वीरगन्ज,१३कार्तिक: वीरगन्ज महानगरपालिकाले आज(शुक्रबार )शोक विदा दिएको छ।

 

महानगरपालिकामा कार्यरत सरसफाइ कर्मचारी धर्मेन्द्र राउत र स्वयंसेविका मन्जुदेवी कटवालको निधनमा महानगरपालिकाले आज शोक विदा दिएको हो। दुवै जनाको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै महानगरपालिकाले अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सम्पूर्ण सेवा तथा प्रशासनिक कामकाज बन्द गरेको छ।

 

महानगरपालिकाले आजै बिहान एक कार्यक्रम आयोजना गरी दिवंगत राउत र कटवालप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक व्यक्त गरेको छ।महानगरका मेयर राजेशमान सिंह, प्रशासन प्रमुख किर्तिराज सुवेदी लगायतले दिवंगत दुवै जनाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनीहरूको निधनले महानगरपालिकालाई अपूरणीय क्षति पुगेको बताएका थिए।

 

दिवंगत दुवै जनाले महानगरपालिकाको सेवामा पुर्‍याएको योगदानको स्मरण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरिएको थियो।

 

महानगरपालिकाले दिवंगत दुवै जनाको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै शोकाकुल परिवारजनलाई यस दुःखद घडीमा धैर्यधारण गर्ने शक्ति मिलोस् भन्ने कामना गरेको छ।

विराटनगर , कार्तिक १२ —

 

विराटनगरमा ब्याट्री व्यवसाय गर्दै आएका ६९ वर्षीय लालजीप्रसाद गुप्ताको हत्या आरोपमा प्रहरीले एक हार्डवेयर व्यापारीसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।

 

पक्राउ पर्नेमा विराटनगर–६ का ३६ वर्षीय अफ्रोज आलम तथा शव व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको आरोपमा १३ वर्षीय भारतीय बालक र १६ वर्षीय नेपाली किशोर रहेका छन्।

 

विराटनगर–६ धरान रोडमा ‘लाल ब्याट्री एन्ड सन्स ट्रेडर्स’ सञ्चालन गर्दै आएका गुप्ता कात्तिक ६ गतेदेखि बेपत्ता थिए। दुई दिनपछि उनको शव सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका–२ स्थित केशलिया खोलाको किनारमा फेला परेको थियो।

 

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार चोरीको आरोप लगाएको विषयमा विवाद भएपछि आलमले गुप्तालाई आफ्नै घरमा बोलाएर फलामको पाइप प्रहार गरी हत्या गरेको आरोप छ।

 

हत्यापछि दुई नाबालकको सहयोगमा शव कार्पेटमा बेरेर सिटी सफारीमार्फत खोलाको किनारमा लगेर फालिएको प्रहरीको भनाइ छ।

 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका अनुसार घटनामा प्रयोग भएको जीआई पाइप, मृतकको मोबाइल फोन र शव ओसार्न प्रयोग गरिएको कार्पेट बरामद गरिएको छ।

 

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

काठमाडौं । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने, नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने र कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरीभित्रै वृत्तिविकासको विषयले लामो समयदेखि चर्चा र असन्तुष्टि जन्माइरहेको छ। विशेषगरी प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) तथा वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई) पदमा लामो समयदेखि कार्यरत अधिकृतहरूको बढुवासम्बन्धी समस्या अहिले संगठनको आन्तरिक व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालनसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठेको छ।

 

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको सुरक्षा संरचनाबाट विकसित हुँदै २०१२ सालमा प्रहरी ऐन जारी भएपछि विधिवत् सांगठनिक स्वरूप प्राप्त गरेको नेपाल प्रहरीले सात दशकभन्दा लामो यात्रा पार गरिसकेको छ। यस अवधिमा मुलुकले राजनीतिक परिवर्तन, सशस्त्र द्वन्द्व, प्राकृतिक विपद्, संगठित अपराध, साइबर अपराध तथा सुरक्षा चुनौतीका अनेकौँ चरण पार गरेको छ। ती सबै परिस्थितिमा प्रहरी संगठनका तल्लो तहका कर्मचारी र फिल्ड कमान्डरहरूले अग्रपङ्क्तिमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन्।

 

 

तर, संगठनको वास्तविक कार्यक्षेत्रमा खटिएर नागरिकको सुरक्षा र सेवामा योगदान दिएका कतिपय अधिकृतहरू आज आफ्नै वृत्तिविकासको बाटो सहज नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। वर्षौँसम्म एउटै पदमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने, आफूभन्दा पछि सेवा प्रवेश गरेका सहकर्मीहरू माथिल्लो दर्जामा पुगिसक्दा पनि आफू बढुवाको प्रतीक्षामा रहनुपर्ने र पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनमा समेत पदोन्नतिको विषयलाई लिएर प्रश्न सामना गर्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरूमा निराशा बढाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

 

ग्रामीण भेगमा प्रहरी चौकीको नेतृत्व गर्ने सईलाई स्थानीय नागरिकले परम्परागत रूपमा ‘थान्दार साब’ भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छन्। गाउँघरमा झैझगडा, चोरी, कुटपिट, घरेलु हिंसा, सामाजिक विवाद वा अन्य सुरक्षा समस्या उत्पन्न हुँदा सबैभन्दा पहिले पुग्ने प्रहरी अधिकारी प्रायः यही तहका हुन्छन्। घटनास्थलमा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने, सीमित स्रोतसाधनमा प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने र स्थानीय नागरिकसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले यो दर्जा संगठनको फिल्ड कमान्डमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

