२० बैशाख, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा व्याप्त खानेपानीको चरम अभाव र स्वच्छताको संकटलाई लिएर संघीय संसदको ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति’ मा सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले मधेशको खानेपानी समस्यामा सरकारले देखाएको उदासीनता र ‘कागजी तथ्यांक’ मा मात्रै सीमित रहेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद तथा राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तले सरकारको दाबीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइन् । “सरकारले ९५ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा पिउने पानी पुगेको भन्दै तथ्यांकको व्यापार गरिरहेको छ, तर वास्तविकतामा २४ प्रतिशत नागरिकले मात्र स्वच्छ खानेपानी पाइरहेका छन्,” पन्तले भनिन्। मधेशका आठ जिल्लामा मात्रै करिब १२ लाख नागरिक अझै पनि सुरक्षित खानेपानीबाट वञ्चित हुँदा समेत सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनले रोष प्रकट गरिन् ।

बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले समेत सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेकपाका सांसद घनश्याम रिजालले गत वर्ष मधेशले व्यहोरेको खडेरीलाई बिर्सेको भन्दै सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै खालका योजना ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे। लोसपाका सांसद महन्थ ठाकुरले मधेशको खानेपानी समस्यामा राज्यले दशकौँदेखि ‘सौतेनी व्यवहार’ गर्दै आएको आरोप लगाए ।

त्यस्तै, नेकपाकी सावित्री मल्लले मधेशका विद्यालयहरूमा समेत विद्यार्थीले पिउने पानी नपाएको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद भुवनबहादुर सुनारले भूमिगत पानीको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठाउँदै शुद्धीकरणको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरे भने एमालेकी सम्झना देवकोटाले पहाडी क्षेत्रको खानेपानी तथा सिँचाइ समस्यालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत मौलिक अधिकारबाटै मधेशवासी वञ्चित रहनु राज्यको असफलता भएको निष्कर्ष निकाले। “मधेशका समस्या समाधानमा सरकारको उदासीनता कुनै पनि हालतमा क्षम्य छैन,” सभापति पौडेलले भने, “अध्ययनका नाममा समस्या पन्छाउने र कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने पुरानो रोग त्यागेर तत्काल कार्ययोजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिन्छौँ।”

यस विषयमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त ढुवाडीले मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरिरहेको र सोही आधारमा समाधानको बाटो खोजिने प्रतिबद्धता जनाए। तर, सांसदहरूले भने अध्ययनका नाममा समस्या पन्छाउने कामले मधेशको प्यास नमेटिने भन्दै बजेट र कार्यक्रममा नै उच्च प्राथमिकता दिन सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

२० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै मुलुकको प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले राज्यका विभिन्न निकायहरूलाई दलीय भागबन्डाबाट मुक्त गरी नयाँ गति दिने उद्देश्यले यस‘बोल्ड’कदम चालेको देखिन्छ । यस अध्यादेशको सिधा प्रहार अघिल्लो सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूमाथि परेको छ, जसका कारण झन्डै १६ सयको संख्यामा रहेका‘हाकिम’ हरू एकैपटक घर फर्किने भएका छन् ।

प्रशासनिक सर्जरीः सञ्चार र हवाई सेवामा ठूलो फेरबदल

सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरणको सुरुवात सञ्चार र नागरिक उड्डयन जस्ता संवेदनशील क्षेत्रबाट गरेको छ। नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्षदेखि महाप्रबन्धकसम्म, र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरू सबै पदमुक्त भएका छन्। यस्तै, सञ्चार क्षेत्रको  ‘वाचडग ’ मानिने प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, गोरखापत्र संस्थान, र राष्ट्रिय समाचार समितिका पदाधिकारीहरूलाई पनि बिदा दिइएको छ ।

सूचनाको हक र विज्ञापन बोर्ड जस्ता निकायहरूमा पनि अब नयाँ अनुहारको खोजी हुनेछ, जसले बालेन सरकारको ‘फसनलिज्म’प्रतिको मोहलाई झल्काउँछ ।

विश्वविद्यालय र शिक्षा क्षेत्रको ‘ओभरहलिङ ’

सबैभन्दा ठूलो संख्यामा पदमुक्ति शिक्षा र विश्वविद्यालय क्षेत्रमा देखिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ८४ जना पदाधिकारीसहित काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, र सुदूरपश्चिम लगायतका दर्जनौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति र कुलसचिवहरू एकैसाथ पदमुक्त भएका छन् ।

राजनीतिक भागबन्डाको अखडा बनेका शैक्षिक संस्थाहरूलाई सुधार्न यो कदम चालिएको सरकारको दाबी छ । शिक्षक सेवा आयोगदेखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सम्मका १७ जना पदाधिकारीको बहिर्गमनले शिक्षा क्षेत्रमा अब दलीय प्रभाव कति कम होला भन्ने चासो बढेको छ ।

विज्ञताको खोजी कि नयाँ नियुक्ति ?

