वीरगन्ज ।
फागुन २१ गते आसन्न प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार पर्सा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार अनिल रुगँटा चुनाव अघिपछि कहिले जनताको माझमा नदेखिने नेता हुन ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नं १ बाट प्रदिप यादब सँग ४ हजार ६ सय ५१ मतले पराजित भएका थिए ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा जसपा नेपालवाट प्रदिप यादवले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पर्साको क्षेत्र नं १ बाट २११३२ मत ल्याएर बिजयी भएका थिए भने यादबका प्रतिद्वन्द्वी रहेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अनिल रुगँटाले १६४८१ मत ल्याएर ठुलो मतले रुगँटा पराजित हुन पुगेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अनिल रुगँटा झण्डै ८ बर्ष पछी कांग्रेसबाट टिकट लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।
उम्मेदवार रुगँटा कहिले जनताको बिचमा कहिले पनि जनताको सुख दुःखमा देखा नपर्ने नेता हुन ।
रुगँटा नेता कम र उनि एक सफल उधोगी व्यापारी हुन ।
उनी जितेर गएपनि हारेपनी उनी फेरी ५ वर्ष पछि चुनावमा देखिने नेतामा गनिने नेता भएको पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं १ का मतदाताहरुको आरोप रहेको छ ।
पर्साको राजनीतिमा आज सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै छ—के जनताको चाहना सुन्ने नेता चाहिएको हो, कि आफ्नै व्यपार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नेता खोजिएको हो जनता आफै अन्यौलमा परेका छन्।
यही प्रश्नको केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार अनिल रुंगटाको नाम जोडिँदै गएको छ।
जनताको आवश्यकता एकातिर छ, तर रुंगटाको राजनीतिक दिशा अर्कै मोडमा दौडिरहेको स्पष्ट देखिन्छ।
स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि अनुभूति गर्दै आएको यथार्थ के हो भने अनिल रुंगटा जनताको दैनिक समस्या, पीडा र अपेक्षाभन्दा टाढा रहदै आएकाछन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आधारभूत विकास जस्ता मुद्दा जनताको पहिलो प्राथमिकता भए पनि रुंगटाको गतिविधि चुनावी गणित, शक्ति सन्तुलन र सीमित समूहको वरिपरि मात्र घुमिरहेको आरोप खुलेआम लाग्न थालेको छ।
करिब ८ वर्षसम्म आफनो क्षेत्रसँग लगभग सम्पर्क विहीन रहनु र चुनाव नजिकिँदै गर्दा मात्र जनतामाझ देखिनु जनताले सहजै पचाएका छैनन्।
“हामीलाई वर्षौंदेखि नदेखिने नेता आज हामीकै हितको कुरा गर्छन्, यो नाटक अब चल्दैन,” एक मतदाताले हामीलाई आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
राजनीतिक जान्नेहरुले—रुंगटाको योजना जनतामा आधारित होइन, सत्ता र पहुँचमा आधारित छ भन्छन।
यही कारण जनविश्वास निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ।
रुगँटा जनताको भावना नबुझी, आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्ने शैलीले उनलाई ‘सिजनल नेता’ को सूचीमा झन् मजबुत बनाइदिएको छ।
आज पर्साका मतदाता चेतनशील भई सकेका छन्।
जनताको स्पष्ट सन्देश छ—जो क्षेत्रमै बसेर काम गर्दैन,जनताको समस्या सुन्दैन र जिम्मेवारी लिँदैन, उसलाई अब मतको सहारा दिइँदैन मतदाताहरु स्वयं भनिरहेका छन् ।
उम्मेदवार अनिल रुगँटा जनताको बिचमा नदेखिएकोले चुनाव चिनावमा मात्र देखिने भएकाले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा उनलाई यसपालीको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा विजयी हासिल गर्न त्यति सजिलो देखिदैन । रुगँटाको प्रतिस्पर्धा नेकपा एमालेका उम्मेदवार प्रदिप यादव सँग भएपनी अहिले रुगँटा भन्दा प्रदिप यादवको पलरा भारी रहेको देखिन्छ।
वीरगंज २८
माघ
फागुन २१ गते आसन्न प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार पर्सा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार अनिल रुगँटा चुनाव अघिपछि कहिले जनताको माझमा नदेखिने नेता हुन ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नं १ बाट प्रदिप यादब सँग ४ हजार ६ सय ५१ मतले पराजित भएका थिए ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा जसपा नेपालवाट प्रदिप यादवले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पर्साको क्षेत्र नं १ बाट २११३२ मत ल्याएर बिजयी भएका थिए भने यादबका प्रतिद्वन्द्वी रहेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अनिल रुगँटाले १६४८१ मत ल्याएर ठुलो मतले रुगँटा पराजित हुन पुगेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अनिल रुगँटा झण्डै ८ बर्ष पछी कांग्रेसबाट टिकट लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।
