जनकपुरधाम।
जनकपुरधामको मुटु मानिने रामानन्द चोकदेखि जानकी मन्दिर आसपाससम्मका सडकपेटीहरू अन्ततः खाली गरिएका छन्। तर यो सामान्य सरसफाइ अभियान मात्र होइन—यसले स्थानीय शासन, प्रदेशको भूमिकासहित समग्र व्यवस्थाको गम्भीर तस्वीर बाहिर ल्याएको छ।
मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री फकिरा महतो आफैँ फिल्डमा उत्रिएपछि मात्र वर्षौंदेखि अटेर गर्दै आएका व्यापारीहरू हटाइएका हुन्। मन्त्री महतोको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगरप्रहरी परिचालन गर्दै सडकपेटी कब्जा गरेर बसेका संरचना हटाइएको हो।
स्थानीय सरकार किन निरीह देखियो?
सडकपेटी व्यवस्थापनको पहिलो जिम्मेवारी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकै हो। तर, पटक–पटकको आग्रह र सूचनालाई व्यापारीहरूले बेवास्ता गरे।
यसले के देखाउँछ भने—स्थानीय तह राजनीतिक दबाब र भोट बैंकको कारण कठोर निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। मेयर र वडाध्यक्षहरूको निर्णय कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुँदा, अन्ततः प्रदेश तहले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति बनेको हो।
प्रदेश सरकारको ‘एक्सन मोड’—रणनीति कि बाध्यता?
लामो समयदेखि ‘अधिकार नपाएको’ गुनासो गर्दै आएको मधेस प्रदेश सरकारमाथि ‘डेलिभरी दिन नसकेको’ आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्री स्वयं सडकमा उत्रिनु केवल प्रशासनिक कदम मात्र नभई जनतासामु प्रभाव देखाउने रणनीतिक प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।
देशभर बढ्दै गएको ‘नेताले काम देखाउनैपर्ने’ दबाबबीच यो कदमलाई मधेसमा देखिएको नयाँ ट्रेन्डको संकेतका रूपमा पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
नागरिक vs कब्जा संस्कृति
सडकपेटी पैदलयात्रीका लागि बनाइन्छ, तर जनकपुरमा वर्षौंदेखि व्यवसाय विस्तारका नाममा सार्वजनिक स्थान कब्जा हुँदै आएको थियो।
यसले सर्वसाधारणलाई जोखिममा राख्दै ‘सिन्डिकेट शैली’ को व्यापार प्रणाली विकसित भएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको हस्तक्षेप अपरिहार्य थियो भन्ने आम बुझाइ छ।
अबको असली परीक्षा—निरन्तरता
मन्त्री महतोको कदमले तत्काल राहत दिएको छ। वाणिज्य संघ र चेम्बर अफ कमर्सलाई समेत समन्वयमा राखेर गरिएको अपरेसनले कानुन कार्यान्वयनको सन्देश दिएको छ।
तर, मुख्य प्रश्न अझै बाँकी छ—
👉 के यो अभियान निरन्तर चलिरहन्छ?
👉 कि केही दिनको ‘एक्सन’ पछि पुनः उही अवस्था फर्किन्छ?