स्वास्थ्य क्षेत्रका ठूला प्रतिष्ठानहरू जस्तै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र विभिन्न मेडिकल काउन्सिलहरूमा पनि पदाधिकारीहरूको पद रिक्त भएको छ ।

नेपाल नर्सिङ परिषद्, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् र नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनुले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा नयाँ मापदण्ड सेट गर्न खोजिएको संकेत गर्दछ ।

विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ४९ जना पदाधिकारीको बिदा हुनुले यो क्षेत्रमा पनि ठूलो रिक्तता सिर्जना भएको छ ।

वित्तीय र ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारी लगाम

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित ६ जना, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र धितोपत्र बोर्ड जस्ता आर्थिक मेरुदण्ड मानिने निकायहरूमा पनि सरकारले निर्मम निर्णय लिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन, सहकारी नियमन, र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू पनि यो सूचीबाट अछुतो रहेनन् । यसले के देखाउँछ भने बालेन सरकार राज्यका ढुकुटी र स्रोत परिचालन गर्ने निकायहरूमा आफ्नो नयाँ भिजनसहितका व्यक्तिहरूलाई ल्याउन चाहन्छ ।

संस्कृति, प्रज्ञा र सामाजिक सुरक्षाको नयाँ बाटो

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, र सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्ता प्राज्ञिक थलोहरूमा पनि ठूलो संख्यामा पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोष जस्ता धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्त्वका निकायहरू पनि अब नयाँ नेतृत्वको पर्खाइमा छन् । यसका साथै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्ता गम्भीर प्रकृतिका निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि पदमुक्त गरेर सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई नयाँ ढंगले टुङ्ग्याउन खोजेको देखिएको छ ।

२० बैशाख, काठमाडौँ । विश्वका दुई महाशक्ति राष्ट्र-अमेरिका र चीनबिचको व्यापारिक युद्धले पुनः नयाँ मोड लिएको छ ।

इरानबाट तेल खरिद गरेको ‘कसुर’मा अमेरिकाले पाँच चिनियाँ कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्धको घेरामा पारेपछि बेइजिङ र वासिङ्टनबिचको सम्बन्धमा थप चिसोपन आएको छ ।

के हो मुख्य विवाद ?

अमेरिकाले ती पाँच चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि ‘लाखौँ ब्यारेल’ इरानी कच्चा तेल आयात गरेर इरानको अर्थतन्त्रलाई अर्बौँ डलरको टेवा पुर्‍याएको गम्भीर आरोप लगाएको छ । इरानमाथि अमेरिकाले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीलाई यी कम्पनीहरूले चुनौती दिएको वासिङ्टनको ठहर छ ।

चीनको स्पष्ट अडानः ‘मान्दैनौँ’

यस प्रतिबन्धलाई चीनले ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ । चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी कदमको कडा शब्दमा भर्त्सना गरेको छ । चीनका अनुसार यो प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र संघको मान्यता विपरित छ ।

एकपक्षीय निर्णय

बेइजिङले यसलाई अमेरिकाको‘एकपक्षीय दादागिरी ’ को रूपमा व्याख्या गर्दै आफ्ना कम्पनीहरूलाई यो प्रतिबन्ध पालना नगर्न निर्देशन दिएको छ । चिनियाँ कम्पनीहरूलाई अन्य देशसँग स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गर्ने नैसर्गिक अधिकार रहेको दाबी चीनको छ ।

कूटनीतिक महत्त्व र ट्रम्पको भ्रमण

रोचक कुरा के छ भने, यो प्रतिबन्ध यस्तो समयमा आएको छ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यसै महिना चीनको भ्रमणमा जाँदै छन् ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटवार्ता हुनु ठिक अगाडि चालिएको यो कदमलाई धेरैले कूटनीतिक ‘बार्गेनिङ’ का रूपमा समेत हेरेका छन् ।

१८ बैशाख, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले ललितपुरभित्र सुकुम्बासी समस्या नरहेको दाबी गर्नुभएको छ ।

२५७० औँ बुद्ध जयन्तीको अवसरमा शुक्रबार संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणलाई आफूले सहज रूपमा समाधान गरेको बताउनुभयो । मेयर महर्जनले महानगरका नदी किनारका क्षेत्रहरूमा पार्क निर्माण भइसकेकाले अब त्यहाँ अतिक्रमणको कुनै गुञ्जायस नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि पार्क निर्माणलाई उत्तम विकल्पका रूपमा अघि सार्दै महर्जनले छिमेकी महानगर र नगरपालिकाहरूलाई पनि नदी किनारमा बुद्ध पार्कु बनाउन सुझाव दिनुभयो । यसो गर्दा एकातिर हरियाली र सौन्दर्य बढ्ने र अर्कोतिर भविष्यमा हुन सक्ने भू-अतिक्रमणलाई स्थायी रूपमै रोक्न सकिने उहाँको तर्क थियो ।

आफ्नो कार्यकालमा महानगरभित्रका मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माणका कार्यहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै उहाँले यस कार्यमा सहयोग गर्ने भारत र जापान सरकारप्रति कृतज्ञता समेत प्रकट गर्नुभयो ।

सम्पदा संरक्षणको क्षेत्रमा पूर्व मेयर स्वर्गीय बुद्धराज बज्राचार्यको योगदानलाई स्मरण गर्दै महर्जनले बौद्ध सम्प्रदायका विहार, बही, र चैत्यहरूको पुनरुत्थानमा कुनै कसर बाँकी नराखेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अमूर्त सम्पदाको दिगो व्यवस्थापनका लागि महानगरले ‘अक्षय कोष’ स्थापना गरी आर्थिक स्थायित्व प्रदान गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो । मेयरको रूपमा आफ्नो यो अन्तिम वर्ष भएको उल्लेख गर्दै महर्जनले कतै सम्पदा पुनर्निर्माणका काम बाँकी भए तत्काल जानकारी गराउन सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।