२४ बैशाख, हेटौँडा । वाग्मती प्रदेश सरकारले आज (विहिबार) भव्यताका साथ ‘तेस्रो प्रदेश भाषा दिवस’ मनाउँदैछ। प्रदेशभित्रका रैथाने भाषाको संरक्षण, संवर्द्धन र सरकारी कामकाजमा पहुँच सुनिश्चित भएको दिनको सम्झनामा आज विभिन्न सांस्कृतिक तथा औपचारिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिँदैछन् । दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले आज वाग्मती प्रदेशभर सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०’ जारी गरेसँगै विक्रम संवत् २०८१ देखि वैशाख २४ गतेलाई भाषा दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरेको हो। उक्त ऐन २०८० साल कात्तिक २३ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। ऐनको प्रावधानअनुसार राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८० दिनपछि अर्थात् २०८१ वैशाख २४ गतेबाट यो कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो। सोही ऐतिहासिक दिनलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आएको छ ।

नेपालको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै वाग्मती प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यकले बोल्ने नेवारी (नेपाल भाषा) र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएको छ। यस ऐनको कार्यान्वयनले सरकारी कार्यालयहरूमा स्थानीय भाषामा सेवा लिन चाहने नागरिकलाई सहजता प्रदान गरेको छ भने भाषिक पहिचानलाई कानुनी रूपमै स्थापित गरेको छ ।

दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडासहित काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलगायतका जिल्लाहरूमा विशेष र्‍याली, विचार गोष्ठी र सांस्कृतिक झाँकीहरूको आयोजना गरिएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले भाषिक समानता र विविधता नै प्रदेशको असली सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

स्थानीय भाषाका अभियन्ताहरूले यस दिवसलाई भाषिक अधिकारको आन्दोलनमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिँदै सरकारी कामकाजका लिखत र साइनबोर्डहरूमा समेत ती भाषाहरूको प्रयोगलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

२४ बैशाख, काठमाडौं । संघीय संसद्को हलमा छिर्नुअघि अब माननीयज्यूहरूले आफ्नो औँठाछाप मेसिनमा नठोकिकन सुख पाउने छैनन् ।

वर्षौँदेखि संसदमा हाजिर गरेर भत्ता पकाउने तर बैठकमा उपस्थित नहुने ुसंसदीय रोगुलाई निको पार्न संसद् सचिवालयले नयाँ अस्त्र फ्याँकेको छ— विद्युतीय हाजिरी (ई–हाजिरी) । यसका लागि अहिले सिंहदरबारमा सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ ।

कुनै बेला हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसदहरूका लागि अब संसद् सचिवालयको यो नयाँ नियम ‘अग्निपरीक्षा’ जस्तै बनेको छ । सचिवालयले सबै सांसदहरूलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) दर्ता गराउन उर्दी नै जारी गरेको छ । संसद् बैठकलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रविधिको सहारा लिइएको सचिवालयको दाबी छ ।

यति मात्र होइन, अब संसद्को रेकर्डमा माननीयहरूको ‘नयाँ अवतार’ पनि देखिनेछ । बायोमेट्रिकसँगै सांसदहरूको औपचारिक तस्बिर समेत खिच्ने तयारी छ । त्यसैले होला, सचिवालयले सांसदहरूलाई ‘सुकिला–मुकिलाु भएर आउन भनिसकेको छ । दौरा–सुरुवाल र साडी–चोलो जस्ता औपचारिक पोसाकमा सजिएर, छातीमा संघीय संसद्को चम्किलो लोगो टाँसेर फोटो सेसनमा सहभागी हुन सबैलाई सूचित गरिएको छ ।

यो नयाँ व्यवस्थाले संसदमा सांसदहरूको वास्तविक उपस्थितिलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । रित्ता कुर्सीहरूलाई साक्षी राखेर चल्ने संसदीय बैठकहरूमा अब प्रविधिले पहरेदारी गर्नेछ ।

के यो ई–हाजिरीले हाम्रो संसदीय परिपाटीमा अनुशासनको नयाँ इँटा थप्ला? यो भने हेर्न बाँकी नै छ, तर अहिलेलाई भने सांसदहरू धमाधम आफ्नो विवरण बुझाउन र तस्बिर खिचाउन व्यस्त छन् ।

२४ बैशाख, काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रचलित ऐन र निर्देशनको धज्जी उडाउने दुईवटा कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ ।

बीमा ऐन, २०७९ तथा प्राधिकरणबाट जारी गरिएका विभिन्न निर्देशनहरूको पालना नगरेको भन्दै प्राधिकरणले सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) र लर्ड बुद्ध रिइन्स्योरेन्स ब्रोकिङलाई जरिवाना गरेको हो । स्वच्छ र पारदर्शी बीमा बजार निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले यी कम्पनीहरूले गरेका गल्तीका आधारमा नगद जरिवाना गर्ने निर्णय लिएको छ, जसले बजारमा नियमनकारी सक्रियता बढेको संकेत गरेको छ ।

सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) माथि सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०८० को उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । निर्देशिकाको दफा २५ ९२० ले स्पष्ट रूपमा कुनै पनि बीमालेखको बीमाशुल्कमा अनावश्यक छुट, रिहायत वा सहुलियत दिन रोक लगाएको छ ।

यद्यपि, अभिकर्ताको प्रयोग नगरी सिधै बीमालेख बिक्री गर्दा निश्चित सीमासम्म छुट दिन पाइने कानुनी छिद्रलाई दुरुपयोग गर्दै सलिकोले तोकिएको व्यवस्था विपरित कार्य गरेपछि प्राधिकरणले दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको हो । यसले ठूला बीमा कम्पनीहरूलाई पनि नियमभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको सन्देश दिएको छ ।

