पर्सा,२० असोज 

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी तथा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान’का संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रचना खतिवडामाथि गरेको टिप्पणीलाई लिएर विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका प्रसाईंविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता गरिएको थियो।

जिल्ला न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुइँटेलको इजलासले मंगलबार, असोज २० गते, प्रसाईंलाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशसँगै प्रसाईं धरौटी रकम बुझाएर तारिखमा रिहा हुने भएका छन्। उनीमाथि विद्युतीय माध्यमबाट आपत्तिजनक तथा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो।

प्रसाईंले सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत सांसद खतिवडालाई लक्षित गरी टिप्पणी गरेको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो। उक्त अभिव्यक्तिपछि उनीविरुद्ध उजुरी परेको र अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

सरकारी पक्षले अनुसन्धानपछि प्रसाईंविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो। अभियोगमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काल पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आवश्यक नदेखिएको निष्कर्षसहित धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।

प्रसाईं पछिल्लो समय राजनीतिक तथा सामाजिक अभियानका कारण चर्चामा रहँदै आएका छन्। उनले विभिन्न समयमा सरकार, राजनीतिक दल तथा नेताहरूको आलोचना गर्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। उनका अभिव्यक्तिका कारण यसअघि पनि विभिन्न विवाद र कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्नुपरेको थियो।

अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि प्रसाईंमाथिको मुद्दा भने अन्त्य भएको छैन। अब उनी मुद्दाको थप प्रक्रियाका लागि अदालतमा तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। मुद्दाको अन्तिम फैसला भने आगामी सुनुवाइ र प्रमाणका आधारमा हुने कानुनी प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्रै हुनेछ।

पर्सा,२० असोज,

काठमाडौँ, । साउदी अरबका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा गम्भीर आरोपसहित उजुरी परेको छ। सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि सिफारिस गरेका राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला सुनारविरुद्ध आर्थिक अनियमितता, पदको दुरुपयोग तथा आपराधिक गतिविधिसँग सम्बन्धित आरोप समेटिएको उजुरी परेको हो।

उजुरीमा प्रस्तावित राजदूत सुनार सांसद तथा अभियन्ता खगेन्द्र सुनारसँग साझेदारीमा विभिन्न गतिविधिमा संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, उजुरीमा उल्लेख गरिएका आरोपहरू हालसम्म सम्बन्धित निकाय वा अदालतबाट पुष्टि भएका तथ्य नभएको र आरोपकै रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

उजुरीकर्ताले खगेन्द्र सुनारले दलित आन्दोलनका नाममा स्वदेश तथा विदेशबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गरेको तथा उक्त रकमको व्यवस्थापन गिरीबहादुर सुनारले गर्दै आएको दाबी गरेका छन्। संकलित रकम परिवारका विभिन्न सदस्यका बैंक खातामा राख्ने गरिएको आरोपसमेत उजुरीमा लगाइएको छ।

त्यस्तै, राजनीतिक तथा सुरक्षा निकायमा पद दिलाउने र बढुवा गराउने नाममा रकम लिएको आरोप पनि उजुरीमा उल्लेख छ। खगेन्द्र सुनारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनाइदिने भन्दै एक व्यक्तिबाट ५० लाख रुपैयाँ लिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीका एआईजी डम्बरबहादुर विकलाई डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा गराउने भन्दै रकम लिएको आरोपसमेत उजुरीमा लगाइएको छ। सुरुमा ५० लाख रुपैयाँ माग गरिएको र पछि ३३ लाख रुपैयाँ लिएर बढुवा गराइएको दाबी उजुरीकर्ताको छ।

उजुरीमा प्रस्तावित राजदूत सुनारले आफ्नो पहुँचको दुरुपयोग गर्दै अदालतमा पेस भएका प्रमाण प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ। जिल्ला अदालतमा खगेन्द्र सुनारविरुद्ध विचाराधीन विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा पेस गरिएको लामो अडियो प्रमाण हटाएर छोटो अडियो राखिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।