 

यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने अधिकृतहरूकै वृत्तिविकासमा लामो समयसम्म अवरोध देखिनु संगठनको मनोबल, कार्यक्षमता र अनुभवी जनशक्तिको उपयोगसँग जोडिएको विषय हो।

 

एउटै दर्जामा वर्षौँ बिताउनुपर्ने बाध्यता

 

नेपाल प्रहरीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पदबाट सेवा प्रवेश गरेका विभिन्न टोलीको बढुवा अवस्था हेर्दा एउटै समयमा सेवा सुरु गरेका अधिकृतहरूबीच पनि पदोन्नतिको अवस्था फरक रहेको गुनासो सुनिन्छ। सेवा अवधि, योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, उपलब्ध रिक्त दरबन्दी र बढुवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले पदोन्नतिमा प्रभाव पार्ने भए पनि लामो समयसम्म एउटै पदमा रहनुपर्ने अवस्थाले कर्मचारीको वृत्तिविकासबारे प्रश्न उठाएको छ।

 

११३ टोली (वि.सं. २०५८): यस टोलीका केही अधिकृत प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा भइसकेका छन् भने केही अझै सई वा सम्बन्धित तल्लो दर्जामै रहेको बताइन्छ। एउटै टोलीमा सेवा सुरु गरेका सहकर्मीहरूबीच पदगत दूरी बढ्दै जाँदा बढुवा प्रक्रियाको पारदर्शिता, मापदण्ड र अवसरको समानताबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

 

१२५ टोली (वि.सं. २०६०): दुई दशकभन्दा बढी समय संगठनमा बिताइसकेका यस टोलीका अधिकृतहरू वरिष्ठ सई पदमै सीमित रहनुपरेको गुनासो छ। लामो सेवा अवधि, फिल्डमा प्राप्त अनुभव र जिम्मेवारी निर्वाहका बाबजुद माथिल्लो पदमा पुग्ने अवसर अनिश्चित हुँदा उनीहरूको व्यावसायिक अपेक्षामा असर परेको बताइन्छ।

 

१२८ टोली (वि.सं. २०६१): देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभाव कायमै रहेको कठिन परिस्थितिमा सेवा गरेका यस टोलीका अधिकृतहरू पनि बढुवाको प्रतीक्षामा रहेको बताइन्छ। द्वन्द्वकालमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा खटिनु, सीमित स्रोतसाधनमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नु र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा काम गर्नु उनीहरूको सेवायात्राको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर, विगतको योगदानलाई सम्मान गर्ने विषयसँगै वर्तमान बढुवा मापदण्ड र रिक्त दरबन्दीको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

 

१३८ टोली (वि.सं. २०६३): यस टोलीका अधिकृतहरूमा समेत बढुवाको अवसर पर्याप्त नभएको गुनासो छ। अघिल्ला टोलीको बढुवा प्रक्रिया, उपलब्ध दरबन्दी र पदगत संरचनाको प्रभाव पछिल्ला टोलीमा पर्दै जाँदा तल्लो तहमा पदोन्नतिको चाप बढेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ।

 

यी टोलीका सबै सदस्यको अवस्था एउटै छैन। कतिपय बढुवा भइसकेका हुन सक्छन् भने कतिपयको सेवा विवरण, योग्यता वा व्यक्तिगत अवस्थाले फरक नतिजा ल्याउन सक्छ। त्यसैले वास्तविक समस्या पहिचान गर्न टोलीगत विवरण मात्र होइन, पदअनुसारको दरबन्दी, रिक्त पद, बढुवा सिफारिस र प्रतीक्षारत कर्मचारीको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

 

‘थान्दार साब’को जिम्मेवारी ठूलो, वृत्तिविकासको बाटो साँघुरो

 

प्रहरी संगठनमा सई तथा वरिष्ठ सईको भूमिका केवल प्रहरी चौकीमा हाजिर हुने वा कार्यालयको प्रशासनिक काम गर्नेमा सीमित हुँदैन। विशेषगरी दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा चौकीको नेतृत्व गर्ने अधिकृतले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि अपराध अनुसन्धानमा प्रारम्भिक भूमिका निर्वाह गर्ने, घटनास्थल सुरक्षित राख्ने, पीडितलाई सहयोग गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र माथिल्लो निकायबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्नेसम्मका जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ।

 

कतिपय स्थानमा सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनबीच रातदिन खटिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। गम्भीर घटना हुँदा तत्काल प्रहरी परिचालन गर्ने, उपलब्ध जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने र थप सहयोगका लागि माथिल्लो निकायसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि यही तहका अधिकृतमाथि पर्छ।

 

यस्तो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अनुभव, निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल र व्यावसायिक दक्षता आवश्यक हुन्छ। त्यसैले लामो समयदेखि फिल्डमा काम गरिरहेका अनुभवी अधिकृतको सीप र क्षमताको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न संगठनका लागि महत्त्वपूर्ण छ।

 

