वीरगञ्ज ।

वीरगञ्जको बहुमूल्य तथा ऐतिहासिक छपकैया पोखरी अन्ततः सार्वजनिक सम्पत्ति हुने फैसला आएको छ। अर्बौं मूल्य बराबरको उक्त सार्वजनिक पोखरीलाई विगतमा उच्च पदस्थ व्यक्तिका नातेदारले निजीकरण गरी कब्जा गरेका थिए। पुनरावेदनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले यसलाई व्यक्तिकै नाममा सदर गर्ने फैसला गरे पनि, निरन्तरको कानुनी तथा नागरिक सङ्घर्षपछि अन्ततः न्यायको जित भएको छ र पोखरी वीरगञ्जवासीकै स्वामित्वमा फर्किएको छ।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव डा. भीष्म कुमार भुसालले आज एक फेसबुक स्ट्याटस लेख्दै पोखरी सार्वजनिक सम्पत्ति कायम भएको जानकारी दिनुका साथै यस कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै पूर्व नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ।

यस ऐतिहासिक सफलतामा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख सरावगीको भूमिका अत्यन्तै सकारात्मक र प्रशंसनीय रहेको छ। आफ्नो कार्यकालमा उनले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यस मुद्दामा दरिलो अडान लिएका थिए। अदालतको अघिल्लो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित पूर्व मेयर सरावगीकै अगुवाइमा कार्यपालिका बोर्डबाट निर्णय गराएर सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष संस्थागत रूपमै ध्यानाकर्षण पत्र पठाइएको थियो। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको यस जटिल प्रकरणमा पनि विचलित नभई उनले देखाएको सुझबुझपूर्ण नेतृत्व, दृढ इच्छाशक्ति र निरन्तरको पहलकदमीका कारण आज महानगरले आफ्नो अर्बौंको सम्पत्ति फिर्ता पाउन सफल भएको छ।

महानगरको नेतृत्वलाई बलियो साथ दिँदै आवश्यक तथ्य र प्रमाण जुटाउन तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतको टोलीले अहोरात्र काम गरेको थियो। यसैगरी, आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जोगाउनजस्तै एक दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर सङ्घर्षरत अभियन्ता जफर अन्सारीको अथक प्रयास र सञ्चारमाध्यमको निरन्तर खबरदारी यस सफलताको अर्को मुख्य आधार बनेको छ। लामो समयको सङ्घर्षपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा भएको भन्दै यतिबेला वीरगञ्जवासीमा खुसी र उत्साह छाएको छ। साभार - ankushdainik

काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियाले पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, पुस्तान्तरणको बहस र नेतृत्व शैलीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेतृत्व पुस्तान्तरणको आवाज उठाउँदै संसदीय दल नेतामा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका युवा नेता सुहाङ नेम्वाङ अन्ततः एक्लै परेका छन्। प्रस्तावक र समर्थकसमेत जुटाउन नसकेपछि उनको उम्मेदवारी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन र उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध रूपमा संसदीय दलको नेता चयन भएका छन्।

इलाम–२ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नेम्वाङले युवापुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए। उनले यो कदम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नभई पार्टी र आन्दोलनको आवश्यकताका रूपमा अघि सारेका थिए। तर, अन्तिम समयमा अपेक्षित समर्थन नपाउँदा उनी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सकेनन्।

एमाले संसदीय दलमा नेम्वाङकै उमेर समूहका अन्य सांसदहरू—क्षितिज थेवे, ऐन महर, नीता घतानी, रिगला यादव र यशुदाकुमार बराल—पनि रहेका भए तापनि कसैले पनि नेतृत्वको दाबी गरेनन्। यसले युवा पुस्ताभित्रै नेतृत्व लिन सक्ने आत्मविश्वासको कमी वा राजनीतिक दबाबको प्रभाव रहेको संकेत गरेको छ।

दलको बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले प्रतिस्पर्धाभन्दा सहमतिमार्फत नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर, आलोचकहरूका अनुसार यही ‘सर्वसम्मति’को नाममा नेतृत्वको हस्तक्षेप भएको हो।