यसैगरी, खगेन्द्र सुनारमाथि जबरजस्ती करणी, अवैध गर्भपतन तथा प्रहरीमाथि आक्रमण गरी हतियार लुटपाट गरेको जस्ता गम्भीर आरोप पनि उजुरीमा समावेश छन्। यस्ता आरोपबारे सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि भएको वा अन्तिम कानुनी निष्कर्ष आएको विवरण भने उजुरीमा स्पष्ट छैन।

ठगी भएको रकम फिर्ता माग्ने वा आफूहरूविरुद्ध बोल्ने व्यक्तिलाई गुण्डा नाइकेमार्फत धम्क्याउने गरेको दाबीसमेत उजुरीकर्ताले गरेका छन्।

उजुरीकर्ताले गिरीबहादुर सुनारलाई राजदूतका रूपमा अनुमोदन गर्नुअघि उनीमाथि लगाइएका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। आपराधिक तथा नैतिक प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई कूटनीतिक जिम्मेवारी दिँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पर्न सक्ने भन्दै सुनारलाई राजदूत पदमा अनुमोदन नगर्न पनि माग गरिएको छ।

अब संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूत सुनारविरुद्ध परेको उजुरीमाथि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। उजुरीमा लगाइएका आरोपको सत्यता भने सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै टुंगो लाग्ने विषय हो।

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ स्थित अनिशमान सिंहको निजी घरमा तोडफोड तथा आगजनी गरेको आरोपमा रंजन सिंह राजपुत पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्।

आपराधिक उपद्रव तथा डाँकासम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत पर्साले राजपुतलाई पुर्पक्षका लागि वीरगञ्ज कारागार पठाउने आदेश दिएको हो। न्यायाधीश सरिता रायमाझीको एकल इजलासले उनलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।

प्रहरीका अनुसार गत २०८२ भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा राजपुतसहितका व्यक्तिहरूले अनिशमान सिंहको निजी निवासमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका थिए। घटनापछि परेको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दामा गत शुक्रबार अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएलगत्तै प्रहरीले राजपुतलाई पुनः पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि उनलाई अनिशमान सिंहको घरमा भएको तोडफोड तथा आगजनीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतमा पेश गरिएको हो।

प्रहरीले राजपुत ‘हिन्दु सम्राट सेना’को उपाध्यक्षका रूपमा सक्रिय रहेको र धर्मको नाममा आतंक सिर्जना गर्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ। प्रहरीले सो विषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

यसअघि यही घटनामा ‘अब्बु’ भनिने महमद अब्बु हुसेन अर्थात् अयुब हुसेन पनि अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि वीरगञ्ज कारागार चलान भइसकेका छन्।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा वीरगञ्जमा भएका तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटका घटनामध्ये अनिशमान सिंहको निजी घरमा भएको आक्रमणसम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रहरीले थप व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

अनिशमान सिंह वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहका छोरा हुन्।

पिपरा । सरुवा भएर पनि नयाँ कार्यस्थलमा हाजिर नभई साविककै कार्यालयमा कार्यरत रहेको तथा नयाँ खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत हाजिर नगराइएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पिपरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार पिपरा गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यसअघि नै अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो। तर, सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नगरी उनी पिपरा गाउँपालिकामै कार्यरत रहँदै आएका थिए।

यसैबीच, गाउँपालिकाका लागि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कर्मचारी खटाइए पनि गाउँपालिकाले उनलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिएको थिएन। सरुवा भएको निकायमा हाजिर नभई साविककै कार्यालयमा काम गरिरहेको तथा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत जिम्मेवारीमा नल्याइएको विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयले पिपरा गाउँपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीसहित तत्काल कामकाजमा लगाउन गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, सरुवा भएका शाखा अधिकृतलाई समेत तत्काल सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। उनको आर्थिक जिम्मेवारी रद्द गरिएको जानकारी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई गराउँदै गाउँपालिकाको खाता सञ्चालनमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयले सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी साविककै कार्यालयमा कार्यरत रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै नयाँ खटाइएका कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमा ल्याउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयको निर्देशनसँगै अब पिपरा गाउँपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने बाटो खुलेको छ।