वीरगञ्ज । लेनदेन पीडित संघर्ष समिति, पर्साले पर्सा क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य सुशीलकुमार कानुलाई बिहीबार साँझ वीरगञ्जस्थित उहाँकै निवासमा भेटेर आफ्ना समस्या तथा मागहरू राखेको छ।
समितिका अध्यक्ष सुनिल पाण्डेको नेतृत्वमा गएको टोलीले सांसद कानुलाई भेटेर लेनदेनसम्बन्धी समस्या, मिटरब्याजीको आरोपमा निर्दोष लगानीकर्तासमेत पीडित बनेको तथा कानुनसम्मत रूपमा भएका कारोबारलाई समेत एकतर्फी रूपमा हेर्ने गरिएको भन्दै आफ्ना गुनासा राखेको हो।
समितिले सरकार र मिटरब्याजी पीडितका प्रतिनिधिबीच भएको ९ बुँदे सहमति तथा लिखत–कपाली र चेकसम्बन्धी निर्णयका कारण कानुनसम्मत रूपमा लगानी गरेका व्यक्तिहरू समेत समस्यामा परेको दाबी गरेको छ। पर्याप्त प्रमाणबिना सबै लगानीकर्तालाई ‘मिटरब्याजी’को संज्ञा दिँदा सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर असर परेको समितिको भनाइ छ।
भेटका क्रममा समितिका प्रतिनिधिहरूले ऋणी र लगानीकर्ता दुवै पक्षको कुरा सुनेर निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याउन तथा निर्दोष लगानीकर्तालाई अनावश्यक रूपमा प्रताडित नगर्न सांसद कानुसँग आग्रह गरेका थिए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सांसद सुशीलकुमार कानुले समितिले उठाएका विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै उनीहरूको आवाज प्रतिनिधि सभा बैठकमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सांसद कानुले समस्या समाधानका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताउँदै गलत काम गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। ‘मिटरब्याजी’को विषयमा केही व्यक्तिहरू दोषी भए पनि सबै लगानीकर्तालाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्न नहुने भन्दै उनले निर्दोष व्यक्तिको प्रतिष्ठामा असर पर्ने गरी हुने व्यवहारप्रति समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए।
समितिले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सांसद कानुमार्फत संसद्मा आवाज उठाइदिन आग्रह गरेको छ। सांसद कानुले समेत सम्बन्धित निकायमा विषय उठाउँदै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
रौतहट । भारत–नेपाल सीमामा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल फेरि विवादको केन्द्रमा परेको छ। बीओपी सरमुजवामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) गणेश बोहराको नाम जोडिएको भनिएको एक अडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि त्यसको सत्यता पत्ता लगाउन निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग स्थानीय स्तरबाट उठेको छ।
भाइरल अडियोमा तस्करीसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सीमाको बाटोबारे जानकारी दिइएको जस्तो सुनिएको दाबी गरिएको छ।
यद्यपि उक्त अडियोको आधिकारिक पुष्टि वा फरेन्सिक परीक्षण भइसकेको छैन। त्यसैले अडियोको वास्तविकता सार्वजनिक गर्दै दोषी देखिए कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग स्थानीयवासी, व्यापारी तथा सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।
स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार सीमाबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका साना सामान ल्याउने सर्वसाधारणमाथि कडाइ हुने गरे पनि संगठित तस्करीमा संलग्न समूहहरू भने सहज रूपमा सक्रिय रहेको आरोप छ।
उनीहरूका अनुसार सरमुजवा, खापलगायतका सीमावर्ती नाकाबाट रातिको समयमा कपडा, किराना, मदिरा, कस्मेटिक, हार्डवेयर तथा कवाडजस्ता सामग्री अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने क्रम अझै रोकिएको छैन।
व्यापारीहरूले प्रस्तावित भन्सार गुल्म गौरका प्रमुख डीएसपी प्रेमसागर बिष्टको कार्यकालमा समेत तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
यसबीच, जिल्ला भन्सार कार्यालय गौरको तथ्यांकले पनि तस्करी नियन्त्रणको अवस्थामाथि बहस बढाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सशस्त्र प्रहरीले करिब ४ करोड ५ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरका अवैध सामान बरामद गरी भन्सार बुझाएको थियो। सोही अवधिमा नेपाल प्रहरीले भने ५ करोड ५५ लाख १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका अवैध सामान नियन्त्रणमा लिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
रौतहटमा तस्करी नियन्त्रणका लागि नम्बर–११ हेक्वा, प्रस्तावित भन्सार गुल्म गौर, चार वटा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) र आठ वटा सशस्त्र बेस क्याम्प परिचालनमा छन्।
