काठमाडौं, २३ वैशाख । बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो तरलता नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ। यसका लागि केन्द्रीय बैंकले आज (बुधबार) बोलकबोल प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ४४ दिन अवधिको अल्पकालीन निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत उक्त रकम बजारबाट तानिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिउँसो हुने बोलकबोलमा सहभागी भई आफूले प्रस्ताव गर्ने ब्याजदरका आधारमा आवेदन दिन सक्नेछन्।

यस प्रक्रियामा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम आह्वान गरिएको कुल रकमको सीमाभित्र रही आवेदन दिन पाइनेछ। आवेदन रकम ५ करोडको गुणकमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थाहरूलाई प्राथमिकताका साथ निक्षेप बाँडफाँट गरिनेछ, साथै एउटै संस्थाले फरक–फरक ब्याजदरमा पनि बोलकबोल गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ।

संकलित रकमको साँवा र ब्याज आगामी असार ५ गते भुक्तानी गरिनेछ। राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेअनुसार यस उपकरणमा राखिएको रकम अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR) मा गणना हुने छैन, तर बैंकहरूको लगानी पोर्टफोलियोमा भने समावेश गर्न मिल्नेछ।

बजारको तरलता अवस्थाअनुसार प्राप्त प्रस्तावहरू पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिमा रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बीरगन्ज,२३ वैशाख । बीरगन्ज  महानगरपालिका वडा नम्बर ३० मा सामाजिक कार्यक्रमहरूमा भोजपुरी गीत बजाउन रोक लगाइएको छ। बढ्दो सामाजिक विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित वडा स्तरमा यस्तो निर्णय गरिएको हो।

वडाध्यक्ष मनोज कुमार यादवको अध्यक्षतामा बसेको गाउँ भेलाले विवाह, भोज लगायतका निजी तथा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भोजपुरी गीत बजाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो। निर्णय उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीसँगै नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको वडाध्यक्ष यादवले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, जन्ती आएका बेला सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति बिना सहभागी हुने व्यक्तिलाई पनि कारबाही गरिने निर्णय गरिएको छ। गाउँमा सञ्चालन भइरहेका मदिरा पसलहरू बेलुका ८ बजेसम्म मात्र खुला राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

गाउँ भेलाले राति १० बजेपछि अनावश्यक रूपमा बाहिर हिँडडुल गर्न नपाइने, मदिरा सेवन गरी सार्वजनिक स्थानमा होहल्ला गर्न नदिने लगायतका थप नियमहरू पनि लागू गरेको छ। यस्ता गतिविधि गरेमा सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिने जनाइएको छ।

स्थानीयका अनुसार पछिल्लो समय जाँडरक्सी सेवनपछि झैझगडा र अव्यवस्थित व्यवहार बढ्दै गएपछि सामाजिक वातावरणमा असर पर्न थालेको थियो। सोही कारण समुदायस्तरमै कडाइ गर्ने निर्णय गरिएको हो।

गाउँ भेलामा जनप्रतिनिधि, प्रहरी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, समाजसेवी तथा युवाहरूको सहभागिता रहेको थियो।

काठमाडौं,२३ वैशाख । तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूको साझा मोर्चाका रूपमा गठन गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा अहिले आन्तरिक असन्तुष्टि र निष्क्रियताका कारण सङ्कटमा परेको देखिएको छ। मोर्चाको नेतृत्व महन्थ ठाकुर ले गरिरहेका छन्, तर सहभागी दलहरूबीचको समन्वय कमजोर बन्दै गएको छ।

मोर्चाका बैठकहरू नियमित रूपमा बोलाइए पनि धेरै शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति न्यून देखिएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलका शीर्ष तहका नेता बैठकमा सहभागी नभएको बताइन्छ भने अन्य दलहरू पनि सक्रिय रूपमा संलग्न नभएको स्रोतको भनाइ छ।

यसबीच रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मोर्चाबाट व्यावहारिक रूपमा अलग भइसकेको संकेत देखिएको छ। चौधरीले औपचारिक रूपमा अलग नभएको बताए पनि मोर्चाको वर्तमान कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अब “बस्नुको औचित्य नभएको” स्पष्ट पारेका छन्।

मोर्चाभित्रै एकता प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पनि मतभेद देखिएको छ। केही नेताहरू तत्काल एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्ने पक्षमा छन् भने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल बीचको एकता नै पूर्ण नभएसम्म अन्य दलसँग अगाडि बढ्न नसकिने धारणा पनि बलियो छ।

मोर्चाको पछिल्लो बैठकमा नयाँ पार्टी एकीकरणको खाका प्रस्तुत भए पनि त्यसमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। नेतृत्व चयनको विषयमा समेत विवाद देखिएको छ। प्रस्तावित संरचनाअनुसार नयाँ पार्टीमा पुराना अध्यक्षहरू नेतृत्वमा नबस्ने कुरा उठेपछि असन्तुष्टि बढेको बताइन्छ।

मोर्चाभित्रका नेताहरूका अनुसार नेतृत्व र कार्यदिशामा स्पष्टता नहुँदा मोर्चा प्रभावहीन बन्दै गएको छ। अब एकता गर्ने कि अलग हुने भन्नेबारे स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार साझा एजेन्डाभन्दा नेतृत्वको विवाद हावी हुँदा मोर्चाको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

२३ बैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरूको पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनुभएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै रिक्त पदहरूमा नियुक्तिको कानुनी गाँठो फुकेपछि प्रधानमन्त्रीले बिहीबार साँझ ५ बजेका लागि बैठक आह्वान गर्नुभएको हो ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेसँगै परिषद्लाई निर्णय प्रक्रियामा सहजता मिलेको छ। यसअघि गणपूरक संख्या र सहमतिको अभावमा परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय हुन सकिरहेको थिएन । यो नयाँ व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजस्ता अति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्तिको बाटो प्रशस्त गरेको छ ।

हाल राज्यका प्रमुख संवैधानिक निकायहरू पदाधिकारीविहीन वा अपूर्ण अवस्थामा छन्। न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीशका साथै निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तको पद रिक्त छ । यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष र चारजना सदस्यको पद खाली छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, समावेशी आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग र थारू आयोगमा पनि पदाधिकारीहरू रिक्त रहेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरेपछि ती नामहरू संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइनेछ। संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ । बिहीबारको बैठकले विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश र निर्वाचन आयोगको नेतृत्वका विषयमा ठोस निर्णय लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।