११ वैशाख, काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरलाई अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको छ।
बिचौलिया दीपक भट्टको ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स’ मा पत्नीको नाममा शेयर भेटिएपछि विवादमा तानिएका ठाकुरलाई बिहीबार मन्त्रालय तानिएको हो।
हाल मन्त्रालयले उनलाई कुनै पनि जिम्मेवारी तोकेको छैन। यता, महानिर्देशक ठाकुरले भने उक्त लगानी बैंक ऋण र सञ्चय कोषको रकममार्फत कानुनी रूपमै गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्।
१० बैशाख, काठमाडौं । प्युठानको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्वर्गद्वारी दर्शनका लागि जाँदै गरेका भारतीय तीर्थयात्री सवार जिप दुर्घटना हुँदा एक बालकको ज्यान गएको छ ।
स्वर्गद्वारी नगरपालिका–४ स्थित टाकुरामा लु १ ज ३१७५ नम्बरको मुस्ताङ जिप अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब ३० मिटर तल खस्दा यो दुखद घटना भएको हो । दुर्घटनामा मृत्यु भएका बालकको पहिचान अझै खुल्न सकेको छैन ।
जिपमा सवार अन्य २१ जना तीर्थयात्री घाइते भएका छन्, जसमा पाँच जना बालबालिका समेत रहेका छन् । दुर्घटनालगत्तै स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीको सक्रियतामा घाइतेहरूको उद्धार गरी प्राथमिक उपचारका लागि भिङ्ग्री प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुर्याइएको थियो । घाइतेमध्ये १० जनाको अवस्था गम्भीर देखिएपछि उनीहरूलाई थप उपचारका लागि बुटवल रिफर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानका अनुसार तीव्र गति वा प्राविधिक गडबडीका कारण जिप अनियन्त्रित भई भीरबाट खसेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । भिङ्ग्रीबाट स्वर्गद्वारीतर्फको उकालो बाटोमा भएको यस दुर्घटनाले भारतीय तीर्थयात्रीहरू स्तब्ध बनेका छन् । घटनाको विस्तृत विवरण र मृतकको परिचय खुलाउने प्रयास भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानले जानकारी दिएको छ ।
१० वैशाख,काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले नेपालमा साइबर अपराध तीव्र रूपमा बढिरहेको बताएका छन्। बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले मोबाइल र इन्टरनेट प्रयोगकर्तासँगै साइबर बुलिङका घटनासमेत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको जानकारी दिए।
आईजीपी कार्कीका अनुसार सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नहुँदा साइबर अपराध नियन्त्रणमा ठूलो चुनौती देखिएको छ। प्रयोगकर्ताको विवरण प्राप्त गर्न र आपत्तिजनक सामग्री हटाउन कठिनाइ भइरहेको उनले बताए।
हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र पोको लाइभ मात्र नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटा दर्ता नहुँदा समस्या झनै बढेको बताए।
उनका अनुसार हालसम्म ४ हजारभन्दा बढी फेक एकाउन्टमार्फत घृणा फैलाउने सम्बन्धी उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। साइबर बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटना तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धी १० हजारभन्दा बढी उजुरी परेको उनले जानकारी दिए।
साथै, अनलाइन ठगी, एकाउन्ट ह्याकिङ, धम्की, यौनजन्य हिंसा र ब्ल्याकमेलिङका घटनासमेत बढिरहेको प्रहरीको तथ्यांक छ।
आईजीपी कार्कीले फेसबुक, इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्मबाट प्रयोगकर्ता विवरण प्राप्त गर्न २० देखि २५ दिनसम्म लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन अनुसन्धानमा समस्या हुने बताए। नाबालक हराएको वा आत्महत्यासम्बन्धी गम्भीर घटनामा भने २४ घण्टाभित्र जानकारी प्राप्त हुने गरेको उनले जानकारी दिए।
यस्तै, ह्वाट्सएप, डिस्कोर्ड, एक्स, स्न्यापच्याट, इमो, वीच्याट, रेडिट, युट्युब, जिमेललगायत प्लेटफर्मबाट आवश्यक विवरण वा टेकडाउनमा सहयोग नआउने समस्या पनि कायम रहेको उनले समितिलाई जानकारी गराए।
१० बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुलुकको विद्यमान संघीय स्वरूपलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै केन्द्र र स्थानीय तह मात्र रहने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई बिहीबार २३ पृष्ठ लामो सुझाव पत्र बुझाउँदै अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ६९ बुँदामा संशोधन र थप १० बुँदा समावेश गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको हो । जनमोर्चाले हालको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहु को त्रि(स्तरीय संरचनाको सट्टा’ केन्द्र र स्थानीय तहु गरी दुई तहको मात्र मूल संरचना हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।
