बिरगंज, पर्सा, २२ असोज
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनामा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’का कमान्डर दुर्गा प्रसाईंले प्रदर्शनकारीलाई उक्साएर हिंसा भड्काएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगले २०८३ भदौ २६ गते गरेको निर्णयअनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि अनुमति लिए पनि प्रसाईंले सुरक्षा घेरा तोड्दै उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको र त्यसपछि प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको निष्कर्ष निकालेको हो। आयोगले प्रसाईंसहित आन्दोलनको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (क) बमोजिम प्रसाईंसहितका आन्दोलनकारी नेतृत्वमाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले सरकारलाई भनेको छ।
आयोगको स्थलगत अनुसन्धान, प्रत्यक्षदर्शीको बयान तथा सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनका आधारमा प्रसाईंले योजनाबद्ध रूपमा भीडलाई उत्तेजित बनाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रसाईं २०८१ चैत १५ गते दिउँसो करिब १२ः३० बजे भक्तपुरबाट तीनकुनेस्थित कार्यक्रमस्थलतर्फ गएका थिए। तर, अनुमति लिइएको तीनकुनेको खाली चौरमा रहेको मञ्चतर्फ जानुको सट्टा उनी आफ्नै सवारी साधनसहित सुरक्षाकर्मीको घेरा तोडेर निषेधित क्षेत्रतर्फ अघि बढेको आयोगको निष्कर्ष छ।
सो क्रममा प्रसाईंले ‘आओ आओ, संसद् भवन जलाउनुपर्छ’ लगायतका उत्तेजक तथा भड्काउ अभिव्यक्ति दिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रसाईंको सवारी साधन अगाडि बढेपछि पछाडि रहेका प्रदर्शनकारीहरू थप आक्रामक बनेको र उनीहरूले ब्यारिकेड भत्काउने, सडक डिभाइडर फाल्ने तथा सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा र पानीका बोतल प्रहार गर्न थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आगजनी र तोडफोडबाट ठूलो क्षति
प्रदर्शनकारीहरू उत्तेजित भएपछि सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति, सञ्चारगृह र सवारी साधनमा आगजनी तथा तोडफोड भएको आयोगले जनाएको छ।
जडीबुटीस्थित ‘सञ्चो’ उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीमा आगजनी हुँदा अत्याधुनिक मेसिन, चारवटा गाडी, जीएनपी भवन तथा १५ देखि २० लाख खाली सिसी–बट्टा जलेर नष्ट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा तोडफोड तथा लुटपाट भएको थियो। तीनकुनेस्थित सुनौलो बचत तथा ऋण सहकारी, सुविधानगरस्थित राज भवन र एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत तोडफोड गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आगलागी नियन्त्रणका लागि पुगेको काठमाडौं महानगरपालिकाको दमकल र वाटर क्याननमाथि समेत प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा गरेका कारण आगो नियन्त्रणमा ढिलाइ भएको र त्यसबाट थप भौतिक क्षति भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
मानव अधिकार आयोगको टोलीमाथि समेत आक्रमण
तीनकुने घटनाको स्थलगत अनुगमनमा पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीसमेत प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा खटिएको अनुगमन टोलीमाथि प्रदर्शनकारीले सांघातिक आक्रमण, कुटपिट, दुर्व्यवहार तथा धम्की दिएको र अनुगमन कार्यमा अवरोध सिर्जना गरेको आयोगले जनाएको छ।
प्रसाईंलाई तत्काल नियन्त्रणमा नलिनु सुरक्षा निकायको कमजोरी
आयोगले प्रसाईंलाई घटनास्थलमै तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कानुनी प्रक्रियामा नलैजानुलाई सुरक्षा निकायको कमजोरीका रूपमा औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सुरक्षाकर्मीले प्रसाईंले चलाएको सवारी साधन रोकेर उनलाई नियन्त्रणमा लिए पनि तत्काल हिरासतमा राखी कानुनी कारबाही अघि बढाइएको थिएन।
प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका क्रममा र प्रदर्शनपछि प्रसाईंले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममार्फत दिएका अभिव्यक्तिले समेत हिंसा भड्काउन प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता कति छ, उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारी उत्तेजित भए–नभएको र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुगे–नपुगेको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको छ।
आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको अवसर दिई संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (क) बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्ने अधिकार भए पनि त्यसलाई हिंसा, आगजनी र लुटपाटको माध्यम बनाउन नमिल्ने स्पष्ट गर्दै आयोजक तथा नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा दुर्गा प्रसाईंले घटनाको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
बिरगंज, पर्सा, २१ असोज
काठमाडौं । म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
उपसमितिको पहिलो बैठकले छानबिनको कार्यविधि तय गर्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सुरक्षा संयन्त्र तथा गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित कागजातको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको छ।
अब खरिद प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्ति तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने तयारी गरिएको उपसमिति सदस्य खगेन्द्र सुनारले जानकारी दिए।
सुनारका अनुसार छानबिनका क्रममा खरिद प्रक्रिया, बजेट विनियोजन, बोलपत्र आह्वान, ठेक्का सम्झौता, पोसाकको गुणस्तर, मूल्य निर्धारण तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलगायत विषयलाई मुख्य आधार बनाइनेछ।
उपसमितिले अध्ययनका क्रममा अनियमितता भएको पुष्टि हुने आधार तथा प्रमाण भेटिए थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने जनाएको छ।
उजुरीलाई मात्रै आधार बनाएर निष्कर्ष ननिकालिने
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले संसदीय समिति भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिमा स्पष्ट रहेको बताएका छन्।
उनले कुनै उजुरी वा आरोपलाई मात्रै अन्तिम निष्कर्षका रूपमा नलिइने भन्दै तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा निष्पक्ष अध्ययन गरिने बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी उजुरीमाथि राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर अध्ययन गरिने बताइन्।
उनका अनुसार उपसमितिको उद्देश्य कसैलाई दोषी ठहर गर्नु नभई उपलब्ध कागजात तथा प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष प्रतिवेदन तयार गर्नु र आवश्यक सिफारिस गर्नु हो।
आरोपबारे सुनारको खण्डन
यसैबीच, उपसमिति सदस्य खगेन्द्र सुनारले आफूविरुद्ध लगाइएका विभिन्न आरोपको खण्डन गरेका छन्। उनले प्रहरी नेतृत्व र आफूविरुद्ध अभियान चलाइएको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका छन्।
सुनारले आफूविरुद्ध संसद्मा औपचारिक उजुरी परे त्यसको छानबिन सामना गर्न आफू तयार रहेको बताए।
उनले म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताको वास्तविकता तथ्य र प्रमाणका आधारमा बाहिर ल्याउने दाबीसमेत गरेका छन्।
उपसमितिले अब सम्बन्धित निकायका अधिकारी तथा खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूसँग छलफल र सोधपुछ गर्दै आवश्यक कागजात तथा प्रमाण संकलन गर्ने तयारी गरेको छ।
पर्सा, २१ असोज
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छापा मारेको छ। विभागको टोलीले बुधबार जबरासहित उनका निकट व्यक्ति तथा नातेदारको घरमा समेत छापा मारेको हो।
विभाग स्रोतका अनुसार जबरा र उनीसँग निकट सम्बन्ध रहेका व्यक्तिहरूको घरमा एकैपटक छानबिनका क्रममा छापा मारिएको हो। छापाका क्रममा टोलीले केही महत्वपूर्ण कागजातसमेत जफत गरेको बताइएको छ।
जबराको सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा विभागले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि, छापाको विस्तृत विवरण र जफत गरिएका कागजातबारे विभागले औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
यसअघि हालै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। नियन्त्रणमा लिएको करिब १२ घण्टाभित्रै उनलाई प्रहरीले घरमै पुर्याएको थियो।
प्रहरीले भने जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको नभई सुरक्षा प्रदान गरिएको बताउँदै आएको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले समेत सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जबरालाई अज्ञात समूहबाट ‘थ्रेट’ आएपछि प्रहरीले सुरक्षा दिएको बताएका थिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पछिल्लो छापा र अनुसन्धानले जबरासँग जोडिएका आर्थिक तथा सम्पत्तिसम्बन्धी विषय थप चर्चामा आएको छ।
