काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा नियमित सरुवा रोकिँदा संगठनभित्र अन्योल र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। गत वर्ष सरुवा भएका र अवधि पुगेका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)देखि वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सम्मको सरुवा रोकिएको हो ।
विशेषगरी एसएसपी सरुवामा काठमाडौं, ललितपुर र उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व सम्हाल्न वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूबीच तीव्र दौडधुप सुरु भएको छ। काठमाडौं नपाए ललितपुर, ललितपुर पनि नभए ट्राफिक नेतृत्व सम्हाल्ने रणनीतिमा एसएसपीहरू सक्रिय देखिएका छन्।
प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार अधिकृतहरूको सरुवा हरेक एक वर्षमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
गत ९ वैशाखमा तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैं सम्हाल्दै आएका छन्। गृहमन्त्री नहुँदा प्रहरी संगठनभित्रको ठूलो सरुवा प्रक्रिया नै रोकिएको हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने इन्स्पेक्टरदेखि एसएसपीसम्मको सरुवाको तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की सरुवा प्रक्रिया जतिसक्दो छिटो टुंग्याउने पक्षमा रहे पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णय ढिलाइका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्रोत बताउँछ।
इन्स्पेक्टर र डीएसपी सरुवा पनि रोकियो
प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०८२ वैशाख १० गते ३११ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को सरुवा गरेको थियो। कार्यअवधि पूरा गरेका ती इन्स्पेक्टरमध्ये चैत २ गते २४ जनालाई मात्रै काज सरुवा गरिएको छ भने बाँकीको सरुवा रोकिएको छ।
उही दिन १२१ जना नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को पनि सरुवा गरिएको थियो। उनीहरूको एक वर्षे कार्यकाल पूरा भइसके पनि नयाँ सरुवा हुन सकेको छैन। धेरै इन्स्पेक्टर र डीएसपी अहिले पनि इन्चार्जको जिम्मेवारीमै छन्।
सरुवाको सूची तयार भए पनि प्रधानमन्त्री शाहबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ नआउँदा प्रक्रिया रोकिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ।
एसपी सरुवासमेत रोकिँदा जिल्लामा अन्योल
गत वर्ष वैशाख १५ गते ६३ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को सरुवा गरिएको थियो। उनीहरूको एक वर्षे अवधि पूरा भइसकेको छ। त्यसपछि साउन २७ गते ९ जना र असोज २ गते थप ४८ जना एसपीको सरुवा निकालिएको थियो। तीमध्ये अधिकांश अहिले पनि विभिन्न जिल्ला र युनिटको कमाण्डमा कार्यरत छन्।
बाग्लुङ, सिन्धुली, काभ्रे, सर्लाही, महोत्तरी, सुर्खेत, चितवन, पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु, कञ्चनपुर तथा सुदूरपश्चिम ट्राफिकमा कार्यरत एसपीहरूको अवधि पूरा भइसकेको छ। पाल्पा पठाइएका एसपी पवन भट्टराईलाई भने जेनजी आन्दोलनपछि काठमाडौं तानिएको थियो।
स्रोतका अनुसार आईजीपी कार्कीले करिब दुई साताअघि नै एसपी सरुवाको प्रस्तावित सूची गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री शाहसमक्ष बुझाइसकेका छन्। तर, सूचीमाथि हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन।
काठमाडौंको कमाण्डका लागि एसएसपीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा
सरुवाको सबैभन्दा ठूलो चासो अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको नेतृत्वलाई लिएर देखिएको छ। काठमाडौंमा अहिले एसएसपी रमेश थापा, ललितपुरमा होविन्द्र बोगटी र उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा एसएसपी नवराज अधिकारी कार्यरत छन्।
