६ जेठ,काठमाडौं । करिब पाँच वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको बुद्धएयरको नेपालगञ्ज–पोखरा सिधा हवाई उडान केही समयका लागि स्थगित गरिएको छ।

 

बुद्धएयर नेपालगञ्ज स्टेशनका प्रमुख विनितविक्रम शाहका अनुसार भारतबाट आउने धार्मिक पर्यटकको संख्या घट्नु र इन्धन खर्च बढ्नुका कारण उडान एक महिनाका लागि रोकिएको हो। मलमासका कारण भारतीय पर्यटकको आगमन कम हुनु पनि उडान स्थगनको कारण भएको उनको भनाइ छ।

 

विसं २०७८ साउन १७ गतेदेखि सातामा तीन दिन सञ्चालन हुँदै आएको यो सिधा उडान मंगलबारदेखि स्थगित गरिएको हो। पर्यटन प्रवर्द्धन र यात्रु सहजताका लागि सुरु गरिएको सेवा हाल अनिश्चित बनेको छ।

 

उडान बन्द भएपछि पश्चिम नेपालका यात्रु, पर्यटन व्यवसायी र सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन्। अब यात्रुहरू पुनः करिब १४ घण्टाको सडक यात्रामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।

 

नाट्टा नेपालगञ्जको पहलमा सुरु गरिएको यो सेवा निजी क्षेत्रको प्रयास भए पनि सरकारी पहल अभावका कारण दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन कठिन भएको पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

 

सुरुमा १८ सिट क्षमताको विमानमार्फत सञ्चालन गरिएको उडानले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, कर्णाली चिसापानी र राराजस्ता गन्तव्यमा पर्यटक आवागमन सहज बनाएको थियो। साथै भारतका लखनउ, कानपुर र दिल्लीबाट आउने पर्यटकलाई पनि पोखरा पुग्न सहज भएको थियो।

 

उडान सुरु हुँदा रु ४,९३५ देखि रु ७,६३५ सम्म भाडा निर्धारण गरिएको थियो। यात्रु संख्या घट्दै गएपछि र इन्धन मूल्य बढेपछि सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न कठिन भएको बुद्धएयरले जनाएको छ।

नेपाल प्रहरीको रणनीतिक योजना २०८३-२०८५ सार्वजनिक गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की ।

नवप्रवर्तन, इमान्दारिता र तत्परतामार्फत् मानवअधिकारमैत्री नागरिककेन्द्रीत प्रहरी सेवालाई अझ परिस्कृत गर्दै लैजाने र रुपान्तरण गर्ने ध्येयका साथ ७ वटा रणनीतिक क्षेत्र, ३६ वटा रुपान्तरणकारी रणनीति र ९९ वटा मुख्य कार्यक्रम समेटेर नेपाल प्रहरीले रणनीतिक योजना २०८३-२०८५ सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा सार्वजनिक गरिएको नेपाल प्रहरीको रणनीतिक योजना २०८३-२०८५ ले नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरणमा ठूलै फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको लक्ष्य भेट्टाउन परम्परागत बजेटले नधान्ने देखिन्छ ।

 

 

 

रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउन विगतका योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा कमजोरीहरुको पूर्वानुमान गरी सम्भावित चुनौतीहरुको निराकरण गर्ने उपायसमेत सुझाइएको नेपाल प्रहरीको रणनीतिक योजना २०८३-२०८५ मा जनशक्तिको सेवा विशिष्ठिकृत कार्य विवरण, कार्य सम्पादनमा आधारित वृत्ति-विकास, अपराध-अनुसन्धान, प्रहरी कार्यको विशिष्ठिकरण, आधारभूत क्षमता स्थापना, प्रहरी-प्रशासन र सेवा प्रवाहका प्रणालीहरुको कार्य दक्षता, कार्य प्रभावकारितामा सुधार अल्पकालीन लक्ष्यमा उल्लेख छ ।

 

 

 

