काठमाडौं । भारत सरकारले नेपालको राजधानी काठमाडौं र झारखण्डको देवघर जोड्ने हाई–स्पिड सडक करिडोर निर्माणको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा आवागमन सहज बनाउने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको उक्त परियोजनालाई “पशुपतिनाथ–वैद्यनाथ हाई–स्पिड करिडोर” नाम दिइएको छ।

प्राप्त जानकारी अनुसार करिडोर काठमाडौंस्थित पशुपतिनाथ मन्दिर बाट सुरु भई भीमनगर र वीरपुर हुँदै भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत सुपौल र भागलपुर भएर झारखण्डको देवघरस्थित बैद्यनाथधाम सम्म पुग्ने प्रारम्भिक योजना रहेको बताइएको छ।

भारतीय केन्द्र सरकारले सम्बन्धित निकायलाई परियोजनाको प्रशासनिक तयारी अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको जनाइएको छ। सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल र भारतका दुई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलबीचको यात्रा समय उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

धार्मिक पर्यटनका दृष्टिले यो करिडोर महत्वपूर्ण मानिएको छ। पशुपतिनाथ र बैद्यनाथधाम दुवै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका प्रमुख तीर्थस्थल भएकाले तीर्थयात्रीको आवागमन वृद्धि हुने तथा सीमावर्ती क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि, परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल र भारतबीच औपचारिक सहमति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तथा लगानीको ढाँचा तय हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।

यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ भने परियोजनाको विस्तृत विवरण आगामी चरणमा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बारा ४

बाराको मटीयार्वा सीमानाकामा घुमवा प्रहरी पंकज चौरसिया असुली धन्दा सुरु भएको छ। प्रहरी चौकी मटीयार्वमा कार्यरत यादब तस्करीको सेटिङ मिलाए वापत तस्करहरुबाट मोटो नजराना उठाउने गरिएको श्रोत कोे दाबी रहेकाे छ।

नेपाल भारत सीमानाकामा भन्सार छलीका लताकपडा, कस्मेटिक आइटम, मोटरसाइकल पार्टपुर्जा, भारतीय महंगो चस्मा लगायतको मालसामान निर्वाध रुपमा आइरहेका छन्। 

मटीयार्वा सिमानाकाको नीलकण्ठवा, अम्वा, इनर्वा, बसत्पुर भएर दैनिक रूपमा मोटरसाइकलमा करोडौंकोे भन्सार छलीका मालसामान आउने गरेको भएपनि मातहतका प्रहरी मुकदर्शक बनेका छन्। 

बिगतमा बद्नाम भएका मटीयार्वाप्रहरी चौकीको पुरै यूनिट लाई नै एसपी सन्तोष तामाङकोे पालामा चेन्ज गरिएको थियो। त्यस पछि प्रहरी नायब निरीक्षक सन्तोष खड्का र घुमवा प्रहरी पंकज चौरसिया मिलोमतोमा तस्करीलाई बढावा दिइएको पाइएको छ। 

दुई दिन अगाडि मटीयार्वासीमा क्षेत्र बाट लाखौं मूल्य बराबरको भारतीय चस्मा रात्रि बसमा लोड गरिएको स्थानिय प्रत्य्षदर्शीहरूले प्रहरीलाई जानकारी गराएपनि प्रहरीले समात्न न सक्नु प्रहरीको काम कर्तव्य माथिनै प्रसं चिन्ह खडा भएको छ। साभारः मिलान राष्ट्रिय दैनिक 

महेन्द्रनगर, ४ फागुन । आसन्न निर्वाचनको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात जिल्लाको कारागार सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेको छ ।

तराईको कैलाली र कञ्चनपुर सदरमुकाममा भएका जिल्ला कारगारसँगै सेनाले पहाडी जिल्ला बैतडी र बाजुराबाहेक बाँकी सात जिल्लामा रहेका कारागारको सुरक्षा जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

सेनाको श्री नं २५ वाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेकका अनुसार वाहिनीअन्तर्गत रहेका कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, दार्चुला र बझाङमा रहेका कारागारको सुरक्षामा सेना तैनाथ भइसकेको छ । 

बैतडीमा भने कारागार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले सेना खटिनु नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपककुमार रायले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी नेपाली सेनाको श्री नं ५ वाहिनी अड्डाअन्तर्गतका डोटी, कैलाली र अछाममा समेत कारागार सुरक्षार्थ सेना खटिएको छ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील मानिएका कारागार तथा महत्त्वपूर्ण आयोजनामा सेना परिचालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरुप सेना खटिएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक सागर बोहराले यहाँका सात जिल्लाका कारागार, विनमास्थल सुरक्षा र धनगढीस्थित आयल निगमको डिपोमा सेनाले सुरक्षा दिइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