सडकपेटी खाली गराउनु पहिलो सफलता हो, तर त्यसलाई खाली नै राख्नु नै सुशासनको वास्तविक मापन हुनेछ।
जनकपुरका नागरिक अहिले हेर्दै छन्—यो अभियान फोटोसेसनमा सीमित हुन्छ कि दीर्घकालीन सुधारको आधार बन्छ।
#Janakpur #Madhesh #GoodGovernance #FootpathClearance #NepalNews #kathmanduBulletin
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो विधानमा उल्लेखित ‘राइट टू रिकल’ (जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था) कार्यान्वयनको तयारी तीव्र पारेको छ। पार्टीले जनप्रतिनिधिलाई थप उत्तरदायी बनाउन यो प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का अनुसार, विधानको दफा ६९ मा जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका साधारण सदस्यले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी हटाउन सक्नेछन् भने समानुपातिक सांसदको हकमा केन्द्रीय समितिलाई अधिकार दिइएको छ।
पार्टीका सहमहामन्त्री विपिन आचार्य ले ‘राइट टू रिकल’ लाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउने गरी नियमावली निर्माण भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, जनप्रतिनिधिले अपेक्षित ‘डेलिभरी’ दिन नसके पाँच वर्षसम्म कुर्नु उपयुक्त नहुने भएकाले यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको हो।
रास्वपाले यसअघि पनि अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा ढाकाकुमार श्रेष्ठ लाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै सांसद पदबाट हटाएको उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेको छ।
यद्यपि, वर्तमान कानुनी व्यवस्थामा कार्यसम्पादनकै आधारमा सांसद पद रिक्त गराउने स्पष्ट प्रावधान नभएकाले ‘राइट टू रिकल’ कार्यान्वयनमा कानुनी चुनौती देखिएको छ। यसले संसद्को संरचना र संख्यामा प्रभाव पार्ने सम्भावनाबारे पनि प्रश्न उठेको छ।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने ले यसअघि नै पार्टी अनुशासनमा कडाइ गर्ने र ‘राइट टू रिकल’ लाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने संकेत दिइसकेका छन्।
रास्वपाको यो कदम सफल भएमा नेपाली राजनीतिमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ, तर कानुनी स्पष्टता बिना यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ।
काठमाडौं, चैत ८ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराएर प्रशंसा बटुलेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अहिले भने आफ्नो दोस्रो म्यान्डेट पूरा नगरेको आरोपमा आलोचनाको केन्द्रमा परेकी छन्। विशेषगरी जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको विषयले सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।
भदौ अन्तिम साता गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकारले दुई प्रमुख जिम्मेवारी पाएको थियो—नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउने र जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्ने। सरकारले पहिलो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरे पनि दोस्रो कार्य भने अझै अधुरै रहेको छ।
प्रतिवेदन तयार, तर सार्वजनिक छैन
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले पाँच महिनाभन्दा बढी समय लगाएर विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। तर, उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्कीले यसअघि नै “आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनासाथ कार्यान्वयनमा जाने” प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्। उनले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताएकी थिइन्। तर व्यवहारमा त्यो प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।
सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म दबाब
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग अहिले तीव्र बन्दै गएको छ। जेनजी फ्रन्ट, जेनजी मुभमेन्टलगायत विभिन्न समूहले एक सातादेखि काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूको मुख्य माग—आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरियोस् र दोषीमाथि कारबाही गरियोस्।
कानुनी क्षेत्रको सुझाव
अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठका अनुसार, यो प्रतिवेदन यही सरकारले सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उनका अनुसार:
“सरकारसँग अब कार्यान्वयन गर्ने समय नहुन सक्छ, तर कम्तीमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता देखाउनुपर्छ।”
उनले आगामी सरकार पनि आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन सक्ने भएकाले स्वार्थ बाझिने सम्भावना रहेको तर्क गरिन्। अहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक भए नयाँ सरकारलाई त्यसअनुसार कारबाही गर्न बाध्य बनाउने उनको धारणा छ।
राजनीतिक दलहरूको धारणा
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग अघि सारेको छ।
नेकपा एमाले भने यस विषयमा हाल मौन देखिएको छ।
**नेकपा (माओवादी केन्द्र)**का प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु “रहस्यमय” भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सापकोटाका अनुसार, जेनजी आन्दोलनका क्रममा के–कसरी घटना भयो, को–को जिम्मेवार थिए भन्ने जानकारी जनताले पाउनैपर्छ।
सरकारको प्रतिक्रिया
सरकारका केही मन्त्रीहरूले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनुको कारण थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन्। सहरी विकास तथा योजना मन्त्री कुमार इङ्नामका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा के छ?