तर, वर्षौँसम्म एउटै दर्जामा रहँदा जिम्मेवारी बढ्दै जाने र पदगत उन्नतिको अवसर अनिश्चित रहने अवस्था उत्पन्न भएमा कर्मचारीको व्यावसायिक सन्तुष्टिमा असर पर्न सक्छ। बढुवा भनेको केवल पदनाम परिवर्तन मात्र होइन; यसले जिम्मेवारी, अधिकार, सेवा सुविधामा हुन सक्ने परिवर्तन र भविष्यको वृत्तिविकाससँग पनि सम्बन्ध राख्छ।

 

यही कारण तल्लो तहका अधिकृतको बढुवा समस्यालाई व्यक्तिगत असन्तुष्टिका रूपमा मात्र नहेरी संगठनको मानवस्रोत व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

 

बीचमा थपिएका पदले बढुवाको चक्रव्यूह बनाएको हो ?

 

नेपाल प्रहरीको पद संरचना र बढुवा प्रणालीबारे बहस गर्दा २०७८ सालमा गरिएको प्रहरी नियमावली संशोधनलाई पनि छुटाउन मिल्दैन। तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको कार्यकालमा प्रहरी सहायक हवल्दार, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकजस्ता पद संरचनासम्बन्धी व्यवस्था थपिएको विषय अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ।

 

तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई व्यवस्थित गर्ने र बढुवाका अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यले पद संरचनामा परिवर्तन गरिएको हुन सक्ने भए पनि त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे समीक्षा आवश्यक देखिन्छ।

 

नयाँ पद थपिँदा संगठनको पदगत संरचना स्पष्ट हुन्छ कि थप जटिल बन्छ ? तल्लो तहका कर्मचारीले वास्तविक रूपमा छिटो बढुवाको अवसर पाउँछन् कि माथिल्लो दर्जामा पुग्न थप समय कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ? नयाँ पदका लागि पर्याप्त दरबन्दी र रिक्त स्थान उपलब्ध छन् कि छैनन् ? यस्ता प्रश्नको उत्तर नीतिगत निर्णयको परिणाम मूल्याङ्कन गरेर मात्र दिन सकिन्छ।

 

प्रहरी संगठनमा कुनै पद थपिनु आफैँमा समस्या होइन। समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन सक्छ, जब पद थपिएअनुसार दरबन्दी, बढुवा मापदण्ड, पदोन्नतिको समयसीमा र जनशक्ति व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना तयार हुँदैन।

 

विशेषगरी सईबाट प्रहरी निरीक्षक बन्ने बाटोमा वरिष्ठ सई पदको भूमिका, बढुवाका लागि आवश्यक सेवा अवधि, रिक्त दरबन्दीको अवस्था र विभिन्न टोलीको प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहुँदा कर्मचारीमा अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ।

 

त्यसैले २०७८ सालको नियमावली संशोधनलाई मात्र सबै समस्याको कारण ठहर गर्नु उचित हुँदैन। त्यसअघिको पद संरचना, त्यसपछिका बढुवा निर्णय, रिक्त दरबन्दीको अवस्था र संगठनको वास्तविक जनशक्ति आवश्यकताको तुलनात्मक अध्ययनबाट मात्र समस्याको जड पत्ता लगाउन सकिन्छ।

 

नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोगमा नेतृत्वको भूमिका कति प्रभावकारी ?

 

प्रहरी कर्मचारीको सरुवा र बढुवा कानुन तथा नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्र र मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ। प्रहरी महानिरीक्षकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा समयमै निर्णय लिनु, रिक्त पदको विवरण अद्यावधिक राख्नु र बढुवासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनु प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासनिक जिम्मेवारीको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

 

तर, कुनै पदमा बढुवा हुन सेवा अवधि पुगेको मात्र पर्याप्त हुन्छ भन्ने बुझाइ सही होइन। सम्बन्धित पदको रिक्त दरबन्दी, आवश्यक योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता, बढुवा समितिको प्रक्रिया तथा लागू कानुनी व्यवस्थाले समेत निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्छन्।

 

यसकारण बढुवा हुन योग्य कर्मचारीले किन अवसर पाउन सकेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर व्यक्तिगत अनुमानबाट होइन, आधिकारिक विवरणबाट खोजिनुपर्छ। कुन पदमा कति दरबन्दी रिक्त छ, कति कर्मचारी बढुवाका लागि योग्य छन्, बढुवा प्रक्रिया कुन चरणमा छ र निर्णय हुन बाँकी रहनुको कारण के हो भन्ने जानकारी सार्वजनिक गरिएमा अनावश्यक अन्योल घटाउन सकिन्छ।

 

अर्कोतर्फ, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) तहका सरुवासम्बन्धी निर्णयमा समेत ढिलाइ भएको गुनासो सुनिएमा त्यसको कारण र प्रभावबारे स्पष्ट जानकारी आउनु आवश्यक छ। सरुवा र बढुवा फरक प्रक्रिया हुन्; एउटा प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइलाई अर्कोको कारण मान्नुअघि सम्बन्धित निर्णय र प्रशासनिक अवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्छ।

 

संगठनको नेतृत्वले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनी सीमाभित्र रही पारदर्शी निर्णय लिनु, आवश्यक प्रस्ताव समयमै अघि बढाउनु र कर्मचारीका जायज गुनासा सुन्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेतृत्वको प्रभावकारिता केवल आदेश जारी गर्नुमा होइन, संगठनभित्र देखिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि पहल गर्नुमा पनि देखिन्छ।