नेम्वाङ निकट स्रोतहरूका अनुसार उनले प्रस्तावक र समर्थकका लागि केही सांसदहरूसँग अनौपचारिक सहमति जुटाइसकेका थिए। विशेष गरी राजेन्द्रकुमार राई र अर्जुनकुमार कार्कीले समर्थन गर्ने संकेत दिएका थिए। तर, अन्तिम समयमा उनीहरू पछि हटेपछि नेम्वाङको उम्मेदवारी औपचारिक रूपमा दर्ता हुन सकेन।

स्रोतका अनुसार महासचिव पोखरेलले ती सांसदहरूसँग छलफल गरी चुनावमा नजान सुझाव दिएका थिए। पार्टी एकता जोगाउने नाममा दबाब सिर्जना गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ। यसले एमालेभित्र निर्णय प्रक्रिया कति स्वतन्त्र छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

उता, रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले समयमै उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। प्रस्तावक र समर्थकसहित प्रक्रिया पूरा भएपछि उनी निर्विरोध रूपमा चयन भए। बादल माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका नेता हुन्, जसले जनयुद्धकालमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। नेकपा विभाजनपछि उनी एमालेमा सक्रिय छन् र अहिले कार्यवाहक अध्यक्षसमेत रहेका छन्।

यस घटनाले एमालेभित्र युवापुस्तामा निराशा बढाएको देखिन्छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टी तेस्रो स्थानमा खुम्चिएपछि नेतृत्व परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो। विशेष गरी ३६ वर्षीय काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहको उदयले नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्वको सम्भावनालाई बलियो बनाएको सन्दर्भमा एमालेले पनि त्यस्तै सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर, त्यसअनुसारको निर्णय नआएपछि युवा नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष समिककुमार बडाल, पूर्वउपाध्यक्ष नरेश शाही र प्रकाश पौडेल लगायत नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बादललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूको माग थियो—पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिन युवा नेतृत्व आवश्यक छ।

यसबीच एमाले नेता वासुदेव घिमिरेले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तोष व्यक्त गर्दै ‘नसुध्रिने, अन्ततः बिलाउने’ टिप्पणी गरेका छन्। यस्तै, अनेरास्ववियुको अस्कल क्याम्पस कमिटीले सडकमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरेको छ। यसले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि सतहमा आएको संकेत गर्छ।

एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पनि नेतृत्व चयनको प्रक्रियाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले निर्वाचनबाट पार्टीले गम्भीर धक्का खाएको, जनतामा व्यापक असन्तोष रहेको र यस्तो अवस्थामा व्यापक छलफलमार्फत सहमति कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर, हतारमा निर्णय लिइएको भन्दै उनले असन्तोष जनाएका छन्।

सुहाङ नेम्वाङले भने आफूले पार्टीको मूल्य, मान्यता र परम्परालाई सम्मान गर्दै उम्मेदवारी दिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले आफ्नो प्रयासलाई विद्रोह नभई समयको माग र जिम्मेवारीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ‘अग्रजको अनुभव र युवाको ऊर्जा मिलेर मात्र पार्टी अघि बढ्न सक्छ,’ उनले बताएका छन्।

उनले पार्टीभित्र बढ्दो निराशा, हतासा र पलायनको अवस्थालाई अन्त्य गर्न आफूले जोखिम उठाएको पनि बताएका छन्। ‘विष पिएर भए पनि आँट गरेको हुँ,’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई झल्काउँछ।

यद्यपि, प्राविधिक कारणले उम्मेदवारी अघि बढ्न नसकेको भन्दै उनले अग्रज नेताहरूप्रति सम्मान प्रकट गरेका छन् र भविष्यमा पनि सकारात्मक प्रयास जारी राख्ने बताएका छन्।

समग्रमा, एमाले संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया केवल एक नेतृत्व परिवर्तन मात्र नभई पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, पुस्तान्तरणको बहस र लोकतान्त्रिक अभ्यासको परीक्षणका रूपमा देखिएको छ। यसले आगामी दिनमा एमालेभित्र थप बहस र पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याएको छ।