उम्मेदवार रुगँटा कहिले जनताको बिचमा कहिले पनि जनताको सुख दुःखमा देखा नपर्ने नेता हुन ।
रुगँटा नेता कम र उनि एक सफल उधोगी व्यापारी हुन ।
उनी जितेर गएपनि हारेपनी उनी फेरी ५ वर्ष पछि चुनावमा देखिने नेतामा गनिने नेता भएको पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं १ का मतदाताहरुको आरोप रहेको छ ।
पर्साको राजनीतिमा आज सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै छ—के जनताको चाहना सुन्ने नेता चाहिएको हो, कि आफ्नै व्यपार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नेता खोजिएको हो जनता आफै अन्यौलमा परेका छन्।
यही प्रश्नको केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार अनिल रुंगटाको नाम जोडिँदै गएको छ।
जनताको आवश्यकता एकातिर छ, तर रुंगटाको राजनीतिक दिशा अर्कै मोडमा दौडिरहेको स्पष्ट देखिन्छ।
स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि अनुभूति गर्दै आएको यथार्थ के हो भने अनिल रुंगटा जनताको दैनिक समस्या, पीडा र अपेक्षाभन्दा टाढा रहदै आएकाछन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आधारभूत विकास जस्ता मुद्दा जनताको पहिलो प्राथमिकता भए पनि रुंगटाको गतिविधि चुनावी गणित, शक्ति सन्तुलन र सीमित समूहको वरिपरि मात्र घुमिरहेको आरोप खुलेआम लाग्न थालेको छ।
करिब ८ वर्षसम्म आफनो क्षेत्रसँग लगभग सम्पर्क विहीन रहनु र चुनाव नजिकिँदै गर्दा मात्र जनतामाझ देखिनु जनताले सहजै पचाएका छैनन्।
“हामीलाई वर्षौंदेखि नदेखिने नेता आज हामीकै हितको कुरा गर्छन्, यो नाटक अब चल्दैन,” एक मतदाताले हामीलाई आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
राजनीतिक जान्नेहरुले—रुंगटाको योजना जनतामा आधारित होइन, सत्ता र पहुँचमा आधारित छ भन्छन।
यही कारण जनविश्वास निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ।
रुगँटा जनताको भावना नबुझी, आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्ने शैलीले उनलाई ‘सिजनल नेता’ को सूचीमा झन् मजबुत बनाइदिएको छ।
आज पर्साका मतदाता चेतनशील भई सकेका छन्।
जनताको स्पष्ट सन्देश छ—जो क्षेत्रमै बसेर काम गर्दैन,जनताको समस्या सुन्दैन र जिम्मेवारी लिँदैन, उसलाई अब मतको सहारा दिइँदैन मतदाताहरु स्वयं भनिरहेका छन् ।
उम्मेदवार अनिल रुगँटा जनताको बिचमा नदेखिएकोले चुनाव चिनावमा मात्र देखिने भएकाले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा उनलाई यसपालीको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा विजयी हासिल गर्न त्यति सजिलो देखिदैन । रुगँटाको प्रतिस्पर्धा नेकपा एमालेका उम्मेदवार प्रदिप यादव सँग भएपनी अहिले रुगँटा भन्दा प्रदिप यादवको पलरा भारी रहेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रत्येक सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका घटनाप्रति कडा टिप्पणी गर्दै त्यसको मुख्य जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखले लिनुपर्ने बताएकी छन्।
एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन्, “प्रत्येक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि उक्त कार्यालयको प्रमुख नै जिम्मेवार हो।” उनले नेतृत्व तहले इमान्दारिता र पारदर्शिताको उदाहरण प्रस्तुत नगरेसम्म तल्लो तहसम्म सुशासन स्थापित हुन नसक्ने उल्लेख गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारी निकायहरूमा बढ्दो अनियमितता र सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको कठिनाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता बनाइएको बताइन्। उनले कार्यालय प्रमुखहरूलाई आफ्ना मातहतका कर्मचारीको कामकारबाहीप्रति नियमित अनुगमन गर्न, सेवा प्रवाहलाई छिटो–छरितो बनाउन तथा कुनै पनि प्रकारको घुसखोरी सहन नगर्न निर्देशन दिएकी छन्।
