा बोलाएका थिए । तर, वैशाख ५ मा नर्सिङ होम पुग्दा उनलाई ‘लोकेसन म्याप’ दिएर बुटवलस्थित जोनल फार्मेसी क्लिनिक पठाइएको थियो। फार्मेसीले १६ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेर औषधि दिएपछि उनलाई पुनः इन्दु लेखा क्लिनिक पुर्‍याइएको थियो ।

सोही क्लिनिकमा डा. रुपाखेतीले जाँच र गर्भपतन गराउने क्रममा गीताको अवस्था जटिल बनेको र अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनको मृत्यु भएको पीडित पक्षको दाबी छ ।

मृतकका पति प्रकाश पाण्डेले चिकित्सकहरूले केवल आर्थिक लाभको उद्देश्य राखेर उपचारमा गम्भीर लापरवाही गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले स्वस्थ रहेकी श्रीमतीलाई बेहोस भएपछि आफूलाई जानकारी नै नदिई लुम्बिनी सिटी अस्पताल पुर्‍याइएको र उपचारका रिपोर्टहरू समेत लुकाउन खोजिएको बताएका छन् ।

यसै प्रकरणमा प्रहरीले जोनल फार्मेसीकी सन्ध्या बस्नेत, निलम घर्ती मगर र इन्दु लेखा क्लिनिकका सञ्चालक खगेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरिसकेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका अनुसार पक्राउ परेकाहरूमाथि अदालतबाट म्याद थप गरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन भइरहेको छ ।

काठमाडौं- गृहमन्त्री सुधन गुरूङ विवादमा परेसँगै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेका छन् ।

गृहमन्त्री गुरुङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भेट्न पुगेका बेला यता सिंहदरबारमा भने मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न लागेको हो ।

विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको लगानी रहेको कम्पनीमा साझेदारी, सम्पत्ति विवरण नै लुकाएको जस्ता विवादमा सुधन परेका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्री बालेनले क्याबिनेट बोलाएर केही ठोस निर्णय दिन लागेको चर्चा छ।

तर सुधनलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने-नबोलाउने निर्णय रास्वपाको हातमा पनि छ । यसअघि श्रममन्त्री दीपक साहलाई रविकै सिफारिसमा बालेनले हटाएका थिए ।

यो विवादबीच सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ ।

विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको लगानी रहेको कम्पनीमा साझेदारी, सम्पत्ति विवरण नै लुकाएको जस्ता विवादमा सुधन परेका छन् ।

यस्तोमा सुधनले पार्टी सभापति लामिछानेसँग उनको निवास बूढानीलकण्ठ पुगेर छलफल गरिरहेका छन् ।

उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीले समेत स्पष्टीकरण सोधेको अवस्थामा रविले सम्भवत: सुधनलाई निकास दिन सुझाव दिन सक्ने बताइएको छ। सुधनलाई वालेन्द्रले केही निश्चित जिम्मेवारी दिएर गृहमन्त्री बनाएका थिए ।

सुधन र वालेन्द्र दुवै भदौमा भएको दमनमा संलग्न भएको आरोप लगाएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने कुरामा एकमत थिए ।