११ वैशाख,काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न आज ठूलो परिमाणमा रकम खिच्ने भएको छ। बैंकले शुक्रवार एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट रकम उठाउने जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त निक्षेप संकलन १९ दिनका लागि हुनेछ र आज दिउँसो ३ बजे बोलकबोल प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। बोल गर्न सकिने रकम कम्तीमा १० करोड रुपैयाँदेखि, पाँच करोडले भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनुपर्नेछ।

बोलकबोलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले राख्न चाहेको रकम र ब्याजदर (दशमलव पछिको चार अंकसम्म) उल्लेख गर्नुपर्नेछ। ब्याजदरका आधारमा सबैभन्दा कम दरलाई प्राथमिकता दिँदै रकम बाँडफाँट गरिनेछ। समान ब्याजदरमा बढी आवेदन परे ‘प्रो–रेट’ आधारमा वितरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यस उपकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। बोल स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकसँग रहनेछ।

संकलित निक्षेपको ब्याजसहित भुक्तानी मिति वैशाख ३० गते तोकिएको छ। निर्धारित दिन बैंकहरूले सम्बन्धित रकम र ब्याजसहित फिर्ता पाउनेछन्।

राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमा सहभागी बैंकको खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएमा त्यस्ता संस्थालाई कालोसूचीमा राखी आगामी बोलकबोलमा रोक लगाइने चेतावनी पनि दिएको छ।

कलैया ११ बैशाख 

सामाजिक उत्तरदायित्वको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्दै कानु युथले बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिका–३ भवानीपुर निवासी आर्थिक रूपमा कमजोर एक कुर्मी परिवारलाई विवाह कार्यक्रमका लागि २५ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्य सामग्री सहयोग गरेको छ।

उक्त परिवारकी छोरीको वैशाख १२ गते हिन्दु परम्परा अनुसार विवाह हुने तयारी भइरहेका बेला आर्थिक अभावका कारण समस्या उत्पन्न भएपछि कानु युथ वीरगंजले आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएको हो।

कानु युथका सचिव श्रवण साह ले समाजमा रहेका विपन्न तथा असहाय परिवारलाई सहयोग गर्नु संस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउँदै यस्ता कार्यले समाजमा सकारात्मक सन्देश फैलाउने विश्वास व्यक्त गरे।

सहयोग सामग्री अन्तर्गत चामल २ बोरा, मसुरो २० किलो, चिनी २० किलो, आलु १ बोरा, प्याज २० किलो, रिफाइन तेल १ जार, सरसो तेल १ टिन, मैदा २० किलो, बेसन १० किलो, ग्यास २ सिलिन्डर तथा हरियो तरकारी लगायतका सामग्री प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए।

कानु युथका अध्यक्ष मनोज साह को अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सदस्य देवेन्द्र साह कानु, कानु समाज बारा का रमेश साह कानु, अजय साह लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले उद्योगी व्यवसायी माथि गरेको धरपकड र थुनछेकले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको निजी क्षेत्रका छाता संगठनले बताएका छन् ।

शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले यस्तो बताएका हुन् । बिहीबार प्रहरीले उद्योगी शेखर खोल्छालाई नियन्त्रणमा लिएसँगै निजी क्षेत्रले संयूक्त विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा उद्यमी व्यवसायीमाथि धरपकड र थुनछेक हुँदा निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजश्व एवम् पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने तर्फ छाता संगठनले सचेत गराएका छन् ।

नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भमा आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने दृष्टिकोण र व्यवहार गर्न सरकारलाई गम्भीर रुपमा आग्रह समेत गरिएको छ ।

उद्यमी व्यवसायीहरुले अनुसन्धानलाई सघाउन आफू पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोजनमा पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित एवम् दुःखी बनाएको समेत बताएका छन् ।

उद्यमी व्यवसायीलाई यसरी धरपकड हुँदा व्यक्तिमात्र नभइ लाखौं रोजगारी, आपूर्ति श्रृङ्खला, बैंकिङ क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्न गई अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्ने ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको योगदानलाई महसुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको विषयलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक भनेको छ । निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन रणनीति तयार पार्ने गरी मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको समयमा भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्रलाई थप सशंकित बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै विमति छैन । नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै, समग्र निजी क्षेत्र यसबारे सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दछ ।’