उनका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी कारबाही मात्र पर्याप्त नभई प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता, प्रविधिको प्रयोग तथा जनचेतना पनि आवश्यक रहेको छ। “जवाफदेहिता बिना सुशासन सम्भव छैन,” उनले थपिन्।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अभिव्यक्तिपछि विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। सुशासनका पक्षधरहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् भने केहीले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता रोक्न निगरानी संयन्त्रलाई थप सक्रिय बनाउने, उजुरी प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने तथा दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
चितवन – महिलामाथि बलात्कारको आरोपमा चितवन जिल्लास्थित खैरहनी इलाका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत इन्स्पेक्टर प्रदीप महत पक्राउ परेका छन्। उनलाई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको हिरासतमा राखिएको छ।
पीडित महिलाले २०८२ भदौमा महतले आफूलाई जबरजस्ती गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्। यसबारे अनुसन्धान सुरु भइसकेको बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी दीपक रेग्मीले जानकारी दिएका छन्।
पीडितका अनुसार, खैरहनी क्षेत्रको एक होटलमा बोलाएर इन्स्पेक्टरले आफूलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाइएको छ।
प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ र आवश्यक कानूनी कारबाही अगाडि बढाइने दाबी गरेको छ।
यो घटनाले प्रहरीमाथि आम जनताको विश्वासमा प्रश्न उठाएको छ भने पीडितका अधिकारको संरक्षण र न्याय सुनिश्चित गर्न कानूनी प्रक्रियामा विशेष ध्यान दिइएको छ।
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सामाजिक र कानुनी दृष्टिले महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ। अदालतले प्रश्न गरेको छ कि “देशको प्रधानमन्त्री चुन्न १८ वर्षमै भोट हाल्न पाइन्छ, तर विवाह गर्न किन २० वर्ष पुग्नुपर्ने?”
इजलासले यस विषयमा बालबालिका, युवा र समाजमा रहेको असमान अधिकारको अवस्था विश्लेषण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अदालतका न्यायाधीशहरूले भनेका छन् कि संविधानले तोकेको भोट र विवाह उमेरबीचको अन्तरसम्बन्धमा स्पष्ट कारण र आधार देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
सरकारलाई दिइएको नोटिसमा अदालतले कानुनी, सामाजिक र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तर्कहरूको प्रकाश पार्न भनेको छ। यसका साथै, अदालतले बालबालिका र युवाको हित सुनिश्चित हुने गरी नीति निर्माणमा ध्यान दिन सरकारसँग सुझाव समेत मागेको छ।
विशेषज्ञहरूले यस विषयलाई संवैधानिक र सामाजिक दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण ठानेका छन्। उनीहरूले बालबालिकाको अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताए।
सर्वोच्च अदालतले प्राप्त जवाफको आधारमा यस विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस निर्णयले नेपाली समाजमा विवाह, बालविवाह र युवा अधिकारसम्बन्धी बहसलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने विश्वास गरिएको छ।
अतिरिक्त जानकारी:
नेपालमा हालसम्म कानुनअनुसार पुरुष र महिलाले २० वर्षदेखि विवाह गर्न सक्ने अधिकार पाउँछन्। तर १८ वर्षदेखि मतदान गर्न पाउने प्रावधानले युवा अधिकारको क्षेत्रमा केही विवाद उत्पन्न गरेको छ।
- नेकपा एमालेको बृहत पार्टी प्रबेश तथा घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न;शिक्षा,स्वास्थ,बिकास पहिलो प्राथमिकता;रिमा यादव
- ५५ यात्रु बोकेको सोमाली विमान समुद्री किनारमा आपतकालीन अवतरण, चालक दलको सुझबुझले सबैको ज्यान जोगियो
- " रावस्पाका बरिस्ठ नेता एमालेमा प्रबेस"शिक्षा,स्वास्थ,बिकास र महिलाको अधिकारको लागि जिताउन समय आयो यादवको भनाई
- वीरगंजमा बालेन्द्र शाहको स्वागतमा हजारौंको भीड, नगर क्षेत्रमा उत्साहजनक माहोल
हाम्रो बारेमा

यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३