यस्तै, लर्ड बुद्ध रिइन्स्योरेन्स ब्रोकिङले भने संस्थागत संरचना र स्वामित्व परिवर्तनको खेलमा नियम मिचेको पाइएको छ । पुनर्बीमा दलाल सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार कुनै पनि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति बिना आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन गर्न वा संस्था विघटन गर्न पाउँदैनन् ।

तर, लर्ड बुद्धले यी कानुनी प्रक्रियालाई लत्याउँदै स्वामित्व सम्बन्धी प्रावधान उल्लंघन गरेपछि बीमा ऐन बमोजिम पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानामा परेको छ । साना देखिने यस्ता प्रक्रियागत त्रुटिहरूमा पनि प्राधिकरणले देखाएको कडा निगरानीले बीमा बजारमा थप अनुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

२४ बैशाख, काठमाडौं । काठमाडौँका सडकहरूमा ट्राफिक नियमको धज्जी उडाउने चालकहरूका लागि पछिल्लो २४ घण्टा निकै महँगो सावित भएको छ ।

उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गरिएको निगरानी र चेकिङका क्रममा दुई हजार १०५ जना सवारी चालक कारबाहीको फन्दामा परेका छन् । नियम मिच्ने यी चालकहरूबाट मात्रै राज्यकोषमा २६ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ, जसले उपत्यकाको सडक अनुशासन अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गर्दछ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार सडक सुरक्षालाई वेवास्ता गर्नेहरू विरुद्धको यो सक्रियताले राजस्व संकलनमा समेत उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ ।

कारबाहीमा पर्नेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी लापरबाही ‘लेन’ अनुशासन र तीव्र गतिमा सवारी चलाउनेहरूमा देखिएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार ९९ जना चालक मादक पदार्थ सेवन गरी स्टेरिङ समातेको अवस्थामा फेला परेका छन् भने नियमविपरीत ुराइड सेयरिङु गर्ने १९३ जनालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।
त्यस्तै, ट्राफिक सङ्केत उल्लंघन गर्ने १३३, तीव्र गतिमा सवारी हुइँक्याउने १३९ र लेन मिच्ने १३२ जना चालक कारबाहीमा परेका हुन् । सडकको सुरक्षा र सुव्यवस्था बिगार्ने यस्ता गतिविधिले दुर्घटनाको जोखिम बढाउने भएकाले प्रहरीले कडाइ गरेको देखिन्छ ।

सहरको शान्ति र सहजताका लागि निषेध गरिएका गतिविधिमा पनि प्रहरीको आँखा पुगेको छ । निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ७९, सडक पेटीमा अव्यवस्थित पार्किङ गर्ने ८७ र एकतर्फी (वान–वे) सडकमा सवारी छिराउने ७९ जनालाई ट्राफिकले जरिवाना तिराएको छ ।

यी बाहेक अन्य विभिन्न साना–ठूला ट्राफिक नियम पालना नगर्ने एक हजार १६४ जना चालक पनि प्रहरीको कारबाही सूचीमा परेका छन् । सडकमा देखिने यस्तो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न र चालकहरूलाई जिम्मेवार बनाउन ट्राफिक प्रहरीले आगामी दिनमा पनि चेकिङलाई अझ सशक्त बनाउने रणनीति लिएको छ ।

२४ बैशाख, काठमाडौं । काठमाडौँका सडकहरूमा ट्राफिक नियमको धज्जी उडाउने चालकहरूका लागि पछिल्लो २४ घण्टा निकै महँगो सावित भएको छ ।

उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गरिएको निगरानी र चेकिङका क्रममा दुई हजार १०५ जना सवारी चालक कारबाहीको फन्दामा परेका छन् । नियम मिच्ने यी चालकहरूबाट मात्रै राज्यकोषमा २६ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ, जसले उपत्यकाको सडक अनुशासन अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गर्दछ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार सडक सुरक्षालाई वेवास्ता गर्नेहरू विरुद्धको यो सक्रियताले राजस्व संकलनमा समेत उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ ।

कारबाहीमा पर्नेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी लापरबाही ‘लेन’ अनुशासन र तीव्र गतिमा सवारी चलाउनेहरूमा देखिएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार ९९ जना चालक मादक पदार्थ सेवन गरी स्टेरिङ समातेको अवस्थामा फेला परेका छन् भने नियमविपरीत ुराइड सेयरिङु गर्ने १९३ जनालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।
त्यस्तै, ट्राफिक सङ्केत उल्लंघन गर्ने १३३, तीव्र गतिमा सवारी हुइँक्याउने १३९ र लेन मिच्ने १३२ जना चालक कारबाहीमा परेका हुन् । सडकको सुरक्षा र सुव्यवस्था बिगार्ने यस्ता गतिविधिले दुर्घटनाको जोखिम बढाउने भएकाले प्रहरीले कडाइ गरेको देखिन्छ ।

सहरको शान्ति र सहजताका लागि निषेध गरिएका गतिविधिमा पनि प्रहरीको आँखा पुगेको छ । निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ७९, सडक पेटीमा अव्यवस्थित पार्किङ गर्ने ८७ र एकतर्फी (वान–वे) सडकमा सवारी छिराउने ७९ जनालाई ट्राफिकले जरिवाना तिराएको छ ।

यी बाहेक अन्य विभिन्न साना–ठूला ट्राफिक नियम पालना नगर्ने एक हजार १६४ जना चालक पनि प्रहरीको कारबाही सूचीमा परेका छन् । सडकमा देखिने यस्तो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न र चालकहरूलाई जिम्मेवार बनाउन ट्राफिक प्रहरीले आगामी दिनमा पनि चेकिङलाई अझ सशक्त बनाउने रणनीति लिएको छ ।