 

सर्वोच्च अदालतको आदेश र कर्मचारीको वृत्तिविकासको प्रश्न

 

प्रहरी कर्मचारीको बढुवा, सेवा सर्त र प्रशासनिक निर्णयसँग सम्बन्धित विषयमा अदालतबाट विभिन्न समयमा आदेश तथा फैसला भएका हुन सक्छन्। तर, कुनै विशेष आदेशले के भनेको थियो, त्यसको दायरा के थियो र त्यसले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई कस्तो दायित्व सिर्जना गरेको थियो भन्ने कुरा सम्बन्धित फैसलाको पूर्ण पाठ अध्ययन गरेर मात्र स्पष्ट गर्न सकिन्छ।

 

बढुवासम्बन्धी कानुनी विवादमा अदालतको आदेशलाई सामान्यीकृत गरेर प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुँदैन। कुनै कर्मचारीको व्यक्तिगत मुद्दामा भएको फैसला सबै कर्मचारीको बढुवामा स्वतः लागू हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन।

 

यदि प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि, योग्यता र बढुवा प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ भने त्यसको कार्यान्वयन अवस्था सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। आदेशको मिति, मुद्दा नम्बर, सम्बन्धित पक्ष, फैसलाको मुख्य व्यहोरा र त्यसपछि भएका प्रशासनिक निर्णयले वास्तविक अवस्था बुझ्न मद्दत गर्छन्।

 

अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्ने विषय पनि प्रमाणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यसो भएमा कर्मचारीको गुनासो, संगठनको प्रशासनिक बाध्यता र कानुनी व्यवस्थाबीचको वास्तविक सम्बन्ध स्पष्ट हुन सक्छ।

 

संकटकालमा खटिएका अधिकृतको अनुभवलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ?

 

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वकाल प्रहरी संगठनका लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण समय थियो। त्यस अवधिमा विभिन्न जिल्लामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीले सुरक्षा जोखिम, सीमित स्रोतसाधन र कठिन परिस्थितिमा काम गर्नुपरेको थियो। कतिपयले ज्यान गुमाए भने कतिपय घाइते तथा अपाङ्ग भए। धेरै कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र पारिवारिक समयभन्दा संगठनको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिए।

 

त्यस समयमा सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतमध्ये कतिपय अहिले पनि फिल्डमा कार्यरत छन्। उनीहरूले वर्षौँको अनुभवबाट स्थानीय सुरक्षा चुनौती, अपराधको प्रकृति, समुदायसँगको सम्बन्ध र प्रहरी परिचालनका व्यावहारिक पक्षबारे महत्त्वपूर्ण ज्ञान हासिल गरेका छन्।

 

यस्तो अनुभव संगठनको सम्पत्ति हो। तर, विगतमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गरेको आधारमा स्वतः बढुवा हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा सेवा योगदानलाई कानुनसम्मत रूपमा कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस गर्नु आवश्यक छ।

 

कार्यसम्पादन, तालिम, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, योग्यता र सेवाको अनुभवलाई सन्तुलित रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीले योग्य कर्मचारीलाई अवसर दिन सक्छ। साथै, लामो समयदेखि एउटै पदमा रहेका कर्मचारीको अवस्था पहिचान गरी उनीहरूको वृत्तिविकासका सम्भावना समीक्षा गर्न सकिन्छ।

 

अनुभवी अधिकृतलाई उपेक्षा गरिएको अनुभूति हुन नदिनु र उनीहरूको सीपलाई उपयुक्त जिम्मेवारीमा उपयोग गर्नु प्रहरी संगठनको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको विषय हो।

 

‘अझै त्यही पदमा ?’ भन्ने प्रश्नले थप्ने सामाजिक दबाब

 

प्रहरी सेवामा लामो समय बिताएका कर्मचारीको जीवन कार्यालयको जिम्मेवारीमा मात्र सीमित हुँदैन। उनीहरूको परिवार, सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक योजना र भविष्यप्रतिको अपेक्षा पनि हुन्छ।

 

वर्षौँसम्म एउटै पदमा रहँदा परिवार तथा आफन्तबाट पदोन्नतिबारे प्रश्न आउन सक्छन्। आफूभन्दा पछि सेवा प्रवेश गरेका सहकर्मी माथिल्लो पदमा पुगेको देख्दा स्वाभाविक रूपमा तुलना हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा सामान्य जिज्ञासाका रूपमा सोधिएको प्रश्नले पनि लामो समयदेखि बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका कर्मचारीलाई मानसिक दबाब दिन सक्छ।

 

“तपाईंसँगै जागिर खाएकाहरू माथिल्लो पदमा पुगिसके, तपाईं अझै त्यही पदमा किन ?” भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन कर्मचारीलाई कठिन हुन सक्छ, विशेषगरी बढुवा नहुनुको कारण उनी स्वयंको नियन्त्रणबाहिरका प्रशासनिक वा संरचनागत विषयसँग सम्बन्धित छ भने।

 

