२४ वैशाख, चितवन । नेपाली निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा एउटा ठूलो फड्को मार्दै चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) ले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ र बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा अतिविशिष्टीकृत सेवासहितका अस्पताल सञ्चालन गर्ने भएको छ। विदेशमा उपचारका लागि जाने बिरामीलाई स्वदेशमै विश्वस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यका साथ सिएमसीले अर्बौँको लगानीमा आफ्ना शाखाहरू विस्तार गर्न लागेको हो ।

काठमाडौँको तीनकुनेमा १७ रोपनी जमिनमा १२ अर्बभन्दा बढीको लागतमा अत्याधुनिक अस्पताल भवन निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सिएमसीका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रा.डा. हरिश्चन्द्र न्यौपानेका अनुसार ‘सिएमसी काठमाडौँ’ को नामबाट आगामी दशैँको घटस्थापनादेखि अस्पताल सञ्चालनमा आउनेछ।

यस अस्पतालको व्यवस्थापन सुरुवाती चरणमा भारतको प्रख्यात मेदान्त अस्पतालले गर्नेछ। ३०० शय्याको यस अस्पतालले मुख्य रूपमा क्यान्सर उपचारमा केन्द्रित भई विश्वका सुविधासम्पन्न अस्पतालले दिने सबै प्रकारका विशेषज्ञ सेवाहरू उपलब्ध गराउने दाबी गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सिएमसीले हेटौँडा उपमहानगरपालिका–४ मा पनि आफ्ना सेवा विस्तारको काम सुरु गरिसकेको छ। राजमार्गसँगै जोडिएको १९ कट्ठा जमिनमा २ अर्ब ५० करोडको लागतमा १०० शय्याको अतिविशिष्टीकृत अस्पताल निर्माणका लागि हालै शिलान्यास गरिएको छ।

हेटौँडा अस्पतालका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रताप देवकोटाले २०८४ को दशैँदेखि सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए। स्थानीय लगानीकर्तासमेतको साझेदारीमा निर्माण हुन लागेको यो अस्पतालले मकवानपुर र आसपासका बासिन्दालाई विशिष्टीकृत सेवाका लागि भरतपुर वा काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नेछ।

२० वर्षअघि भरतपुरमा स्थापना भएको ७०० शय्याको चितवन मेडिकल कलेजले हाल नेपालमा सबैभन्दा धेरै बिरामीलाई सेवा दिनेमध्येको एक अस्पतालको रूपमा परिचय बनाएको छ। “हाम्रो मुख्य ध्येय नेपाली बिरामी उपचारका लागि विदेश जान नपरोस् भन्ने हो,” प्रा.डा. न्यौपानेले भने, “अत्याधुनिक उपकरण र अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको माध्यमबाट हामीले नेपालमै स्वास्थ्य पर्यटनको ढोका खोल्ने प्रयास गरेका छौँ।”

यो लगानीलाई नेपाली निजी स्वास्थ्य क्षेत्रकै हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लगानीका रूपमा हेरिएको छ । अस्पतालहरू सञ्चालनमा आएसँगै ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना हुनुका साथै स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुग्न नसकेका नागरिकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको अस्पताल प्रशासनको छ ।

२४ वैशाख, काठमाडौँ । लामो समयदेखि संवैधानिक निकायमा देखिएको कानुनी रिक्तता अन्त्य भएसँगै सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि कानुनी बाटो प्रशस्त भएलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आज विहिबार बेलुका ५ बजेका लागि परिषद्को बैठक बोलाउनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार बैठकको मुख्य कार्यसूची भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नु रहेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उमेर हदका कारण गत चैत १७ गते अवकाश पाएपछि सर्वोच्च अदालत हाल कायममुकायम (कायमु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । नयाँ अध्यादेशले गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियाको गाँठो फुकाएपछि अब प्रधानमन्त्री र अन्य दुई सदस्यको बहुमतबाटै पनि सिफारिस हुन सक्ने कानुनी आधार तयार भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको हकमा कानुनमन्त्री सदस्यका रूपमा सहभागी हुनेछन् ।