पर्सा, २१ असोज
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने योग्य तथा प्रभावशाली नेताहरू पदाधिकारी पदमै आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा पराजित भएर पार्टीको केन्द्रीय संरचनाबाटै बाहिरिन सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन्।
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार साँझ राष्ट्रिय सभागृह पुगेर सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति थापाले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
उनले पार्टीभित्र जिम्मेवारी लिन सक्ने सबै प्रभावशाली नेताहरू पदाधिकारी पदमै केन्द्रित हुँदा प्रतिस्पर्धामा केही नेता पराजित हुने र त्यसले पार्टीलाई नै क्षति पुग्न सक्ने बताए। यस्तो अवस्था आउन नदिन आफूले व्यक्तिगत रूपमा समेत नेताहरूसँग संवाद र व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरिरहेको उनको भनाइ छ।
थापाले पार्टीको केन्द्रीय समिति विस्तार तथा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको बताए। डायस्पोरामा रहेका श्रमिक नेपाली नागरिकलाई समेत पार्टीको केन्द्रीय जिम्मेवारीमा जोड्ने उद्देश्यले नयाँ संख्या थपिएको उनले जानकारी दिए।
खुला प्रतिस्पर्धाका कारण दलित, मधेसी, महिला तथा खस–आर्यबाहेकका विभिन्न समुदाय र क्लस्टरको प्रतिनिधित्व कमजोर हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पदको संख्या तथा संरचनामा नयाँ अभ्यास गरिएको थापाले बताए।
संसदीय दलमा जस्तै पार्टी संगठनमा पनि विभिन्न समुदाय, क्षेत्र र पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न पदाधिकारीको संरचना परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ छ।
थापाले नयाँ संरचनाले कांग्रेसलाई थप समावेशी, प्रतिनिधिमूलक र सशक्त बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्दै सबै योग्य नेताको क्षमता पार्टी निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
पर्सा, २० असोज
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो ट्राफिक जाम, वायु प्रदूषण तथा सार्वजनिक यातायातको चापलाई न्यूनीकरण गर्दै यातायात प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले ‘रत्नपार्क–भक्तपुर मेट्रो रेल’ परियोजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
उपत्यकामा पछिल्लो समय सवारीसाधनको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा सडकमा हुने नियमित जाम यात्रुका लागि ठूलो समस्या बन्दै गएको छ। विशेषगरी काठमाडौंको मुख्य व्यापारिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रदेखि भक्तपुरसम्मको सडकमा कार्यालय समय र व्यस्त समयमा अत्यधिक सवारी चाप हुने गरेको छ। यसले यात्राको समय बढाउनुका साथै इन्धन खपत र वायु प्रदूषणसमेत बढाउँदै आएको छ।
यही समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले सडकमा आधारित यातायात प्रणालीसँगै विद्युतीय तथा उच्च क्षमताको सार्वजनिक यातायात पूर्वाधार विकासमा जोड दिन थालेको हो। प्रस्तावित रत्नपार्क–भक्तपुर मेट्रो रेललाई उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
ट्राफिक जाम घटाउने मुख्य लक्ष्य
मेट्रो रेल सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौंको मुख्य शहरी क्षेत्रदेखि भक्तपुरसम्म दैनिक आवतजावत गर्ने यात्रुले तीव्र, नियमित र तुलनात्मक रूपमा भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल सडक यातायातमा निर्भर यात्रुले ट्राफिक जामका कारण छोटो दूरी पार गर्न पनि लामो समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छ। मेट्रो रेलले निश्चित मार्ग र समयतालिकाअनुसार सेवा दिने भएकाले सडकमा निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको चाप कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी कार्यालय जाने–आउने समय, विद्यार्थीको आवतजावत तथा दैनिक कामका लागि काठमाडौं–भक्तपुरबीच यात्रा गर्ने नागरिकलाई परियोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा
काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको एउटा प्रमुख कारणमध्ये सडकमा अत्यधिक सवारीसाधन सञ्चालन पनि मानिन्छ। लामो समयसम्म ट्राफिक जाममा सवारीसाधन चलिरहँदा इन्धन खपत बढ्नुका साथै धुवाँ तथा प्रदूषक तत्वको उत्सर्जनसमेत बढ्ने गर्छ।