“बैतडी र बाजुराको कारागार भवन निर्माणाधीन छन्,” प्रहरी उपरीक्षक बोहराले भन्नुभयो, “गेटा विमानस्थल, बाजुराको कोल्टी विमानस्थल, डोटी र बझाङ विमानस्थलमा सुरक्षाका लागि सेना खटिइसकेको छ ।”

त्यसैगरी, निर्वाचन सुरक्षालाई लक्षित गरी केही सातायता नेपाली सेना सुदूरपश्चिमभर खटिएको छ । सेनाको टोलीले विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा गस्तीलगायत सुरक्षा प्रबन्ध गरिरहेको सेनाले जनाएको छ ।

४ फागुन, वीरगञ्ज । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेको उम्मेदवारी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढेको छ।

कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेका पाण्डे विरुद्ध नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएपछि उनको चुनावी भविष्य संकटमा परेको हो।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले माघ २७ गते निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पाण्डे विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएको थियो। बैंक स्रोतका अनुसार पाण्डे र उनको कम्पनी आ.पी. ट्रेड प्रा.लि. ले करिब २० करोड रुपैयाँ कर्जा तिर्न नसकेपछि बैंकको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले उनलाई गएको माघ १८ गतेदेखि औपचारिक रूपमा कालोसूचीमा राखेको छ।

बैंकले पुस ६ गते नै ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी कर्जा चुक्ता नगरे कानूनी प्रक्रिया थाल्ने चेतावनी दिएको थियो। आफू कालोसूचीमा पर्ने निश्चित जानकारी हुँदाहुँदै पनि पाण्डेले माघ ६ गते मनोनयन दर्ता गराएको दाबी गर्दै बैंकले आयोगमा कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको हो।

निर्वाचन कार्यालयको ७ दिने अल्टिमेटम

पाण्डे विरुद्ध उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले यसबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पठाउन पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन अधिकृत बुद्धिलाल श्रेष्ठका अनुसार आयोगले कर्जा सूचना केन्द्रबाट पाण्डे कालोसूचीमा रहेको आधिकारिक जानकारी लिइसकेको छ।

निर्वाचन कार्यालयले माघ २९ गते नै पाण्डेलाई पत्र काट्दै कालोसूचीमा परेको विषयमा ७ दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ। पाण्डेले फागुन ६ गतेभित्र बुझाउने जवाफका आधारमा उम्मेदवारी खारेजीका लागि आयोगमा अन्तिम सिफारिस गरिनेछ, निर्वाचन अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए। पाण्डेको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भइसकेपछि उजुरी परेकाले यसबारे अन्तिम निर्णय अब निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले नै गर्नेछ।

कालोसूचीको समाचार सार्वजनिक भएपछि उम्मेदवार पाण्डेले यसलाई मिडियाबाजीको संज्ञा दिँदै आफूले ३६ लाख कर्जा तिरिसकेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, सोमबारसम्मको कर्जा सूचना केन्द्रको रेकर्डमा उनको र कम्पनीको नाम अझै कालोसूचीमै देखिएको छ।

आयोगमा उजुरी परेपछि पाण्डेले बैंक व्यवस्थापनलाई किस्ताबन्दीमा ऋण तिर्ने सहुलियत दिन दबाब दिएका थिए। तर, बैंकले एकमुष्ट रकम चुक्ता नगरेसम्म कालोसूचीबाट नाम नहटाउने अडान लिएपछि उनी थप संकटमा परेका हुन्। फागुन ६ गतेभित्र कर्जा चुक्ता भएको आधिकारिक पत्र बुझाउन नसके उनको उम्मेदवारी स्वतः खारेज हुने कानूनी अवस्था छ।

कानूनी जटिलता र स्वघोषणाको प्रश्न

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (ज) अनुसार कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पूर्णतः अयोग्य रहन्छ। यसबाहेक ऐनको दफा १५ अनुसार मनोनयन दर्ता गर्दा उम्मेदवारले, म कालोसूचीमा छैन भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि पाण्डेले कालोसूचीमा पर्ने अवस्था हुँदाहुँदै गलत स्वघोषणा गरेको प्रमाणित भएमा ऐनको दफा १६ बमोजिम उनको उम्मेदवारी जुनसुकै बेला बदर हुन सक्छ।

यसअघि नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय रहेका पाण्डे टिकट नपाएपछि मात्रै एमाले प्रवेश गरेका थिए। काठमाडौँमा कपडा र मोबाइलको व्यापार गर्ने उनले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको अवैध धन परिचालन गर्ने गरेको र पछिल्लो समय व्यापार चौपट भएपछि राजनीतिक ओत खोजेको स्थानीयको आरोप छ।

निर्वाचनको मुखमा उम्मेदवार नै अयोग्य हुने स्थिति आएपछि एमालेभित्र पनि खैलाबैला मच्चिएको छ। यदि निर्वाचन अघि आयोगले निर्णय नगरे र पाण्डे निर्वाचित भएमा पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको पद खारेज गर्ने कानू

नी ढोका खुल्लै रहनेछ।