वीरगञ्ज, १८ चैत — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय पर्सामा आर्थिक वर्ष २०७०-७१ मा भएको ठूलो राजस्व हिनामिनाको अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको प्रकरणमा अदालतले दोषी ठहर गर्दै कडा सजाय सुनाएको छ।

अख्तियारको अनुसन्धानले रजिष्ट्रेसन फाँट ‘ग’ मा कार्यरत कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने राजस्व रकम व्यक्तिगत लाभका लागि दुरुपयोग गरिएको पुष्टि गरेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा एउटै रजिष्ट्रेसन नम्बर प्रयोग गरी एकभन्दा बढी लिखत पारित गरिएको, उच्च रकमका लिखतहरूको विवरण लुकाइएको तथा संकलित राजस्व सरकारी खातामा दाखिला नगरिएको पाइएको थियो।

विशेषगरी घरजग्गा किनबेचसँग सम्बन्धित रजिष्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकर जस्ता शीर्षकमा उठेको रकम प्रणालीबाहिर राखी हिनामिना गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू हरिनारायण मिश्र, भूप बहादुर बोगटी, पदम प्रसाद अर्याल र सुरेन्द्र प्रसाद राव कुर्मी समेत ८ जना संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग) बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको थियो।

विशेष अदालतले यसअघि नै हरिनारायण मिश्र र भूप बहादुर बोगटीलगायतलाई दोषी ठहर गर्दै आठ वर्षसम्मको कैद सजाय र जनही करोडौँ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ। अदालतले हिनामिना भएको बिगो रकमको दोब्बर जरिवाना भराउने आदेशसमेत दिएको छ।

रंजित चौरसिया,वीरगंज १८ चैत । बारा जिल्लाको कलैया–बरियारपुर सडक खण्डस्थित अस्थायी ट्राफिक पोष्ट तेलकुवामा कार्यरत ट्राफिक प्रहरी माथि चेकिङको नाममा खुलेआम असुली तथा लुटधन्दा चलाएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार सो पोष्टका इन्चार्ज ट्राफिक प्रहरी हवलदार मौजेलाल जयसवाल र ट्राफिक सहायक हवलदार अर्जुन कुमार यादवले विशेषगरी भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल, कार तथा धान लोड गरेका टयाक्टरहरुलाई अनावश्यक दुःख दिँदै रकम असुल्ने गरेको आरोप छ ।

सामान्य कागजी प्रक्रिया वा सानो –सानो बहाना बनाई सवारी साधन रोकी चालकहरू माथि दबाब सिर्जना गरी रकम असुल्ने कार्य भइरहेको बताइएको छ ।

आरोप अनुसार, अस्थायी ट्राफिक पोष्ट तेलकुवाले दैनिक रूपमा चेकिङको नाममा करिब १५ हजार रुपैयाँसम्म असुली गर्ने गरेको स्थानीयहरुले दाबी गरेका छन् । साथै, माथिल्लो तहसम्म मासिक ‘भागबण्डा’ बुझाउनुपर्ने दबाबका कारण यस्तो अवैध गतिविधि बढ्दै गएको समेत बताएका छन् ।

ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख दीपक केसीलाई सो ट्राफिक पोष्टबाट मासिक १० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको ट्राफिक प्रहरी स्रोतले दाबी गरेको छ ।

यस प्रकारको गैरकानुनी क्रियाकलाप प्रति सरोकारवाला निकायको ध्यान नगएको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन् । वर्तमान नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की सम्मको ध्यान नपुगेको भन्दै स्थानियहरुले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

ट्राफिक प्रहरीको यस्तो गतिविधि तुरुन्त रोक्न र दोषी प्रहरीहरु माथि कडा कारबाही गर्न स्थानीयहरुले सम्बन्धित निकाय सँग माग गरेका छन् ।

ट्राफिक प्रहरीले चेकिङ्गको नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने र रकम असुलने कार्य बन्द गरी असुली कार्यमा संलगन माथि तत्काल छानबिन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने स्थानिय रामबालक सहनीले यस अनलाईनलाई बताए ।

साभार -dainikbirgunj.com