काठमाडौं र ललितपुर प्रहरी प्रमुखको कार्यकाल ८ महिना पूरा भइसकेको छ। यसअघि काठमाडौं परिसर प्रमुखहरू ६ महिनामै परिवर्तन हुने गरेका थिए । तर, यसपटक काठमाडौं र ललितपुरको नेतृत्व लामो समय टिकेको छ।
काठमाडौं परिसरको नेतृत्व लिन आधा दर्जन एसएसपीहरू सक्रिय छन्। काठमाडौं नपाए ललितपुर, ललितपुर पनि नभए ट्राफिक नेतृत्व सम्हाल्ने रणनीतिमा उनीहरू रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ।
काठमाडौंको कमाण्डका लागि एसएसपीहरु दिलिप घिमिरे, दयानिधी ज्ञवाली, सुरेश काफ्ले र अजय केसी मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्।
घिमिरे संगठनमा इमान्दार अधिकृतका रूपमा चिनिए पनि कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको चर्चा छ। उनी २०८२ पुस २३ गते मात्र एसएसपीमा बढुवा भएका हुन्। उनीभन्दा एक वर्षअघि बढुवा भएका एसएसपीहरू प्रतिस्पर्धामा अगाडि देखिन्छन्।
एसएसपी ज्ञवाली प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा कार्यरत छन्। फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी रणनीति तय गर्न गठित विश्लेषण महाशाखाको नेतृत्व उनले गरेका थिए। संगठनभित्र उनी कमाण्डमा अब्बल क्षमतामा अधिकृत मानिन्छन्। उनी २०८२ साउनमा एसएसपीमा बढुवा भएका हुन्।
त्यस्तै एसएसपी सुरेश काफ्ले अहिले विशेष ब्यूरोमा कार्यरत छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी सुरु भएपछि न्यायाधीशहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्यमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए। त्यसबेला उनी सर्वोच्च अदालत सुरक्षा युनिटमा थिए। काफ्ले २०८२ पुस २३ गते एसएसपीमा बढुवा भएका हुन्।
सबैभन्दा सिनियर मानिएका एसएसपी अजय केसी पनि काठमाडौं कमाण्डमा जान इच्छुक छन्। अपराध अनुसन्धान क्षेत्रमा काम गर्न रुचाउने केसीले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय तत्काल खाली नहुने देखेपछि काठमाडौं परिसरमा चासो देखाएका हुन्।
उनीहरुसँगै एसएसपीहरु विर बहादुर बुढामगर, सुबास बोहरा, प्रविण धितालले पनि काठमाडौं जानको लागि दौडधुप गरिरहेका छन् ।
ट्राफिक र ललितपुर पनि रोजाइमा
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसएसपी नवराज अधिकारीको पनि एक वर्ष पुग्न लागेको छ। काठमाडौं परिसर नपाउने अवस्था आए ट्राफिक नेतृत्व लिन एसएसपी बोहरा, बुढा र धितालसँगै केसी, काफ्ले, ज्ञवाली र घिमिरे पनि सक्रिय रहेको स्रोत बताउँछ।
ललितपुर प्रहरी परिसर नेतृत्वका लागि पनि यिनैमध्येबाट एकजनाको नाम अगाडि सारिने सम्भावना रहेको बताइन्छ।
ब्यूरोदेखि तालिम केन्द्रसम्म हेरफेर
सरुवा सूचीमा लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोलगायतका युनिट प्रमुख पनि परिवर्तनको तयारीमा छन्। उनीहरूको पनि एक वर्षे अवधि पूरा भइसकेको छ।
त्यस्तै चितवन र नेपालगञ्जबाहेक अधिकांश तालिम केन्द्रका एसएसपी परिवर्तन गर्ने तयारी प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको छ। कमाण्डो जर्गाहका एसएसपी अनुपशमशेर जबरा तथा प्रहरी एकेडेमी अन्तर्गत विद्यालयमा कार्यरत एसएसपी रञ्जु सिग्देलको पनि सरुवा हुने तयारी छ।
नेपाल प्रहरीका दुई प्रदेश कार्यालय बाहेक अधिकांश प्रदेश नेतृत्वसमेत परिवर्तनको तयारीमा रहेको स्रोत बताउँछ।
लामो समयदेखि रोकिएको सरुवाले अहिले प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि मात्र होइन, शक्ति केन्द्रको सक्रियता पनि बढाएको छ। कमाण्डभन्दा पहुँच बलियो हुने पुरानै प्रवृत्ति फेरि हावी हुन थालेको चर्चा प्रहरी वृत्तमा व्यापक छ।