तर, सबै कर्मचारीले यस्तै सामाजिक दबाब भोगिरहेका छन् वा सबैमा मानसिक असर परेको छ भन्ने निष्कर्ष प्रमाणबिना निकाल्न मिल्दैन। यद्यपि, लामो समयसम्म वृत्तिविकासको अनिश्चितता कायम रहँदा कर्मचारीको मनोबल र पारिवारिक जीवनमा पर्न सक्ने प्रभावलाई संगठनले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

 

कर्मचारीको मनोबल केवल तलब, भत्ता वा पदले मात्र निर्धारण हुँदैन। निष्पक्ष मूल्याङ्कन, स्पष्ट भविष्य, नेतृत्वप्रतिको विश्वास र आफ्नो योगदानको उचित कदर भएको अनुभूतिले पनि मनोबल बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

 

अनुभवी जनशक्तिले बीचमै सेवा छाडे संगठनलाई कस्तो असर पर्छ ?

 

नेपाल प्रहरीमा अनुभवी जनशक्ति टिकाइराख्नु संगठनात्मक क्षमताको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। लामो समयसम्म काम गरेका कर्मचारीसँग अपराधको प्रकृति, स्थानीय अवस्था, अनुसन्धानका व्यावहारिक पक्ष र संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुभव हुन्छ। उनीहरूबाट नयाँ कर्मचारीले समेत सिक्ने अवसर पाउँछन्।

 

यदि कर्मचारीले वृत्तिविकासको सम्भावना कमजोर देखेर सेवा अवधि पूरा हुनुअघि नै राजीनामा दिने निर्णय गर्छन् भने त्यसको प्रभाव व्यक्तिगत जीवनमा मात्र सीमित रहँदैन। संगठनले अनुभवी जनशक्ति गुमाउन सक्छ र नयाँ कर्मचारीलाई आवश्यक सीप तथा अनुभव विकास गर्न थप समय लाग्न सक्छ।

 

तर, पेन्सन वा सेवा अवधि पूरा भएपछि राजीनामा दिने प्रहरीको संख्या बढेको छ भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्न वर्षगत तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ। कति कर्मचारीले राजीनामा दिए, उनीहरूको दर्जा के थियो, सेवा अवधि कति थियो र राजीनामा दिनुको कारण के थियो भन्ने विवरणबिना बढुवाको ढिलाइलाई नै मुख्य कारण भन्न सकिँदैन।

 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले पछिल्ला पाँचदेखि दस वर्षसम्मको राजीनामा, अनिवार्य अवकाश, स्वैच्छिक अवकाश र दरबन्दी रिक्ततासम्बन्धी तथ्याङ्क विश्लेषण गरेमा अनुभवी जनशक्ति बाहिरिने प्रवृत्ति स्पष्ट हुन सक्छ। त्यसबाट कर्मचारी टिकाइराख्न कुन प्रकारको नीतिगत सुधार आवश्यक छ भन्ने पहिचान गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ।

 

संगठनको हितका लागि कर्मचारीको वृत्तिविकास र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा होइन, एकअर्कासँग जोडिएका पक्षका रूपमा हेर्नुपर्छ।

 

उच्च तहका प्रहरी अधिकृतकै गुनासो : नेतृत्वले समस्या स्पष्ट रूपमा उठाउन सकेन

 

नाम गोप्य राख्ने सर्तमा मधेश भ्युज डटकमसँग कुरा गर्दै एक उच्च तहका प्रहरी अधिकृतले सई तथा वरिष्ठ सईको बढुवा समस्याबारे प्रहरी नेतृत्वले गृह मन्त्रालयसँग पर्याप्त स्पष्टताका साथ कुरा राख्न नसकेको दाबी गरेका छन्।

 

ती अधिकृतका अनुसार, “प्रहरी नायब निरीक्षक तथा वरिष्ठ सईहरूले भोगिरहेको वास्तविक समस्या र बढुवामा देखिएको अन्योलबारे प्रहरी महानिरीक्षकले गृहमन्त्रीसँग स्पष्ट रूपमा कुरा राख्नुपर्ने हो। तर, नेतृत्वले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग नगर्दा कर्मचारीका समस्या समाधानतर्फ अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।”

 

उनको भनाइमा, बढुवा प्रक्रियासँगै प्रहरी निरीक्षक, डीएसपी र एसपी तहका सरुवासम्बन्धी निर्णयमा देखिएको ढिलाइबारे पनि स्पष्टता आवश्यक छ। प्रशासनिक निर्णय समयमै नहुँदा कर्मचारीमा अन्योल बढ्ने र संगठनको कामकाजमा समेत असर पर्न सक्ने उनको तर्क छ।

 

यद्यपि, ती अधिकृतको भनाइ उनको व्यक्तिगत मूल्याङ्कन हो। प्रहरी महानिरीक्षकले गृह मन्त्रालयसँग कुन विषयमा कस्तो छलफल गरेका छन्, बढुवा वा सरुवामा ढिलाइ हुनुको वास्तविक कारण के हो र निर्णय प्रक्रिया कुन चरणमा छ भन्ने विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा आवश्यक हुन्छ।

 

कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न नेतृत्वले आफ्ना अधिकारको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि प्रशासनिक ढिलाइको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कुनै एक व्यक्तिमाथि थोपर्नुअघि सम्बन्धित निर्णय प्रक्रिया र कानुनी बाध्यताको अध्ययन गर्नुपर्छ।

