काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । यस दिन सुनको मूल्य प्रतितोला ५ हजार ९०० रुपैयाँले घटेको हो ।

नेपालमा बिहीबार प्रतितोला २ लाख ८८ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य शुक्रबार घटेर २ लाख ८३ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार १० ग्राम छापावाल सुनको मूल्य २ लाख ४२ हजार ६२५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी, चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । बिहीबार प्रतितोला ३ हजार ९२० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी शुक्रबार ११० रुपैयाँले घटेर ३ हजार ८१० रुपैयाँमा झरेको छ ।

शुक्रबार १० ग्राम चाँदीको मूल्य ३ हजार २६७ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
सुनचाँदी दुवैको मूल्यमा एकैदिन उल्लेख्य गिरावट आएसँगै बजारमा खरिदबिक्री गर्ने उपभोक्तालाई केही राहत मिल्ने देखिएको छ ।

बिरगंज, पर्सा, २० कार्तिक 

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको छोटो स्टाटस अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। उनले बिहीबार आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा एक शब्द मात्र लेख्दै ‘अचम्म’ भनेका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले के विषय वा घटनालाई लक्षित गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् भन्नेबारे भने कुनै खुलासा गरेका छैनन्।

उनको स्टाटसमा कुनै थप व्याख्या वा सन्दर्भ उल्लेख नभएपछि त्यसको आशयबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न जिज्ञासा र अड्कलबाजी सुरु भएको छ।

देशको गृह प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको नेतृत्व गरिरहेका गृहमन्त्रीको यस्तो संक्षिप्त अभिव्यक्तिले धेरैको ध्यान आकर्षित गरेको छ।

यद्यपि, उनले ‘अचम्म’ भन्नुको वास्तविक कारणबारे अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा केही बताएका छैनन्।

बिरगंज, पर्सा, १९ कार्तिक 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हटाउने सरकारको निर्णयबारे प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सामाजिक सञ्जालमार्फत जवाफ दिएका छन् ।

आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयबारे सभापति लामिछानेले बिहीबार प्रतिक्रिया दिँदै सरकारले आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन र स्पष्टीकरण माग्न पार्टीलाई अधिकार रहेको संकेत गरेका थिए ।

यसअघि रास्वपाका केही नेताहरूले समेत आईजीपी हटाउने निर्णय पार्टीसँग पर्याप्त छलफल नगरी गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । यसले पार्टी नेतृत्व र सरकारबीचको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न प्रश्नसमेत उठाएको थियो ।

रविको प्रतिक्रियापछि प्रधानमन्त्री बालेनले फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले देशको हित र राजनीतिक दलको स्वार्थबीच फरक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको प्राथमिकता देश बचाउनु भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्,

‘तिम्रा कार्यकर्ता लड्छन्, नेताहरू बसेर हाँस्छन्, हाम्रा नेता लड्छन्, मानवता आशा गर्छ ! फरक यही हो ! देश बचाउने र पार्टी बचाउने कुरा फरक हो !’

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई आईजीपी हटाउने निर्णयमाथि उठेका प्रश्न र पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टिप्रतिको जवाफका रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारले बुधबार दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो । उनको स्थानमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयपछि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको औचित्य, निर्णय प्रक्रियामा पार्टीको भूमिका र सरकारको जवाफदेहिताबारे बहस सुरु भएको छ ।

यसैबीच, पदबाट हटाइएका पूर्वआईजीपी कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । यसले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई राजनीतिकसँगै कानुनी बहसको विषयसमेत बनाएको छ ।

सरकारको निर्णयबारे उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ र सर्वोच्च अदालतको आगामी प्रक्रियाले यो विवादको थप दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।

बिरगंज, पर्सा, १९ कार्तिक 

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्न खोजेको रिट निवेदन बिहीबार दर्ता हुन सकेन।

सरकारले आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि कार्की त्यसविरुद्ध कानुनी उपचारको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालत पुगेका अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार अदालत प्रशासनले रिट निवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल दर्ता नगरेको हो।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरिएको थियो।

नवनियुक्त आईजीपी केसीले बुधबारदेखि नै प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्।

सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै कार्कीले आफ्नो पदमा पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट अध्ययनका लागि समय लाग्ने बताएपछि बिहीबार निवेदन दर्ता हुन नसकेको हो। शुक्रबार रिट दर्ता भए पनि तिहार बिदाका कारण प्रारम्भिक सुनुवाइ भने बिदापछि मात्रै हुने सम्भावना छ।

अब सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा गर्ने निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।