राैतहट प्रहरीको कडा अपरेशन प्रहरी उपरीक्षक रिजालको कुशल नेतृत्वमा ‘दुई सातामै ८१ फरार प्रतिवादीहरु पक्राउ परेका छन् ।

राैतहट जिल्लाभित्र विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई लामो समयदेखि फरार रहेका प्रतिवादीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले सञ्चालन गरेको विशेष अभियान प्रभावकारी रहेको देखिन्छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सिताराम रिजाल को निर्देशनमा चलाइएको अभियानअन्तर्गत पछिल्लो दुई सातामै ८१ जना फरार प्रतिवादीहरु पक्राउ परेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी तथा मातहतका युनिटले ६ जना फरार प्रतिवादीलाई जिल्लाको बिभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको राैतहट प्रहरीले बताउँछन् ।

पक्राउ पर्नेहरुमा लागूऔषध मुद्दाका राैतहट जिल्लाको देवाही गोनाही नगरपालिका–७ का बिरेन्द्र राम, फतुवा विजयपुर नगरपालिका–४ का रामाप्रवेश महतो, बहुविवाह मुद्दाका यमुनामाई गाउँपालिका–४ का मुन्ना राय भाँट, लेनदेन बिगो मुद्दाका देवाही गोनाही–७ का राम एकवाल बैठा, चेक अनादर मुद्दाका फतुवा विजयपुर–११ का दयानन्द चौधरी तथा बैंकिङ कसुर मुद्दाका चन्द्रपुर–८ का महेश चौधरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय राैतहटका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)बसन्त गौतमले बताएका छन्।

गौतमका अनुसार यस अघी जेठ १ गतेदेखि १३ गतेसम्म जिल्लाका विभिन्न स्थानमा लुकिछिपी बस्दै आएका जिल्ला अदालत राैतहटबाट दोषी ठहर भएका ७५ जना फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरिएको डीएसपीले जानकारी दिएका छन् । राैतट प्रहरीले जिल्लाभर सञ्चालन गरेको सुराकी तथा विशेष अपरेसनका क्रममा चेक अनादर, कुटपिट, लुटपाट, लागूऔषध, बहुविवाह, लेनदेन बिगो, बैंकिङ कसुर, कर्तव्य ज्यान, चोरी, हातहतियार तथा बालबालिका बेचबिखनजस्ता गम्भीर मुद्दाका फरार अभियुक्तहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।

डीएसपी गौतमका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये एक जना बालबालिका बेचबिखन मुद्दाका मुख्य प्रतिवादी समेत रहेका छन् । पक्राउ पर्ने अधिकांश प्रतिवादी भने पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बढिरहेको वित्तीय अपराध अन्तर्गतको चेक अनादर मुद्दासँग सम्बन्धित रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार विशेष अभियानमार्फत पक्राउ गरिएका ८१ जना प्रतिवादीबाट अदालतले फैसला गरेको ५ वर्ष २९ दिन कैद सजाय कार्यान्वयन गर्नुका साथै १ लाख २२ हजार २ सय रुपैयाँ जरिवाना समेत असुलउपर गरिएको छ ।

पक्राउ परेका सबै प्रतिवादीहरूलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी रौतहट जिल्ला अदालत मा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।

प्रहरीले समाजमा बढ्दो दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै अदालतको फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अभियानलाई अझ तीव्र बनाइने जनाएको छ । डीएसपी गौतमले जिल्लाका अन्य स्थानमा लुकिछिपी बसेका फरार प्रतिवादीहरूको सूची तयार गरी निगरानी तथा खोजी कार्यलाई समेत तीव्र बनाइएको उल्लेख गर्दै अपराधीहरू कानुनी फन्दाबाट उम्किन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।

वीरगञ्ज, जेठ १६ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले पर्साको सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइँदै गरिएका ठूलो परिमाणका प्रतिबन्धित ब्रोइलर कुखुराका चल्ला बरामद गरी नष्ट गरेको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. १३ गण मुख्यालय पर्साका अनुसार शनिबार बिहान १ः१० बजे पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका–४ अमरपट्टीस्थित सीमा क्षेत्रमा बिओपी अमरपट्टीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कमल बहादुर रावतको कमान्डमा खटिएको पैदल गस्ती टोलीले शंकास्पद गतिविधि देखेपछि निगरानी बढाएको थियो। प्रहरी टोलीलाई देख्नासाथ तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरू ८० कार्टुनमा प्याक गरिएका ८ हजार गोटा ब्रोइलर चल्ला छाडेर फरार भएका थिए।

बरामद गरिएका चल्लाको अनुमानित मूल्य करिब ८ लाख रुपैयाँ रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। अवैध रूपमा भित्र्याइएका ती चल्लाले पशु स्वास्थ्य तथा जैविक सुरक्षामा जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले प्रचलित कानुनअनुसार नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

बरामद चल्लाहरूलाई शनिबार बिहान ११ः१५ बजे पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयका प्रतिनिधि, सम्बन्धित ह्याचरीका प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, स्थानीय भद्रभलाद्मी तथा सञ्चारकर्मीहरूको रोहवरमा नष्ट गरिएको जनाइएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. १३ गण मुख्यालय पर्साका सूचना अधिकारी सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनराज निरौला ले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध तस्करी तथा पशुजन्य वस्तुको गैरकानुनी ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निगरानी थप प्रभावकारी बनाइएको बताए।

सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा नाकाबाट हुने अवैध आयात–निर्यात, तस्करी तथा पशु स्वास्थ्यमा असर पार्ने गतिविधिविरुद्ध आफ्नो अभियानलाई अझ सशक्त बनाउँदै आएको जनाएको छ।

काठमाडौं । कुमारी बैंकमा एनसीसी बैंक मर्ज भएपछि कृषि कर्जा शीर्षकअन्तर्गत रहेको ५८ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंकको सिस्टमबाट ‘गायब’ भएको विषयले बैंकिङ क्षेत्रमा हलचल पैदा गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त विवरणअनुसार एनसीसी बैंकले २०७९ मंसिरसम्म विभिन्न कृषि कर्जा शीर्षकमा उक्त रकम लगानी गरेको देखिए पनि मर्जपछि भने सो रकम सम्बन्धित शीर्षकमा नदेखिएको स्रोतको दाबी छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्टअनुसार मर्जरअघि कर्जा शीर्षक १.६ मा ३७ करोड ३१ लाख, १.१५ मा ८ करोड ५४ लाख र १.१९ मा १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको उल्लेख छ। तर कुमारी बैंकसँग मर्ज भएपछि २०७९ पुसदेखि ती शीर्षकहरूमा रकम नदेखिएको र त्यसपछि पनि सो रकमको विवरण फेला नपरेको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार उक्त अवधिमा ती शीर्षकमा कुनै कर्जा असुली वा नयाँ लगानी नभएको जानकारी बैंकले नै दिएको छ। तर रकम अर्को शीर्षकमा समेत नदेखिएपछि बैंक व्यवस्थापन र सञ्चालकहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। केही कर्मचारीले रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरीसमेत परेको बताइएको छ। तर राष्ट्र बैंकले भने फरक–फरक मितिको कर्जा भएकाले एक महिनाको अवधिमा लगानी वा भुक्तानीका कारण फरक देखिन सक्ने जवाफ दिएको स्रोतको दाबी छ। जबकि कुमारी बैंकले सो अवधिमा असुली वा थप लगानी नभएको स्पष्ट पारेको बताइन्छ।

यस प्रकरणमा राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। नियामक निकायले उपलब्ध तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै बैंकलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेपछि बैंकिङ क्षेत्रको पारदर्शिता र नियमनमाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

वीरगन्ज । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाभित्र देखिएको सदस्यता शुद्धीकरण, आर्थिक पारदर्शिता तथा साधारणसभा सञ्चालनसम्बन्धी विवाद चर्किँदै गएको छ । शाखामा देखिएको बेथिति र संस्थालाई “बन्धक बनाउने प्रयास” भएको आरोप लगाउँदै ४० जना श्रमजीवी पत्रकारले संयुक्त रूपमा ४ बुँदे माग अघि सार्दै नेतृत्वलाई ३ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।

पत्रकारहरूले पर्सा शाखाका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल, मधेश प्रदेश अध्यक्ष श्याम बन्जारा तथा केन्द्रीय लेखा समिति अध्यक्ष केसी लामिछाने लाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् । उक्त ज्ञापनपत्रको बोधार्थ मधेश प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिलाई समेत पठाइएको जनाइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा समाजका विकृति र विसंगतिविरुद्ध कलम चलाउने पत्रकारहरूको साझा संस्थामै विवाद, अपारदर्शिता र गुटगत गतिविधि देखिनु दुःखद तथा चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरिएको छ । केही व्यक्तिहरूले संस्थालाई व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न खोजेको र संस्थागत प्रक्रियालाई प्रभावित बनाएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

पत्रकारहरूले अघि सारेका मुख्य मागमध्ये आर्थिक पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । महासंघ पर्सा शाखाले केन्द्रमा बुझाएको सदस्यता शुल्कको विवरण र त्यससँग सम्बन्धित हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यसैगरी अघिल्लो कार्यसमितिले निर्णय पुस्तिका, आयव्यय विवरण तथा अन्य प्रशासनिक कागजात नयाँ कार्यसमितिलाई तत्काल हस्तान्तरण गरी नियमित साधारणसभा समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सदस्यता शुद्धीकरण प्रक्रिया विधान, विधि र मापदण्डअनुसार निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसमेत पत्रकारहरूले गरेका छन् । सो क्रममा सदस्यहरूको व्यावसायिक आचरण तथा विभिन्न फौजदारी मुद्दासम्बन्धी विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत संस्थाको गरिमामा आँच पुग्ने गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ ।

पत्रकारहरूले नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेपछि पनि अघिल्लो कार्यसमितिबाट प्रशासनिक तथा आर्थिक कागजात हस्तान्तरण नभएको र साधारणसभा प्रभावित पार्ने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । महासंघका पदाधिकारी, सल्लाहकार तथा कार्यसमिति सदस्यहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारितापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

ज्ञापनपत्रमार्फत पत्रकारहरूले तीन दिनभित्र माग सम्बोधन गरी नेतृत्वले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । अन्यथा थप दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।