 

प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकाससम्बन्धी समस्या समाधान गर्न केवल आश्वासन वा सामान्य निर्देशन पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि विद्यमान पद संरचना, रिक्त दरबन्दी, बढुवाको अवस्था, कर्मचारीको सेवा अवधि र संगठनको दीर्घकालीन जनशक्ति आवश्यकताको समग्र समीक्षा आवश्यक छ।

वीरगन्ज,१२ कात्तिक : वर्षेनी लालबकैया नदीको बाढीले सताउँदै आएको रौतहटको परोहा–३ को तेजापाकड घरारीका स्थानीयवासीले यस वर्षको वर्षामा भने केहि राहत महसुस गरे । तर लालबकैयाको बाढीको त्रास भने पूर्ण रुपमा भने टरि सकेको छैन ।

 

लालबकैयाको बाढी मानववस्तीमा छिर्दा गाउँ नै डुबानमा पर्ने र खेतमा लगाएको बालीनाली सखाप हुने समस्याबाट परोहा–३ को तेजापाकड घरारीका बासिन्दा वर्षौँदेखि पीडित छन् । तर यसपालि भने उनिहरुले बाढीको त्रास भएपनि बाढी वस्तीमा नछिर्दा उनिहरुले राहत महसुस गरे। कारण थियो –तटबन्ध निर्माण र वृक्षारोपणसंगै विपद्को पूर्वतयारी ।

 

जलवायु उत्थानशील समुदाय कार्यक्रम अन्तर्गत बाढी छिर्ने जोखिम भएका स्थानमा तटबन्ध निर्माण र वृक्षारोपणसंगै विपद्को पूर्व तयारी गरिएका कारण यसवर्ष गाँउमा लालबकैयाको बाढी छिर्न पाएन ।

 

बाँसको टाँटी, जियो ब्याग र भेटिभर घाँसको प्रयोग गरी करिब ६० मिटर लामो नमुना जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सामग्री र वनस्पतिको प्रयोगबाट निर्माण गरिएको यो संरचनाले बाढीको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याएको स्थानीय बताउँछन्।

 

परोहा–३ तेजापाकड घरारी टोलका ७५ वर्षीय अकलु पासवान आफ्नो जीवनको लामो समय बाढीको त्रासमा बिताएको सुनाउँछन्।“मेरो उमेर ७५ वर्ष भयो। बितेका २०–२५ वर्षदेखि हाम्रो टोलले बाढीको भयावह रूप झेल्दै आएको थियो। बाढी आउँदा चारैतिरबाट पानीले घेथ्र्यो र गाउँ बीचमा टापुजस्तो बन्थ्यो। मरिन्छ कि बाँचिन्छ भन्ने ठेगान हुँदैनथ्यो। वृद्धवृद्धा, बालबालिका र महिलालाई सुरक्षित ठाउँमा जान समेत कठिन हुन्थ्यो,” उनले भने।

 

तर यसपालि भने अवस्था केही फरक भएको उनको अनुभव छ। “यसपालि जैविक बाँध बनेपछि बाढी त आयो, तर पहिलेको जस्तो गाउँमा पस्न पाएन। नगरपालिकाले बाढी वा आगलागी हुनुअघि नै सूचना दिँदा सतर्क रहन र धनमाल जोगाउन सहज भएको छ,” पासवानले भने।

 

परोहा–४ लौकाहाका स्थानीय नियाज आलम पनि तटबन्ध निर्माणपछि किसानले राहत महसुस गरेको बताउँछन्।उनले भने,“गत वर्ष बाढीले खेतका सबै बाली सखाप पारेको थियो। एउटा बाली पनि भित्र्याउन पाएका थिएनौँ। यसपालि पनि बाढी आयो, तर बाँधका कारण पानी गाउँ र खेतमा नपसेकाले धान लहलहाएको देख्दा खुसी लागेको छ,” ।

 

यद्यपि, नमुना तटबन्धले मात्र बाढीको दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ। बाढीको जोखिम घटाउन दीर्घकालीन तटबन्ध निर्माण, नदी व्यवस्थापन र नियमित मर्मत सम्भारमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

 

बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि नदी नियन्त्रण कार्यालयको सहयोग तथा जलवायु उत्थानशील समुदाय कार्यक्रमको सहकार्यमा जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको हो। बाँसको टाँटी, जियो ब्याग र माटोको पकड बलियो बनाउने भेटिभर घाँसको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको संरचनाले नदीको कटान र पानीको बहावबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

 

जलवायु उत्थानशील समुदाय कार्यक्रमका संयोजक डोरेन्द्र बस्नेतका अनुसार परोहामा निर्माण गरिएको जैविक तटबन्ध वातावरणमैत्री प्रविधिको नमुना हो।

 

“बाँसको टाँटी, जियो ब्याग र भेटिभर घाँसको प्रयोग गरेर गरिएको यो तटबन्ध सानो स्तरको सफल नमुना हो। यस्ता वातावरणमैत्री संरचना मधेश प्रदेशका बाढी प्रभावित अन्य स्थानीय तहमा पनि निर्माण गर्न आवश्यक छ,” उनि भन्छन्।

 