मेट्रो रेलजस्तो विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रणाली विस्तार गर्न सकिएमा पेट्रोल तथा डिजेलमा निर्भर सवारीसाधनको प्रयोग घटाउन सहयोग पुग्नेछ। यसबाट दीर्घकालमा उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता
सरकारले मेट्रो रेल परियोजनालाई केवल एउटा रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजनाका रूपमा नभई उपत्यकाको समग्र सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधार गर्ने योजनासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
मेट्रो रेलसँग बस सेवा, अन्य सार्वजनिक यातायातका साधन तथा प्रमुख बजार क्षेत्रलाई सहज रूपमा जोड्न सकेमा यात्रुले एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा सजिलै यात्रा गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउन सकिनेछ।
यसका लागि सम्भावित स्टेशन, यात्रुको चाप, पार्किङ व्यवस्था, पैदलयात्रीको पहुँच तथा अन्य सार्वजनिक यातायातसँगको समन्वयलाई समेत योजनाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा समेट्नुपर्ने देखिन्छ।
परियोजनाको अध्ययन र तयारीमा जोड
मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाउनुअघि यसको सम्भाव्यता, लागत, निर्माण अवधि, यात्रुको सम्भावित संख्या, वातावरणीय प्रभाव तथा आवश्यक पूर्वाधारबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
सरकारले परियोजनालाई अघि बढाउने क्रममा प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षको अध्ययन गर्दै उपयुक्त मोडालिटी तय गर्ने तयारी गरेको छ। परियोजनाको विस्तृत स्वरूप, निर्माणको ढाँचा, लगानीको स्रोत र कार्यान्वयनको समयसीमा भने सम्बन्धित अध्ययन तथा निर्णयपछि स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ठूलो पूर्वाधार परियोजना भएकाले यसको निर्माणमा उच्च लगानी आवश्यक पर्नेछ। त्यसैले सरकारी लगानीसँगै वैकल्पिक वित्तीय स्रोत तथा सम्भावित सार्वजनिक–निजी साझेदारीका विकल्पबारे समेत अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
उपत्यकाको यातायात प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तनको अपेक्षा
काठमाडौं उपत्यकामा जनसंख्या र सवारीसाधनको संख्या बढ्दै जाँदा विद्यमान सडक पूर्वाधारले मात्रै बढ्दो यातायात माग धान्न कठिन हुँदै गएको छ। सडक विस्तारका लागि उपलब्ध ठाउँ सीमित भएकाले सार्वजनिक यातायातको उच्च क्षमताको विकल्प विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा रत्नपार्क–भक्तपुर मेट्रो रेल परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेमा उपत्यकाको यातायात प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
परियोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा यात्राको समय घट्नु, सडकमा सवारी चाप कम हुनु, इन्धनको खपत घट्नु तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नुका साथै सार्वजनिक यातायातप्रति नागरिकको आकर्षणसमेत बढ्न सक्नेछ।
तर परियोजनाको सफलता निर्माण सुरु गर्ने निर्णयमा मात्र नभई वैज्ञानिक योजना, पर्याप्त लगानी, पारदर्शी कार्यान्वयन, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने क्षमता र सञ्चालनपछिको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा निर्भर हुनेछ।
सरकारले आगामी प्रक्रियालाई कसरी अघि बढाउँछ, परियोजनाको विस्तृत अध्ययन कहिले सम्पन्न हुन्छ र निर्माणको काम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने विषयले यसको वास्तविक कार्यान्वयनको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
- कांग्रेस महाधिवेशनमा ९ हजार जनाका लागि भोजन व्यवस्थापन, बिहान कुखुरा, खसीको मासू र अण्डा, बेलूका सादा खाना
- दुर्गा प्रसाईं दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश
- प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी, आर्थिक अनियमिततादेखि आपराधिक गतिविधिसम्मका आरोप
- रंजन सिंह पुर्पक्षका लागि जेल चलान
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
सन्चालक : बिकि यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
पत्रकार विवरण
रौतहट :
रोशन कुमार साह
+977-9703493232
बारा र पर्सा :
आर. के. भगत
+977-9712074681
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३