२७ बैशाख, काठमाडौँ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले घरेलु मैदानमा हुने आईसीसी विश्वकप लिग-२ अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक शृङ्खलाका लागि टिकटको मूल्य उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ ।
दर्शकको उपस्थिति बढाउने उद्देश्यले क्यानले नेपालका खेलहरूका लागि २ सय र अन्य देशबीचका खेलका लागि १ सय रुपैयाँ मात्र शुल्क तोकेको हो । यसअघिका शृङ्खलामा महँगो टिकटका कारण दर्शकको न्यून उपस्थिति देखिएपछि यस पटक क्यानले सुरुबाटै सस्तो दर कायम गरेको हो ।
मंगलबारदेखि कीर्तिपुर मैदानमा सुरु हुने यस शृङ्खलामा नेपाल, स्कटल्यान्ड र अमेरिकाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । रोहित पौडेलको कप्तानीमा घोषणा गरिएको नेपाली टोलीमा सन्दीप लामिछाने, दीपेन्द्रसिंह ऐरी र सोमपाल कामी जस्ता मुख्य खेलाडीहरू समावेश छन् ।
नेपालले आफ्नो पहिलो खेल मंगलबार स्कटल्यान्डसँग र दोस्रो खेल शनिबार अमेरिकासँग खेल्ने तालिका छ । सस्तो टिकट र बलियो टोलीको उपस्थितिले मैदानमा दर्शकको उत्साहजनक सहभागिता रहने क्यानको विश्वास छ ।
२७ बैशाख, काठमाडौँ । धरानस्थित बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आफ्नो अर्बौँ रुपैयाँ डुबेपछि न्यायको खोजीमा रहेका पीडितहरूले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ पुगेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई चुनाव ताका गरिएको बाचा स्मरण गराएका छन् ।
बराह सहकारी पीडित समन्वय समितिका अध्यक्ष श्यामप्रसाद ढकाल नेतृत्वको टोलीले सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ‘१०० दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउने’ चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो । सभापति लामिछानेको व्यस्तताका कारण सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीमार्फत दर्ता गरिएको उक्त पत्रमा ८ देखि १० हजार बचतकर्ताको झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको उल्लेख गरिएको छ ।
पीडितहरूले रास्वपाको नेतृत्वलाई भेटेर सरकारले अहिले केवल सङ्घीय क्षेत्राधिकारका सहकारीमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाले बराह सहकारीलाई २०७९ भदौमै ‘सङ्कटग्रस्त’ घोषणा गरे पनि व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा र पालिकाहरूको सीमित क्षमताका कारण बचतकर्ताहरू अन्योलमा परेका छन् ।
‘चुनावका बेला १०० दिनमा बचत फिर्ता गर्ने भनिएको थियो, तर अहिले मन्त्रालयले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भन्दै पन्छिन मिल्दैन,’ पीडित प्रदीप बास्तोलाले गुनासो गरे । २०७८ सालदेखि नै बचत फिर्ता गर्न छाडेको यस सहकारीका मुख्य सञ्चालकहरू हालसम्म फरार रहेको र उनीहरूलाई पक्राउ गरी जायजेथाबाट रकम असुल गर्नुपर्ने माग पीडितहरूको छ ।
बराह सहकारी र यसका करिब दुई दर्जन भ्रातृ कम्पनीहरूले १० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन गरेको भन्दै सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको पैसा बिना धितो आफ्नै २५ वटा विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी गरेको देखाएको छ। ज्वेलरीदेखि डिपार्टमेन्ट स्टोर र कृषि फार्मसम्म फैलिएको बराह ग्रुपको साम्राज्य ढल्दा हजारौँ सर्वसाधारण बिचल्लीमा परेका छन् ।
रास्वपाका नेताहरूले पत्र बुझ्दै यस विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल गर्ने आश्वासन दिए पनि आफ्नै पसिनाको कमाइ फिर्ता पाउने आशामा रहेका धरानका पीडितहरू भने अझै सशङ्कित र निराश देखिएका छन् ।
२७ बैशाख, काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धनुषाको मिथिला नगरपालिका–९ स्थित फुटबल मैदान नजिकै आइतबार बिहान दुई यात्रुबाहक बस एकआपसमा ठोक्किँदा १७ जना घाइते भएका छन् ।