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन करिब ८–१० हजार पानाको रहेको बताइएको छ। यसमा भदौ २३ र २४ गते भएको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
आयोगका अनुसार:
गोली चलाउन आदेश दिने
गोली चलाउने
घटना रोक्न नसक्ने वा नरोकेको
सबैलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार, प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिसलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ—राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक कर्मचारी र घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न पक्ष।
७६ जनाको मृत्यु, न्यायको प्रतीक्षा
जेनजी आन्दोलनका क्रममा दुई दिनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ। पीडित परिवार र नागरिक समाजले सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।
निष्कर्ष
सरकारले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराए पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ। अबको मुख्य प्रश्न—सरकारले आफ्नो दोस्रो म्यान्डेट पूरा गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ कि यो जिम्मेवारी नयाँ सरकारलाई सुम्पन्छ?
चैत्र - ८
दाङ–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिन कुमार आचार्यले जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने विषय आफूलाई निरन्तर झक्झक्याउने बताउँदै सरकारको काम ‘परिणाममुखी’ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सेतोपाटी पडकास्टमा कुरा गर्दै उनले भने, “नेपाली जनताले राख्नुभएको अपेक्षा अत्यन्तै ठूलो छ। त्यसको डेलिभरी कति छिटो दिन सक्छौं भन्ने कुराले मलाई सधैं सोच्न बाध्य बनाउँछ।”
जनअपेक्षा र जिम्मेवारीको दबाब
पहिलो पटक चुनाव जितेका आचार्यले जनताको विश्वासलाई ठूलो जिम्मेवारीका रूपमा लिएको बताए। उनका अनुसार नागरिकहरू ठूला आर्थिक सूचकांकभन्दा दैनिक जीवनमा आएको सहजतामा सरकारको मूल्यांकन गर्छन्।
उनले भने, “जनताले ‘म्याक्रो इन्डिकेटर’ हेर्दैनन्। उनीहरू भान्सा सजिलोसँग चल्यो कि चलेन भन्ने आधारमा सरकारको काम नाप्छन्।”
‘काम नगर्ने मन्त्रीलाई ६ महिनामै हटाउनुपर्छ’
आचार्यले सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन स्पष्ट रूपमा मापन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार केवल इमानदार प्रयास पर्याप्त हुँदैन, परिणाम देखिनैपर्छ।
उनले स्पष्ट भने,
“कसैले ६ महिना मन्त्री भएर ‘इमानदार प्रयास गरें’ भन्ने छुट पाउनु हुँदैन। इमानदारी त आधारभूत कुरा हो, तर मुख्य कुरा परिणाम हो।”
उनले थपे, यदि कुनै मन्त्रीले अपेक्षित काम गर्न सकेन भने ६ महिनाभित्रै फिर्ता बोलाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ।
सरकारी सेवामा ढिलाइ भए क्षतिपूर्ति
आचार्यले सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
उनको प्रस्ताव छ — यदि सरकारी काम समयमै भएन भने सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ।
उनका अनुसार यसले घुसखोरी र ढिलासुस्तीको प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ।
‘योग्यताका आधारमा मन्त्री चयन हुनुपर्छ’
सरकार गठन गर्दा राजनीतिक भागबण्डाभन्दा क्षमता र योग्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।
आफू मन्त्री बन्नका लागि कसैसँग लबिङ नगर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने,
“म योग्य छु भने स्वतः अवसर पाउँछु। कसैसँग गएर मन्त्री बनाइदेऊ भन्नु मेरो शैली होइन।”
रवि र बालेन: ‘जय र वीरू’ जस्तो सहकार्य आवश्यक
आचार्यले वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
उनले बलिउड फिल्म शोले को उदाहरण दिँदै भने,
“जय र वीरूले एकअर्कालाई पूरक भूमिका खेल्छन्। त्यस्तै, अहिले देशलाई अगाडि बढाउन नेताहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ।”
उनका अनुसार जनताले दिएको म्यान्डेट शक्ति संघर्षका लागि होइन, सहकार्य र परिणामका लागि हो।
सांसदलाई ‘टुल्स’ बिना कामको अपेक्षा अन्याय
आचार्यले सांसदहरूको काम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र जनशक्ति दिनुपर्ने बताए।
स्वकीय सचिव हटाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने,
“सांसदलाई जिम्मेवारी दिने तर काम गर्ने साधन नदिने हो भने राम्रो परिणाम कसरी आउँछ?”