त्यसैगरी नीतिगत र कानूनी सुधार, समुदाय-प्रहरी सहकार्य संस्थागत र सुदृढ, समस्या, पूर्वानुमानमा आधारित अपराध रोकथाम र नियन्त्रण प्रणाली, सुपरीवेक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कनका वैज्ञानिक मापदण्डहरुको विकास र कार्यान्वयनसमेत अल्पकालीन लक्ष्यमा समावेश गरिएको छ । आगामी साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा जाने नेपाल प्रहरीको रणनीतिक योजना २०८३-२०८५ मा समाजमा शान्ति-सुव्यवस्था, न्यायिक पहुँच, प्रहरी सेवा प्रवाहको स्तरमा अभिबृद्धिद्वारा सु-शासन प्रवर्द्धन, पारदर्शी प्रहरीद्वारा जनविश्वास र सन्तुष्टीको स्तरमा अभिबृद्धि, अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण, अनुसन्धानमा प्रभावकारिता, दक्ष, नैतिकवान र उत्प्रेरित मानव संशाधन, सुदृढ पूर्वाधार र कार्य वातावरण दीर्घकालीन लक्ष्यमा समेटिएको छ ।

 

 

 

सरकारको १ सय बूँदे कार्ययोजनालाई सफल पार्ने ध्येय राखेको झैं लाग्ने नेपाल प्रहरीको रणनीतिक योजना २०८३-२०८५ सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले ‘सरकारका कार्ययोजना सफल पार्नु आफ्नो तर्फबाट हाम्रो प्रमुख दायित्व हो’ भन्दै नेपाल प्रहरीलाई परम्परागत पुलिसिङबाट आधुनिक, वैज्ञानिक र प्रविधिमा आधारित संगठनका रुपमा विकास गर्ने मार्गचित्र कोरिएको प्रष्ट्याएका थिए । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्ले भन्छन्- ‘२०८०-२०८२ को रणनीतिक योजनाको समीक्षासहित नेपाल प्रहरी संगठनलाई समय-सापेक्ष बनाउँदै झन् जनउत्तरदायी, मानवअधिकार-नागरिकमैत्री आधुनिक नेपाल प्रहरी बनाउने गन्तव्य निर्धारण गरेर रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिएको हो ।’

 

 

 

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको गुनासो सुनुवाई गर्न प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने अग्रणी संगठन नेपाल प्रहरीको रणनीतिक योजना २०८३-२०८५ मा पनि प्रविधिको झन् बढी उपयोग गर्दै आधुनिक पुलिसिङद्वारा नागरिक सेवामा समर्पित रहने उल्लेख छ । अन्वेषण, योजना तथा विकास निर्देशनालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्ट प्रविधियुक्त, प्रमाणमुखी र सूचनामा आधारित अनुसन्धानात्मक क्षमताको विकासद्वारा अपराध-अनुसन्धानको प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्दै कृत्रिम बौद्धिकतालगायत सूचना प्रविधिका प्रणालीहरुलाई क्रमशः मूल प्रवाहीकरण गरी सांगठनिक कार्य दक्षता बढाउँदै सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, चुस्तता र नागरिकको पहुँच अभिबृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको बताउँछन् ।

 

 

 

आवश्यक साधन-स्रोतको पर्याप्तताविना भएको साधन-स्रोतको उच्चतम प्रयोगद्वारा नेपाल प्रहरीको रणनीतिक योजना २०८०-२०८२ मा ९४.७२ प्रतिशत समग्र उपलब्धी प्राप्त भएको पाइएको छ । उक्त योजनामा १३ वटा मुख्य लक्ष्यहरु, ४० वटा कार्यगत उद्देश्यहरु र २ सय ७ वटा क्रियाकलाप समेटिएका थिए । ‘चुस्त प्रहरी सेवा र सुरक्षित समुदाय’ का लागि नेपाल प्रहरीले नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन अनलाइन प्रणालीको पनि शुभारम्भ गरेको छ । यसको प्रमुख ध्येय बदलिँदो समयअनुसार नागरिकका आकांक्षा, भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्नु नै हो । नेपाल प्रहरी अहिले कहाँ छ, बदलिएर कस्तो हुनेछ ? यसको पूर्णखाका नेपाल प्रहरीको रणनीतिक योजना २०८३-२०८५ मा प्रष्ट रुपमा कोरिएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि वार्षिक कार्ययोजनाहरु निर्माण गरिने, प्रहरी महानिरीक्षकदेखि इलाका प्रहरी कार्यालयसम्मका प्रमुखहरुले आ-आफ्ना सुपरीवेक्षकसँग गर्ने कार्य सम्पादन सम्झौताको सम्पन्न गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरुभित्र रणनीतिक योजनाका कार्यक्रमहरु समेत समावेश गरिने नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

 

 

 