लालबकैया जस्ता सीमावर्ती नदीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले भारत सरकारसँग पनि कूटनीतिक छलफल र आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने पनि बस्नेतले बताए।

 

तटबन्ध निर्माणसँगै नगरपालिकाले विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सक्रिय बनाउने, जोखिममा रहेका समुदायलाई समयमै जानकारी दिने र आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा सार्ने कामलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।

 

परोहा नगरपालिकाको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र तथा विपद् व्यवस्थापन र योजना शाखाका प्रमुख अब्दुल रव अन्सारीका अनुसार, विगतका विपद्बबाट पाठ सिक्दै स्थानीय तहले पूर्वतयारीका काम अघि बढाएको हो।

 

“२०७४ सालको ठूलो बाढीमा गर्भवती महिलासहित एम्बुलेन्स नै बग्दा एउटौ परिवारका पाँच जनाको ज्यान गएको थियो। त्यस्ता दुःखद दुर्घटना फेरि नदोहोरिऊन् भनेर हामीले विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी सक्रिय रूपमा काम थालेका हौँ,” अन्सारीले भने।

 

विपद् आउनुअघि नै पूर्वसूचना जारी गर्दा मानिस र चौपायालाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न सहज भएको अन्सारीले बताए। उनका अनुसार पूर्वतयारीले उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै विपद्पछिको खर्चसमेत कम गर्न सहयोग पु¥याएको छ।

 

अन्सारीले भने “बाढी प्रभावित करिब तीन हजार ५०० सय घरधुरीलाई व्यवस्थित गर्न र राहत वितरणसम्बन्धी तथ्यांकमा एकरूपता ल्याउन पनि सहज भएको छ।

 

परोहा नगरपालिकाले जलवायु परिवर्तनको असर व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि करिब ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको जनाएको छ। उक्त बजेटबाट जलवायु अनुकूलन, विपद् पूर्वतयारी, समुदायको क्षमता विकास तथा जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित काम अघि बढाइएको छ।नगरपालिकाले ‘एक घर, एक रुख’ अभियानअन्तर्गत घरधुरीलाई एउटा बिरुवा वितरण गर्ने तथा सडकका दुवैतर्फ गरिएको वृक्षरोपणलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको छ।

 

वृक्षरोपणलाई प्रभावकारी बनाउन बिरुवा रोप्ने मात्र नभई रोपिएका विरुवाहरुको संरक्षणमा पनि ध्यान दिइएको छ। यसका लागि नगरपालिकाले पाँच लाख रुपैयाँ छुट्याएर काम अघि बढाएको अन्सारी बताउँछन् । रोपिएका बिरुवाको संरक्षणले हरियाली विस्तार, माटो संरक्षण र स्थानीय वातावरण सुधारमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।

 

जलवायु परिवर्तनको असर बाढीमा मात्र सीमित नभई खडेरी, खानेपानीको अभाव र तातो हावा चल्ने अर्थात अत्याधिक गर्मीका रूपमा पनि देखिन थालेको स्थानीयको अनुभव छ। हिउँद र खडेरीको समयमा चापाकल सुक्ने, सिँचाइका लागि पानी नपाइने तथा १० देखि १५ दिनसम्म निरन्तर खडेरी पर्ने समस्याले किसानलाई प्रभावित पार्ने गरेको छ। गर्मी याममा चल्ने लू ले खेतमा काम गर्ने मजदुर, किसान, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई थप जोखिममा पार्ने गरेको छ।

 

यसले परोहामा बाढी नियन्त्रणसँगै खानेपानी, सिँचाइ, तातो हावा ,गर्मीबाट बच्ने उपाय र दीर्घकालीन जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

 

बाढी र डुबानको समस्या भोग्नेमा महिलाको अवस्था झन् कठिन हुने गरेको स्थानीय महिला सरस्वती देवी बताउँछिन्। गाउँटोल तथा घरभित्र पानी पसेपछि खाना पकाउन, खानेपानीको व्यवस्था गर्न, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्न र सरसफाइ कायम राख्नसमेत समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ।

 

“गाउँमा बाढी पस्दा महिला र गर्भवतीलाई सबैभन्दा बढी सास्ती हुन्थ्यो। घरभित्रै पानी जमेर बस्नुपर्ने, चुलो बाल्न नपाएर पाँच–छ दिनसम्म भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। महिनावारीको समयमा बाहिर निस्कन नपाउँदा झन् असह्य पीडा हुने गरेको छ,” उनले भनिन्।

 

यसपालि गाउँमा बाढी पस्ने अवस्था कम हुँदा विगतमा जस्तो कष्ट भोग्न नपरेको उनले बताइन्। बाढी व्यवस्थापनका योजनामा महिला, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको जोड छ।

 

स्थानीय सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामप्रवेश यादवका अनुसार बाढी पसेर हप्तौँसम्म पानी जमिरहने र जनजीवन प्रभावित हुने समस्यासँग जुध्न परियोजनाले उपलब्ध गराएको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग र विपद् प्रतिकार्य सामग्रीले समुदायलाई सहयोग पुगेको छ।

 

जलवायु उत्थानशीलता कार्यक्रमका मधेश प्रदेश संयोजक सञ्जित श्रेष्ठ र जलवायु तथा विपद् जोखिम सञ्चारविज्ञ प्रल्हाद गैरापिप्लीले पनि स्थानीय सरकार र समुदायलाई पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्ने, आधिकारिक सूचना स्रोत पहिचान गर्ने र जनचेतना बढाउने काममा जोड दिएको बताए।