विगत करिब चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गइरहेको अर्थतन्त्र नयाँ निर्वाचनपछि आएको करिब दुई तिहाईको सरकारले लिने नीति र व्यवसायीमैत्री व्यवहारपछि अर्थतन्त्र गतिशिल बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको समेत बताइएको छ । यस्ता गतिविधिले हालको बलियो एवम् स्थिर सरकारको समयमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गर्ने विषयबाट विमुख हुन नपरोस् भन्ने चाहना निजी क्षेत्रको समेत विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमीहरुको उत्साहबाट मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई स्पष्टसँग बुझ्न एवम् मनन् गर्न पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई पुनः आग्रह गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तीमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

११ वैशाख, मलङ्गवा (सर्लाही) । सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा पुनः एकपटक अवैध स्वास्थ्य संस्थाहरूको बिगबिगी सतहमा आएको छ । जिल्लाका सरकारी निकायहरूको संयुक्त टोलीले अनुगमनका क्रममा दर्ता नै नभएका ११ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सिल (बन्द) गराएको छ । लामो समयदेखि स्थानीयवासीले गुनासो गर्दै आएपछि बिहीबार गरिएको विशेष अनुगमनले सदरमुकाममै कतिसम्मको लापरबाही भइरहेको छ भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, नगरपालिका, प्रादेशिक अस्पताल र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जको टोलीले गरेको संयुक्त अनुगमनका क्रममा सर्लाही पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, ठाकुर सेवा उपचार, कल्याण हेल्थ केयर, सिद्धिगणपति पोलिक्लिनिक, प्रेमा हेल्थ केयर सेन्टर, अन्जली पोलिक्लिनिक, महतो क्लिनिक, निलम फार्मेसी, माली मेडिकल, जय माँ सुनैना हेल्थ केयर र लाइफ लाइन मेडिमेयर पोलिक्लिनिक बन्द गराइएको छ । यसका अतिरिक्त नाम नखुलेको एक अल्ट्रासाउन्ड क्लिनिकसमेत सिल गरिएको सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

अनुगमनका क्रममा अधिकांश सञ्चालक टोली आउनुअघि नै भागेको र कतिपय दर्तासमेत नभई सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो । साथै, दर्ता भएर पनि प्रक्रिया पूरा नगरेका ५ वटा संस्थालाई एक साताभित्र मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यो समस्या सर्लाहीका लागि नयाँ होइन । २०८१ साल फागुनमा तत्कालीन मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले नेतृत्व गरेको अनुगमन टोलीले १५ वटा अवैध स्वास्थ्य संस्था बन्द गराएको थियो । तर, कारबाहीको मसी नसुक्दै ती संस्थाहरू पुनः खुलेआम सञ्चालनमा आएको पाइनुले प्रशासनिक कमजोरी र नियमनकारी निकायको उदासिनतालाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

पटक–पटकको बन्द र पुनः सञ्चालनको यो ‘लुकामारी’ले आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ती अवैध क्लिनिकहरूमा मनपरी उपचार, चर्को शुल्क र अदक्ष स्वास्थ्यकर्मीको प्रयोग हुने गरेको गुनासो वर्षौंदेखि सुनिँदै आएको छ ।

स्थानीय तहको कमजोरी कि डर ?

अनुगमनको मुख्य दायित्व बोकेका स्थानीय पालिकाहरू यस मामिलामा कि त उदासीन देखिएका छन्, कि त भयभीत । विशेषगरी जिल्लाको नवलपुर क्षेत्र अवैध स्वास्थ्य संस्थाको ‘हब’ बन्दै गर्दा स्थानीय सरकारको भूमिका सन्देहात्मक छ । गत वर्ष स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्दा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएको घटनापछि केही पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू कारबाही गर्न हच्किएको बताइन्छ ।

लालबन्दी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मुमताज मिकरानीले गत वर्षको घटनापछि जनप्रतिनिधिहरू डराएको र नियमित अनुगमन हुन नसकेको स्वीकारेका छन् । पत्राचार गरेर बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि सञ्चालकहरूको ‘अटेरी’ प्रवृत्तिविरुद्ध स्थानीय सरकार ठोस कदम चाल्न नसक्दा अवैध संस्थाहरूको मनोबल उच्च देखिन्छ ।

नवलपुरमा केही समयअघि उपचारका क्रममा एक किशोरीको मृत्यु भएको घटनाले नै स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । प्रशासनले गरेको यो पछिल्लो ‘सिल’ अभियानले केही समय राहत दिए पनि, यदि स्थानीय तहले नियमित अनुगमन, अनुज्ञापत्रको कडाइ र कानुन कार्यान्वयनमा दृढता नदेखाउने हो भने, यस्ता अवैध स्वास्थ्य संस्थाहरू फेरि जुर्मुराउने निश्चित देखिन्छ ।