न्याय परिषद् सचिवालयले यसअघि नै योग्यता पुगेका ६ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको नामावली परिषद्मा पठाइसकेको छ। जसमा वरिष्ठताको रोलक्रममा रहनुभएकी कायमु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहनुभएको छ। यदि परिषद्ले परम्परागत ‘वरिष्ठता’ को अभ्यासलाई नै निरन्तरता दिएमा मल्ल नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने प्रबल सम्भावना छ । यद्यपि, ६ जनामध्येबाट योग्यता र क्षमताका आधारमा अन्य कुनै नाममा पनि सहमति जुट्न सक्ने ठाउँ बाँकी नै छ ।

परिषद्ले सिफारिस गरेको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइनेछ । हालै सङ्घीय संसद्का संयुक्त समितिहरू गठन भइसकेकाले सिफारिसलगत्तै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ । सुनुवाइ समितिले दुई तिहाइ बहुमतले नाम अस्वीकृत नगरेमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि कायममुकायमको भरमा चल्दा न्याय सम्पादन र प्रशासनिक निर्णयहरूमा परेको असरलाई यो नयाँ नियुक्तिले चिर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले सरकारी कर्मचारीका १२ वटा ट्रेड युनियन संगठनहरूको दर्ता खारेज गरेको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले बुधबारको निर्णयअनुसार विभिन्न निजामती कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीका युनियनहरू खारेज गरिएको जनाएको हो।

खारेज हुने संगठनहरूमा ८ वटा निजामती कर्मचारीका र ४ वटा स्वास्थ्यकर्मीका ट्रेड युनियन रहेका छन्।

निजामतीतर्फ खारेज भएका संगठनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन रहेका छन्।

त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मीसम्बन्धी खारेज हुने युनियनहरूमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन रहेका छन्।

सरकारी निर्णयपछि सम्बन्धित युनियनहरूको गतिविधि र संगठनात्मक संरचना प्रभावित हुने देखिएको छ। यस कदमले कर्मचारी संगठनहरूको भविष्य र उनीहरूको अधिकारसम्बन्धी बहसलाई पुनः चर्काउने अनुमान गरिएको छ।

२४ वैशाख, माडी (चितवन) । माडी नगरपालिका–९ मा सञ्चालनमा रहेको दुरा सामुदायिक होमस्टे आज दुरा समुदायको पहिचान, संस्कृति संरक्षण र आर्थिक सशक्तीकरणको उत्कृष्ट उदाहरण बनेको छ। ६३ घरधुरी दुरा समुदायको बसोबास रहेको यस बस्तीमा २०५८ सालदेखि नै समूहगत रूपमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएको थियो । सोही सामूहिक प्रयासलाई संस्थागत गर्दै २०७८ सालमा सात घरधुरी मिलेर औपचारिक रूपमा होमस्टे सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

हाल दुरा सामुदायिक होमस्टेमा एकैपटक ५० जनासम्म पाहुना बस्न सक्ने क्षमता रहेको छ । यहाँ सुविधायुक्त सभाहल, डाइनिङ हल अन्डरग्राउन्ड सहित तथा दुरा समुदायको मौलिक पहिचान झल्काउने आकर्षक गोलघर निर्माण गरिएको छ, जसले यहाँ आउने पाहुनालाई विशेष रूपमा आकर्षित गर्ने गरेको छ । गोलघरमा दुरा संस्कृतिको झल्को लिनुका साथै फोटो खिच्ने अवसर पनि पाहुनाले पाउने गरेका छन् ।

यस होमस्टेको विकासमा दुरा आमा समूहको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। आमा समूहले करिब ४ लाख रुपैयाँमा तीन कठ्ठा १५ धुर जग्गा खरिद गरी सोही स्थानमा संरचना निर्माणको आधार तयार पारेको हो । होमस्टेका अध्यक्ष कुलबहादुर दुरा, जो दुरा सेवा समाजका अध्यक्षसमेत हुन्, उनका अनुसार होमस्टे सञ्चालनपछि समुदायमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ ।

