• नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बुधबार सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकेको छ।
• सुनको भाउ अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला ५ हजार ८ सय रुपैयाँले बढेको छ।
• चाँदीको भाउ पनि बुधबार प्रतितोला १७५ रुपैयाँले बढेर ५ हजार ५५ रुपैयाँ पुगेको छ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । बुधबार सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । सुनको भाउ तोलामा ५ हजार ८ सय रुपैयाँ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आजका लागि सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।

अघिल्लो दिन २ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो । त्यस्तै गत बुधबार २ लाख ९४ हजार ५ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो ।

चाँदीको भाउ आज तोलामा १७५ रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ८८० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ५ हजार ५५ रुपैयाँ पुगेको छ । गत बुधबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ९१५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

• सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणमा अहिले छवटा उद्योगले उत्पादन सुरु गरिसकेका छन्।
• सेजमा करिब सात सयभन्दा धेरैले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।
• सेजमा औसत उद्योगले दुई करोडदेखि दुई सय करोडसम्म लगानी गरेका छन् र एक दर्जनभन्दा धेरै उद्योग निर्माणाधीन छन्।

२३ वैशाख, वीरगञ्ज । सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणमा रहेका उद्योगले उत्पादन थालेका छन् । सरकारले सेजको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यहाँ उद्योग सञ्चालनमा आएका हुन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणमातहत ८३३ बिघा जग्गा भए तापनि अहिले ३४३ बिघा क्षेत्रफलअन्तर्गत विभिन्न ब्लकमा छवटा उद्योगले उत्पादन सुरु गरिसकेका छन् ।

सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका प्रमुख पप्पु गिरीले सेजमा रहेका आधा दर्जनभन्दा धेरै उद्योगले उत्पादन थालिसकेको बताए ।

“सेज परिसरमा रहेका आधा दर्जन उद्योगले अहिले उत्पादन गरिरहेका छन्”, उनले भने, “एक दर्जनभन्दा धेरै उद्योग अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।”

सेजमा रहेको पशुपति सेरामिक्स प्रालिले सेरामिक्ससम्बन्धी वस्तु तथा सामान उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । सो उद्योगले करिब ४५० जनालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिँदै आइरहेको छ ।

त्यस्तै ब्रिलियन सु प्रालिले पनि जुत्ता तथा चप्पल उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । सो परिसरमा रहेको अर्काे उद्योग बालाजी म्यानुफ्याक्चिरिङले पनि उत्पादनको काम गर्दै आइरहेको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल एग्रो टुल्स कम्पनीले पनि कृषि सम्बन्धित उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । एसीएम भेहिकल्सले पनि यहाँ उद्योग स्थापना गरेर उत्पादन गर्दै आइरहेको छ ।

त्यस्तै, बायोकल्प नेपाल नामक कम्पनीले पनि उम्पादन गर्दै आइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले जनाएको छ । चालु रहेका उद्योगमा करिब सात सयभन्दा धेरैले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका छन् ।

सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका सबइन्जिनियर अजयकुमार चौधरीले सिमरा सेजमै अहिले करिब एक दर्जनभन्दा धेरै उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

सेजमा औसत उद्योगले दुई करोडदेखि दुई सय करोडसम्मको लगानी गरेका छन् । सेजमा प्रतिवर्गमिटर पाँच रुपैयाँका दरले लिजमा लिएर उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रावधान छ ।

अहिले सेजमा नेपोभिट सेरामिक्स प्रालि, केभेक्स हिमालयन, रेम्बो एग्रो, ओमकार ग्रेनाइट प्रालि, बवाङ उइयाङ्ग बायो टेक्नोलोजी, लाडिकर प्रालि, ओममेघाश्री प्रालि, हुलास केबल प्रालि, मातारा मसला उद्योग, एभेरेष्ट मसला प्रालिलगायत उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

‘ए’ ब्लकमा ३४३ बिघा जग्गा रहेको छ । जहाँ अहिले आधा दर्जनभन्दा धेरै उद्योग चालु अवस्थामा रहेका छन् भने एक दर्जन उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै ‘बी’ ब्लकमा १२८ बिघा क्षेत्रफल रहेको छ । जहाँ ७० प्रतिशतभन्दा धेरै जग्गा प्राधिकरणमातहत नै छ । त्यस्तै ‘सी’ ब्लकमा भने ४९.५ बिघा जग्गा रहेको छ । त्यस्तै ‘डी’ ब्लकमा १३३ बिघा र ‘इ’ ब्लकमा १७८.५ बिघा जग्गा रहेको छ ।

• सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको यथार्थ विवरण आजै गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
• प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानुनले तोकेको भन्दा बढी सुविधा लिइरहेका पूर्वविशिष्टहरूको तथ्य फेला पारेपछि स्पष्ट विवरण माग गरेको हो।
• गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणको आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूको सवारी साधन फिर्ता गर्ने र प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने तयारी छ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । राज्य कोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको यथार्थ विवरण आजै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा गरिएको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेको भन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गरेको वा फरक–फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला पारेपछि मंगलबार गृहसँग स्पष्ट विवरण माग गरिएको हो ।

पत्रमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरिएको छ।

यस कदमबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले कडाइका साथ विवरण माग गरेको बताइन् ।

उनका अनुसार कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु यो निर्देशनको मुख्य उद्देश्य हो।

विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोत–साधनको प्रयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यो सक्रियता देखाएको हो ।

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणको आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूको सवारी साधन फिर्ता गर्ने र प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी छ।

२३ बैशाख, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलले अस्वीकार गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीमार्फत पठाइएको अनुरोधमाथि सुनुवाइ गर्दै इन्टरपोलले अहिलेकै अवस्थामा रेड नोटिस जारी गर्न आवश्यक कानुनी सर्त र सम्बद्ध कसुर नदेखिएको जवाफ पठाएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसमा प्रहरीले इन्टरपोललाई पत्राचार गरे पनि इन्टरपोलले अनुसन्धानको प्रक्रिया र आधारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

विशेषगरी, सम्बद्ध कसुर स्पष्ट नदेखिएको र एकैपटक सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मात्रै अनुसन्धान अघि बढाइएको विषयले रेड नोटिसका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नपुगेको इन्टरपोलको ठम्याइ छ । गत २४ चैत २०८२ मा जिल्ला अदालत काठमाडौँले देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि सरकारले उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै खोजी गर्न प्रक्रिया थालेको थियो ।

सुरक्षा उद्धारदेखि वैदेशिक बसाइँसम्म

गत २४ भदौमा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा निजी निवासमा आक्रमण भएपछि देउवा दम्पतीलाई सेनाको सहयोगमा उद्धार गरिएको थियो । त्यसपछि उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर प्रस्थान गरेका उनीहरू हालसम्म स्वदेश फर्किएका छैनन् । हाल देउवा परिवार हङकङमा रहेको बताइए पनि यसबारे पारिवारिक वा सरकारी तवरबाट कुनै आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन ।

अनुसन्धानको भविष्य र चुनौती

देउवा दम्पती देशबाहिर रहेकै समयमा सरकारले उनीहरूको सम्पत्तिमाथि शुद्धीकरणको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि अब विदेशमा रहेका अभियुक्तहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र अनुसन्धान प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारी निकायहरू दबाबमा परेका छन् । यो विकासक्रमले नेपाली राजनीति र भ्रष्टाचार विरोधी अनुसन्धानको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी पाटोलाई थप जटिल मोडमा पुर्‍याएको छ ।