उनका अनुसार फरक पृष्ठभूमिबाट आएका सांसदलाई सक्षम बनाउन टिम आवश्यक हुन्छ।
निष्कर्ष
विपिन आचार्यको धारणा स्पष्ट छ —
राजनीतिमा अब नतिजा केन्द्रमा हुनुपर्छ, न कि केवल आश्वासन वा इमानदार प्रयास।
उनले जनजीविका, सुशासन र दीर्घकालीन विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
काठमाडौं, चैत ८
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग बालुवाटारमा शिष्टाचार भेट गरेका छन्। भेटमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था, हालै सम्पन्न निर्वाचन तथा देशका विभिन्न संवेदनशील विषयमा छलफल भएको छ।
निर्वाचन सफलताप्रति बधाइ
भेटका क्रममा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा सम्पन्न निर्वाचनको प्रशंसा गर्दै बधाइ व्यक्त गरेका छन्। उनले समयमै निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु मुलुकका लागि ठूलो उपलब्धि भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार,
“समयमै निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकले लोकतान्त्रिक निकास पाउनु सामान्य कुरा होइन। यसका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् र सम्पूर्ण टिम धन्यवादका पात्र छन्।”
लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको दृढता र स्पष्ट अडानकै कारण देशले सहज राजनीतिक निकास पाएको उल्लेख गर्दै यसलाई ऐतिहासिक सफलता भनेका छन्।
सरकारप्रति सम्मान र समर्थन
सभापति लामिछानेले वर्तमान सरकारका निर्णयप्रति आफ्नो पार्टीको कुनै आपत्ति नरहेको स्पष्ट पारे। उनले सरकारको कार्यकालको अन्तिम समयसम्म पनि प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले भने,
“सरकार भनेको सरकार नै हो, अन्तिम दिनसम्म काम गर्ने अधिकार हुन्छ। यस सरकारका कदमप्रति हाम्रो सम्मान छ र आवश्यक साथ दिनेछौं।”
प्रधानमन्त्रीको सुझाव: युवाले अपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ
प्रधानमन्त्री कार्कीले रास्वपाले निर्वाचनमा पाएको सफलताका लागि बधाइ दिँदै युवापुस्ताले देशप्रति ठूलो जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्,
“देशवासीले युवाप्रति ठूलो आशा गरेका छन्। देशको मुहारमा मुस्कान ल्याउने जिम्मेवारी अब तपाईंहरूको काँधमा छ।”
प्रधानमन्त्रीले चुनौती धेरै भए पनि इमानदारी र प्रतिबद्धतासाथ काम गरे अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने बताइन्। साथै, आलोचनाको जवाफ कामबाटै दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
समसामयिक मुद्दामा चासो
भेटका क्रममा लामिछानेले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय विषयमा पनि चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले विशेष गरी:
पोर्चुगलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीका समस्या
मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव
नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति
जस्ता विषयमा सरकारलाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।
निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री कार्की र सभापति लामिछानेबीचको यो भेटले वर्तमान राजनीतिक सहकार्य, आपसी समझदारी र देशका प्रमुख मुद्दामा साझा चिन्तनलाई उजागर गरेको छ। आगामी दिनमा पनि यस्ता संवादले राजनीतिक स्थिरता र विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
बिकी यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३