दक्षिण एसियामा उत्कृष्ठ अनुसन्धाता कहलिएको, मुलुकभर सरकारको पहिलो उपस्थिति जनाउने नेपाल प्रहरी अहिले पनि भौतिक पूर्वाधार तथा साधन-स्रोतको पर्याप्तताविनै नागरिक सेवामा समर्पित छ । कतिपय कार्यालयहरु भाडाकै घरमा छन् भने कतिपय कार्यालयहरुमा सवारी साधन नै छैनन् । यही अवस्थाबीच सरकारले निर्धारण गरेको १ सय बूँदे कार्ययोजनालाई सफल पार्ने ध्येयका साथ आधुनिक पुलिसिङको अवधारणासहित सार्वजनिक गरिएको नेपाल प्रहरीको रणनीतिक योजना २०८३-२०८५ मा उल्लेखित प्रावधानले गन्तव्य भेट्टाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्याप्त साधन-स्रोतको व्यवस्था नगरिदिने हो भने सम्भव हुन गाह्रो छ ।

काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको प्रमुखको रुपमा सरुवा भएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रविन कार्कीले आज आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

 

पदभार ग्रहण गर्दै एसपी कार्कीले अपराध नियन्त्रण, जनताको जिउधनको सुरक्षा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए । प्रहरी कर्मचारीको मनोबल बढाउने र परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा आफूकेन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो ।

 

‘नेपालको संविधान प्रचलित ऐन कानुनको पूर्ण परिपालना गर्दै जिल्लाको सार्वजनिक सुरक्षा शान्ति र अमनचयन कायम राख्न सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीलाई परिचालन गर्दै हरपल निष्ठापूर्वक प्रयत्नरत रहनेछु ।

 

अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा व्यावसायिकता र कानुनको कार्यान्वयनको माध्यमले कानुनी शासनको महसुस हुने गरी काम गर्नेछु,’ उनले प्रतिबद्धता जनाए, ‘अग्रजहरू तथा प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशनका साथसाथै मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुरूप न्याय निष्पक्षता र समानताका साथ काम गर्नेछु ।’

 

मातहतका प्रहरी इकाइहरूको कमान्डरको कार्यक्षमताका आधारमा मूल्यांकन गर्दै कामको परिणामको आधारमा मूल्यांकन गरिने उल्लेख गर्दै एसपी कार्कीले मातहत इकाइ प्रमुखलाई उच्च व्यावसायिकताका परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिए ।

पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्तले हरिखेतान सामुदायिक क्याम्पसमा पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको आन्तरिक विवाद, झडप तथा अशान्त अवस्थाबारे सरकारले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने माँग गरेका छन्।

 

प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद पन्तले करिब २०३८ सालमा स्थापना भएको उक्त क्याम्पसमा हाल करिब चार हजार विद्यार्थी तथा १५० भन्दा बढी प्राध्यापक र कर्मचारी कार्यरत रहेको उल्लेख गरे। उनले निरन्तरको तनाव र प्रदर्शनका कारण नियमित पठनपाठन प्रभावित बनेको बताए।

 

उनका अनुसार लामो समयदेखि शैक्षिक केन्द्रका रूपमा परिचित क्याम्पसमा पछिल्ला दिनमा बारम्बार प्रदर्शन र झडप हुन थालेपछि शैक्षिक वातावरण नै असहज बनेको छ।

 

स्थानीय सरोकारवालाहरूले क्याम्पस गोठी संस्थानको जग्गामा निर्माण भएको र निर्माणमा सहयोग गर्ने दातासँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूले मूल विधानमा पटक–पटक संशोधन गरेको आरोप लगाएका छन्। यसका कारण क्याम्पस व्यवस्थापन निजीकरणतर्फ उन्मुख भएको आशंका समेत बढेको बताइएको छ।

 

हालै भएको झडपका क्रममा क्याम्पस प्रमुखमाथि दुर्व्यवहार भएको, केही कर्मचारी प्रहरी हिरासतमा परेको तथा केहीलाई सेवाबाट हटाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। घटनापछि क्याम्पसको शैक्षिक वातावरण थप तनावपूर्ण बनेको छ।

 

सांसद पन्तले निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गरी क्याम्पसको विधान, प्रशासनिक संरचना तथा देखिएका विवादबारे अध्ययन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले सामुदायिक क्याम्पसको मूल मर्मअनुसार पठनपाठनलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

 

क्याम्पसमा उत्पन्न तनावका कारण हजारौं विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै स्थानीय सरोकारवालाहरूले समेत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।