काठमाडौँबाट विराटनगरतर्फ जाँदै गरेको प्र १–०१–००१ ख ४२२४ नम्बरको बसलाई सोही दिशाबाट काँकडभिट्टाका लागि गुडेको बा.प्र.०१–००६ ख ५२३७ नम्बरको बसले ओभरटेक गर्ने क्रममा ठक्कर दिएको थियो। तीव्र गतिको प्रतिस्पर्धाका कारण भएको उक्त टक्करपछि दुवै बस सडकमै पल्टिएका थिए ।
धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी गणेश बमका अनुसार दुई बसमा गरी कूल ३३ यात्रु सवार रहेकोमा ५२३७ नम्बरको बसमा रहेका यात्रीहरू बढी चोटपटकको शिकार भएका छन् ।
घाइतेहरूलाई तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि धनुषाको लालगढस्थित मोडल अस्पताल लगिएको छ। दुर्घटनामा संलग्न मध्ये ५२३७ नम्बरको बसलाई प्रहरी चौकी लालगढले नियन्त्रणमा लिएको छ भने सामान्य क्षति पुगेको अर्को बसलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी गन्तव्यतर्फ पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सडकमा गुडिरहेका सवारी साधनबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ओभरटेक गर्ने हतारोका कारण यो जोखिमपूर्ण दुर्घटना निम्तिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ ।
२७ बैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको पछिल्लो स्थलगत निरीक्षणले सहकारी क्षेत्रभित्र व्याप्त गम्भीर साङ्गठनिक र वित्तीय विचलनलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
प्राधिकरणले गरेको ठूला सहकारीहरूको सुपरीवेक्षणका क्रममा धेरैजसो संस्थाहरूले धितोको वास्तविक मूल्याङ्कन नै नगरी केवल सामान्य कागजका आधारमा मोटो रकम कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको भेटिएको हो ।
अझ उदेकलाग्दो तथ्य त के छ भने, ऋण उठाउन नसकेर ‘डिफल्ट’ भइसकेका पुराना कर्जाहरूलाई समेत बिना असुली नवीकरण गर्ने र खराब कर्जा बापत छुट्याउनुपर्ने ‘नोक्सानी व्यवस्था’ (लोन लस प्रोभिजन) समेत नगरेर वित्तीय विवरणलाई कृत्रिम रूपमा राम्रो देखाउने गरिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सहकारी संस्थाहरू व्यावसायिक हुनुको सट्टा ‘पारिवारिक घेरा’ भित्र सीमित हुनु नै मुख्य समस्याको जड देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार धेरैजसो ठूला सहकारीको उच्च व्यवस्थापन, ऋण समिति र धितो मूल्याङ्कन इकाईमा एउटै परिवारका सदस्यहरू हाबी छन् ।
जसका कारण सञ्चालकहरूले कानुनको धज्जी उडाउँदै आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई बिना मापदण्ड कर्जा बाँड्ने र संस्थाको स्रोतमाथि एकलौटी नियन्त्रण जमाउने गरेका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिइसकेको छ, जसमा लेखापरीक्षक (अडिटर) हरूले समेत सत्यतथ्य लुकाएर गलत विवरणलाई प्रमाणीकरण गरी बेथितिमा साथ दिएको उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले हाल दोस्रो चरणको अनुगमन अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सातवटा ठूला सहकारी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोबाट थप दुईवटा संस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । यस क्रममा प्रत्येक संस्थाका १०० जना ठूला ऋणी र १०० जना ठूला बचतकर्ताको विवरण संकलन गरी तथ्याङ्क विश्लेषणको काम भइरहेको छ ।
यद्यपि, खराब देखिएका संस्थाको नाम सार्वजनिक गर्दा बचतकर्ताहरूमा त्रास फैलिएर झन् ठुलो वित्तीय सङ्कट आउन सक्ने भन्दै प्राधिकरणले नाम गोप्य राखेको छ । सहकारी क्षेत्रको छवि सुधार्न अडिटरहरू इमानदार हुनुपर्ने र सञ्चालकहरूले कानुनी सीमाभित्र बसेर स्व(घोषणा गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले जोड दिएको छ ।
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३