 

विपद्का बेला अपुष्ट सूचनाले अन्योल बढाउन सक्ने भएकाले आधिकारिक सूचना समयमै समुदायसम्म पु¥याउनु, जोखिमबारे बुझाउनु र सुरक्षित व्यवहारका लागि नागरिकलाई तयार पार्नु महत्त्वपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

 

यसैगरी, सामाजिक परिचालक राकेश कुमार पण्डितले समुदायस्तरमा जलवायु अनुकूलन र विपद् पूर्वतयारीका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। स्थानीय बासिन्दालाई जोखिमबारे जानकारी गराउने, पूर्वसूचनाको महत्त्व बुझाउने तथा वृक्षरोपण र बिरुवा संरक्षणमा समुदायको सहभागिता बढाउने काम यस्ता कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उनको भनाइ छ।

 

विगतको बाढीका कारण परोहा नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै करिब ६०० बिघामा लगाइएको बालीनाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो। बाढीले खेतीपाती मात्र नभई स्थानीय मानिस तथा चौपाया (पशु) लगायत सबैलाई ठूलो नोक्सानी पु¥याएको थियो।

 

तर, यस वर्ष नदी नियन्त्रणका लागि चालिएका प्रभावकारी कदमले स्थानीयलाई ठूलो राहत दिएको छ। सोसियल मोबिलाइजर राकेश कुमार पण्डितका अनुसार, गत वर्ष र यस वर्ष जलवायु उत्थानशील समुदाय (सीआरसी) को सहकार्यमा नदी नियन्त्रण कार्यालयको ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग तथा सीआरसीकै थप सहयोगमा बाँध निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। यसका साथै सीआरसी जैविक तटबन्ध नियन्त्रणका लागि पनि १० लाख रुपैयाँ छुट्याएर संरक्षणका कार्यहरू अघि बढाइएको छ ।

 

यस पटक बाँध अर्थात तटबन्ध निर्माणले परोहा नगरपालिकाका बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनुका साथै छिमेकी राजपुर नगरपालिका र ईशनाथ नगरपालिकाका बस्तीहरूलाई समेत लालबकैयाको बाढीको असरबाट जोगाउन सफल भएको उनको दाबी छ। नदी नियन्त्रणको कार्य प्रभावकारी भएपछि स्थानीय किसान तथा बासिन्दाहरूले राहतको महसुस गरेका छन्।

 

परोहा नगरपालिकामा परीक्षणका रूपमा अघि बढाइएको जैविक तटबन्ध निर्माणसम्बन्धी अभ्यास तीनवटा पालिकामा नमुना अध्ययनका रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। यसको अवलोकन गर्न छिमेकी पालिकाका जनप्रतिनिधि समेत आउने गरेका छन्। आफ्ना बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पनि यस्तै संरचना निर्माण गर्न सकिने सम्भावनाबारे उनीहरूले चासो देखाएको फोकल पर्सन अन्सारीले जानकारी दिए।

 

परोहा नगरपालिका मेयर शेख वकिल, उपमेयर सुगन्धि गिरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद शर्माको नेतृत्वमा स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई थप प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ।

 

स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सामग्रीको प्रयोग, समुदायको सहभागिता, पूर्वसूचना र वृक्षरोपणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउँदा बाढीको जोखिम सामना गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन सकिने परोहाको अनुभवले देखाएको छ। तर यस्ता प्रयासलाई दीर्घकालीन उपलब्धिमा बदल्न संरचनाको नियमित अनुगमन, मर्मतसम्भार, नदीको समग्र व्यवस्थापन र पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

 

९ वटा वडामध्ये ५ वटा वडाका करिब तीन हजार घरधुरी बाढीबाट प्रभावित हुने परोहा नगरपालिकाका जलवायु उत्थानशील समुदाय कार्यक्रमअन्तर्गत जैविक तटबन्ध निर्माण, वृक्षरोपण र विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिइएको भएपनि जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि संघ र प्रदेश सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको स्थानीय तहको गुनासो छ।

 

विपद् व्यवस्थापन तथा योजना शाखा प्रमुख अन्सारीका अनुसार स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट पूर्वसूचना, वृक्षरोपण र समुदायको क्षमता विकासका काम अघि बढाए पनि ठूला संरचना निर्माण, नदी व्यवस्थापन र दीर्घकालीन जलवायु अनुकूलनका लागि प्रदेश र संघ सरकारको सहयोग आवश्यक छ।

 

उनका अनुसार स्थानीय तहले विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रयास गरिरहेको भए पनि संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक प्राविधिक, आर्थिक तथा नीतिगत सहयोगमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनन्। बाढी, खडेरी, खानेपानीको अभाव र अत्यधिक गर्मीजस्ता बहुप्रकोपीय जोखिम सामना गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

 

बाढी प्रभावित परोहाका स्थानीयवासीले लालबकैया नदीको बाढीले गाउँमा थप क्षति पु¥याउँदैन भन्नेमा ढुक्क हुन नसकेको बताउँदै यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग पनि गरेका छन्। साभार - madheshkhabar.com