अध्यक्ष दुराले भने, “हाम्रो मौलिक संस्कार, संस्कृति र खानपान नै आज पाहुनाको मुख्य आकर्षण बनेको छ।” यहाँ पाहुनालाई गुन्द्रुक, अचार, कोदोको सेलरोटीका परिकारसँगै आफ्नै बारीमा उत्पादन गरिएका गाजर, मुला, काँक्रा जस्ता अर्गानिक तरकारी दिइन्छ । स्थानीय उत्पादनमा आधारित खानपानले दुरा सामुदायिक होमस्टेलाई अझ मौलिक र पहिचानयुक्त बनाएको छ ।

होमस्टे सञ्चालनसँगै स्थानीय उत्पादनले राम्रो बजार पाउन थालेको छ। तरकारी, फलफूल, लोकल कुखुरा र खसीको बिक्री बढेको छ। विशेषगरी अन्य बार भन्दा शुक्रबार बढी पाहुना आउने भएकाले आम्दानी पनि उल्लेख्य हुने गरेको छ। धेरै पाउना आयको कुनै महिना १८ हजार रुपैयाँसम्म प्रति घर लाई आम्दानी हुने गरेको अध्यक्ष दुराले जानकारी दिए ।

पूर्वाधार विकासमा नगरपालिकाबाट ४ लाख, प्रदेश सरकारबाट ६० लाख र वडा कार्यालयबाट २ लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ । नगरपालिकाको सहयोगमा किचेन अन्डरग्राउन्डको पिल्लर निर्माण गरिएको छ भने वडा कार्यालयको सहयोगमा शौचालय निर्माण गरिएको छ। कल्चर हल निर्माणका क्रममा २५५ ट्र्याक्टर ग्राभेल तथा सोही परिमाणमा माटो प्रयोग गरी जमिन समथर बनाइएको हो । दुरा समुदायले देउसी–भैलो लगायतका माध्यमबाट समेत सहयोग गरेका थिए ।

संस्कृति संरक्षणलाई संस्थागत गर्दै यहाँ नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। कार्यक्रममा सहभागी कलाकारहरूलाई प्राप्त आम्दानीमध्ये १० प्रतिशत कोषमा राखी बाँकी रकम उनीहरूलाई प्रदान गरिन्छ, र उक्त कोष आपतकालीन अवस्थाका लागि प्रयोगमा ल्याइन्छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सहयोग पनि उल्लेखनीय छ। बेलायतमा रहेका करिब २० जना नेपालीहरूले डेढ लाख रुपैयाँ संकलन गरी पन्चेबाजा किनिदिएका छन् । अहिले गाउँघरमा हुने पूजा, विवाह, व्रतबन्ध, चौरासी लगायतका कार्यक्रममा पन्चेबाजा प्रयोग हुने भएकाले त्यसबाट समेत आम्दानी भइरहेको छ ।

माडी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नारायण सापकोटाले दुरा सामुदायिक होमस्टेले भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षणसँगै स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै यस्ता सामुदायिक पहलहरूले मौलिक पहिचान जोगाउने मात्र नभई गाउँमै रोजगारी र आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्ने भएकाले यो अभ्यास अन्य समुदायका लागि समेत प्रेरणादायी उदाहरण बनेको उल्लेख गरे । साथै दुरा समुदायले आफ्नो परम्परा, खानपान, संस्कृति र आतिथ्यलाई आधार बनाएर पर्यटनसँग जोडिन सकेको यो सफल अभ्यासले स्थानीय स्रोत र सीपको सही उपयोग भएमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिने स्पष्ट सन्देश दिएको र यस्ता होमस्टेहरूलाई थप प्रवर्द्धन र संस्थागत समर्थन आवश्यक रहेको धारणा समेत उनले व्यक्त गरे ।

आज दुरा सामुदायिक होमस्टे केवल बसोबासको व्यवस्था मात्र नभई दुरा समुदायको जीवनशैली, परम्परा, भाषा, कला र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जीवित उदाहरण बनेको छ, जसले स्थानीय स्रोत, सामूहिक प्रयास र मौलिक पहिचानको सही उपयोग भएमा गाउँमै समृद्धि सम्भव छ भन्ने सशक्त सन्देश दिएको छ ।