यति ठूलो सुरक्षा संरचना हुँदाहुँदै पनि राजस्व चुहावट र संगठित तस्करी नियन्त्रणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको भन्दै स्थानीयले सुरक्षा निकायको कार्यसम्पादनको निष्पक्ष समीक्षा गर्न र दोषी प्रमाणित हुने जोसुकैमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
यसबारे सशस्त्र प्रहरी बल रौतहटका प्रमुख एसपी रामहरी अधिकारीले सार्वजनिक भएको अडियोबारे जानकारी संकलन भइरहेको र आवश्यक बुझाइपछि आधिकारिक प्रतिक्रिया दिइने बताएका छन्। समाचार स्रोत साभार -scoopkhabar.com
वीरगञ्ज, साउन ७ — वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) २५/२५ मिटर विस्तार अभियानमा विभेदपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
Nirman
स्थानीयका अनुसार सडक विस्तारको मापदण्डअनुसार अधिकांश घर तथा व्यापारिक संरचनाहरू भत्काइसकिएको छ। तर, एडभान्स अस्पताल रहेको भवनलाई भने पटक–पटक अतिरिक्त समय दिइएको भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
स्थानीयको भनाइ छ, यदि सडक विस्तार सबैका लागि समान रूपमा लागू गरिएको हो भने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई विशेष सुविधा दिन नहुने हो। उनीहरूले कानुन सबैका लागि बराबर लागू हुनुपर्ने र सडक विस्तारको काममा कुनै किसिमको विभेद नगर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
स्थानीयले सडक विस्तार अभियान पारदर्शी, निष्पक्ष र समान मापदण्डका आधारमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै एउटै नियम सबै संरचनामा समान रूपमा लागू गरिनुपर्ने बताएका छन्।
यस विषयमा सम्बन्धित निकाय वा एडभान्स अस्पताल व्यवस्थापनको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन। समाचार स्रोत साभार - suryadainik.com
वीरगञ्ज, पर्सा। समयमा रासायनिक मल नपाउँदा पर्सासहित तराईका विभिन्न जिल्लाका किसानहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन्। मलको अभावका कारण कतिपय किसानको बाली नष्ट हुने अवस्था सिर्जना भएको छ भने किसानहरूले विभिन्न स्थानमा आन्दोलनसमेत गरेका छन्। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पर्सा जिल्लाका किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल समयमै, पर्याप्त र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने विषयमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुखसँग महत्वपूर्ण छलफल सम्पन्न भएको छ।
छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय सुनिता कुमारी चौधरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पर्सा क्षेत्र नं. ३ का सभापति प्रदीप जयसवाल, पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाका समाजसेवी युवा अकलेश साह तथा युवा नेता रामेश्वर साहको उपस्थिति रहेको थियो।
छलफलका क्रममा किसानले भोगिरहेका रासायनिक मलको अभाव, त्यसले कृषि उत्पादनमा पारिरहेको असर तथा आगामी खेतीका लागि आवश्यक मलको नियमित र पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विषयमा विस्तृत रूपमा कुराकानी भएको बताइएको छ।
सहभागीहरूले किसानको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय र पहललाई निरन्तर अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै, कृषि उत्पादनलाई थप सशक्त बनाउन र किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउने दिशामा आवश्यक प्रयास जारी रहने जनाइएको छ।
“किसानको आवश्यकता, हाम्रो प्राथमिकता” भन्ने नारासहित किसानको हित र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ यस्ता पहलहरूलाई निरन्तरता दिइने सहभागीहरूले बताएका छन्।
सिरहा । आन्तरिक राजश्व कार्यालय लहान,सिरहाका कर अधिकृत युवराज पाल पाँच लाख घुससहित पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले उनलाई घुससहित नियन्त्रणमा लिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासका कार्यालय प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वाङले पाँच लाख घुससहित कर अधिकृत पाल पक्राउ परेको पुष्टि गरे।
स्रोतका अनुसार एक सुपर मार्केट प्रालिको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पूर्ण कर परीक्षण (फूल अडिट)गर्ने क्रममा मिलाउनुपर्ने भन्दै सुरुवातमै पाँच लाख रुपैयाँ घुस मागेका थिए । घुस दिएपछि मात्र अडिट प्रक्रिया अगाडि बढाइने भन्दै कम्पनीसँग आवश्यक सम्पूर्ण कागजात पेस गराइएको उनीमाथि आरोप छ ।
अख्तियारको टोलीले अहिले कार्यालयमा मुचुल्का बनाउने कार्य गरिरहेको छ । घटनाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
सन्चालक : बिकि यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
पत्रकार विवरण
रौतहट :
रोशन कुमार साह
+977-9703493232
बारा र पर्सा :
आर. के. भगत
+977-9712074681
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३