जनमोर्चाको प्रस्तावमा प्रदेश सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने र त्यसको सट्टा प्रशासनिक प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको संरचना बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
विशेष गरी अहिलेको जिल्ला समन्वय समितिको ठाउँमा जनप्रतिनिधिमूलक ‘जिल्ला सभा’ स्थापना गरी यसलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा समेत प्रदेश सभा सदस्यहरूको सट्टा जिल्ला सभाका सदस्यहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने र प्रदेश लोक सेवा आयोग जस्ता संरचनाहरू हटाउनुपर्ने जनमोर्चाको स्पष्ट अडान छ ।
कार्यदलले राजनीतिक दलहरूसँग मागेको सुझावका क्रममा जनमोर्चाका साथै श्रम संस्कृति पार्टीले पनि आफ्नो धारणा पठाएको छ । श्रम संस्कृति पार्टीले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समावेशी राज्य संयन्त्रको वकालत गरेको छ ।
संघीयताको विपक्षमा उभिँदै आएको जनमोर्चाले जिल्ला विकास समितिकै झल्को दिने गरी जिल्ला सभाको अवधारणा ल्याएपछि संविधान संशोधनको बहसमा नयाँ मोड आएको छ । प्रवासी नेपालीहरूको हक सुनिश्चित गर्ने विषयलाई समेत जनमोर्चाले आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा प्राथमिकताका साथ समेटेको छ ।
१० बैशाख, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
पदभार ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था अनुसार उनले पेश गरेको विवरणलाई राष्ट्र बैंकले बिहीबार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक विवरण अनुसार डेपुटी गभर्नर पण्डितको लगानीको मुख्य हिस्सा घरजग्गा र बहुमूल्य धातुमा केन्द्रित देखिएको छ भने आधुनिक लगानीको क्षेत्र मानिने सेयर बजारमा उनको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा निकै न्यून देखिएको छ ।
विवरण अनुसार पण्डितको परिवारको नाममा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा करोडौँ मूल्य बराबरको जग्गा जमिन रहेको छ । विशेषगरी टोखा नगरपालिकामा उनकी पत्नी कामना शर्मा पण्डितको नाममा २ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा रहेको छ भने तारकेश्वरमा थप ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा जोडिएको पाइएको छ ।
निजी आय, पत्नीको कमाइ र बैंक ऋणलाई यी सम्पत्तिको स्रोतका रूपमा देखाइएको छ। यस्तै, डेपुटी गभर्नर पण्डितको आफ्नै नाममा कैलालीको धनगढीमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा रहेको छ भने तनहुँ र काठमाडौँमा रहेका पैतृक सम्पत्तिहरूमा पनि उनको बलियो पारिवारिक स्वामित्व देखिएको छ ।
बहुमूल्य धातु र विलासिताका वस्तुतर्फ पण्डितसँग २० तोला सुन, २५० तोला चाँदी र करिब २ लाख रुपैयाँ बराबरको हिरा रहेको विवरणमा उल्लेख छ । सामाजिक परम्परा र आफ्नै आर्जनबाट यी धातुहरू जोडेका पण्डितको बैंक मौज्दात भने लोभलाग्दो देखिएको छ। राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूमा गरी उनको २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत रहेको छ ।
तर, बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकायको माथिल्लो तहमा रहेका पण्डितको सेयर बजारमा भने निकै कम अर्थात् विभिन्न कम्पनीहरूमा जम्मा ७ सय कित्ता मात्र सेयर लगानी रहेको छ । यसले डेपुटी गभर्नरको रुचि पुँजी बजारभन्दा अचल सम्पत्ति र सुरक्षित बचतमा बढी रहेको संकेत गरेको छ ।
- पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जद्वारा ‘बाघ मित्र’ अभियान सञ्चालन, वन्यजन्तु क्षति न्यूनीकरणमा जोड
- सर्वोच्चमा रविको मुद्दा: महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै आग्रहमा सुनुवाइ स्थगित
- संविधान संशोधनको गृहकार्य सुरु, आज कार्यदलको दोस्रो बैठक बस्दै
- पद्मकन्या स्ववियू सभापति भूपी भन्छिन्– सरकारविरुद्ध कानूनी बाटो रोज्छौँ
हाम्रो बारेमा

यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
बिकी यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३