काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेको तथा आयोगको टोलीलाई उनीसँग भेट गर्न नदिएको घटनाबारे थप अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ।
आयोगको बैठकले घटनालाई दुई पाटोबाट अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको हो। पहिलो, जबरालाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा भएको निर्णय प्रक्रिया र दोस्रो, हिरासतमा रहेका उनलाई अनुगमन गर्न पुगेको आयोगको टोलीलाई भेट्न नदिइएको विषयमा अनुसन्धान गरिने आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोष खड्कासँग सोधपुछ गरिनेछ। उनलाई मंगलबार बिहान साढे ११ बजे आयोगमा उपस्थित हुन प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत पत्राचार गरिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको घटना र आयोगको टोलीलाई उनीसँग भेट गरी जानकारी लिन रोक लगाइएको विषयमा एसएसपी खड्कासँग जानकारी लिइनेछ।
एसएसपी खड्कासँगको सोधपुछपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की लगायत उच्च प्रहरी तथा सरकारी अधिकारीलाई समेत अनुसन्धानका क्रममा बोलाउने तयारी गरिएको आयोगका एक सदस्यले बताएका छन्।
दुई पाटोबाट अनुसन्धान
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार जबरा प्रकरणमा आयोगको टोलीलाई अनुगमन गर्न नदिइएको विषय र उनलाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय प्रक्रियामाथि छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान भइरहेको छ।
हिरासतमा रहेका जबरालाई भेट्न आयोग सदस्य मनोज दुवाडीसहितको टोली उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेको थियो। आयोगको टोली करिब ४५ मिनेट कार्यालयको गेटमा बसे पनि जबरासँग भेट गर्न अनुमति नदिइएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारअनुसार सार्वजनिक तथा अन्य स्थानको निरीक्षण र अनुगमन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै प्रहरीबाट भएको व्यवहारप्रति खेद व्यक्त गरेको छ। साथै, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नियन्त्रणमा लिने आदेश कसले दियो ?
आयोगले जबरालाई मध्यरातमा घरबाट टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लैजाने निर्णय कुन तहबाट भएको थियो भन्ने विषयमा समेत अनुसन्धान गर्ने भएको छ।
काठमाडौं उपत्यका प्रहरी, गृह मन्त्रालय वा प्रहरी प्रधान कार्यालयमध्ये कुन निकायबाट निर्णय भएको थियो, लिखित आदेश थियो वा मौखिक निर्देशनमा जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो भन्ने विषयमा आयोगले जानकारी लिने तयारी गरेको छ।
प्रहरीले भने ‘जेन–जीबाट सुरक्षा खतरा’ रहेको भन्दै जबरालाई सुरक्षाका लागि नियन्त्रणमा लिएको दाबी गर्दै आएको छ। आयोगले भने उक्त सुरक्षा खतरा सम्बन्धी सूचना कहाँबाट आएको थियो, कसले मूल्यांकन गरेको थियो र घरमै सुरक्षा दिनुको सट्टा प्रहरी कार्यालयमा लैजानुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ।
यसैबीच, जबरालाई परिवारको जिम्मा लगाएपछि उनको तर्फबाट सुरक्षाको माग गर्दै प्रहरीमा निवेदन दिएको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ। आयोगले उक्त निवेदन कहिले र कुन परिस्थितिमा दिइयो भन्ने विषयलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ।
सर्वोच्चको फुल कोर्ट बैठकको पनि ध्यानाकर्षण
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले घरबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित कार्यालयमा राखेको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
सोमबार बसेको पूर्ण बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायबाट हुने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको जनाएको हो।
बैठकपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रत्येक नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा संविधानले स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै न्याय सम्पादनमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने जनाएको छ।
साथै, कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बन्धित सरोकारवालासमक्ष अनुरोधसमेत गरेको छ।
रौतहट । रौतहटको गौर नगरपालिका–९ सिरसियामा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक वृद्धको मृत्यु भएको छ।
मंगलबार साँझ करिब ७:४५ बजे गौरबाट हजमिनियातर्फ जाँदै गरेको BR 22 H 6159 नम्बरको मोटरसाइकलले घर अगाडि सडकमा उभिरहेका गौर–९ सिरसिया निवासी करिब ७२ वर्षीय नारायण बैठालाई ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ।
मोटरसाइकलको ठक्करबाट टाउको र दाहिने खुट्टामा चोट लागेका बैठालाई तत्काल प्रादेशिक अस्पताल गौरमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि वीरगन्ज पठाइएको थियो। उपचारका क्रममा राति करिब ९:४५ बजे वीरगन्जस्थित सर्वोत्तम अस्पतालमा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
घटनापछि मोटरसाइकल चालक पर्सा वीरगन्ज घर भई हाल राजदेवी नगरपालिका–२ हजमिनियास्थित मामा सञ्जित भगतको घरमा बस्दै आएका करिब २२ वर्षीय अमित भगत फरार भएका छन्। उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक महेन्द्र चौधरीको कमाण्डमा तथा प्रहरी चौकी ब्रह्मपुरीबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक विनोद राउत कुर्मीको कमाण्डमा प्रहरी टोली खटिएको थियो। प्रहरीले मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
मृतक बैठाको शव पोस्टमार्टमका लागि मंगलबार राति १२:२० बजे सर्वोत्तम अस्पताल वीरगन्जबाट प्रादेशिक अस्पताल गौर ल्याई शवगृहमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ।
पर्सा १२ असोज
धोबिनी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार राजु पटेलले जनताले उम्मेदवारको काम, विचार र जनताप्रतिको प्रतिबद्धताको आत्ममूल्यांकन गरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्।
पटेलले असल जनप्रतिनिधि जनताको दुःख–सुखमा साथ दिने असल सिपाही बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले आफू जनताको समस्या नजिकबाट बुझेर गाउँपालिकाको विकास र सेवामा समर्पित हुन चाहेको बताए।
उनले भने, “धोबिनी गाउँपालिकाका जनताले एकपटक मौका दिनुपर्छ। उम्मेदवारको विगत, सोच र जनताप्रतिको व्यवहारलाई आत्माले मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्नुपर्छ।”
पटेलले आफूलाई अवसर प्राप्त भए जनताको सेवकका रूपमा काम गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी तथा सुशासनका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
राजन कुमार बानिया
पर्सा, १२ असोज
पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकामा सरुवा भई आउनुभएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनील केशरीलाई आज एक कार्यक्रमबीच स्वागत गरिएको छ। सोही अवसरमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्देश यादवलाई बिदाइ गरिएको हो।
गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीकान्त यादव र उपाध्यक्ष बबिता देवी लगायत जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशरीलाई स्वागत गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरिएको थियो।
कार्यक्रममा बिदाइ हुनुभएका सन्देश यादवको आगामी कार्ययात्राको सफलताको कामना गर्दै उहाँले गाउँपालिकाको प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहमा पुर्याउनुभएको योगदानको प्रशंसा गरिएको थियो।
नवनियुक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनील केशरीलाई गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन सफल हुनुहोस् भन्दै अध्यक्ष यादव, उपाध्यक्ष बबिता देवीलगायतले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
काठमाडौं । देशलाई कुन दिशामा अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट खाका तयार गर्ने उद्देश्यसहित बालेन नेतृत्वको सरकारले अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन योजनासम्मको कार्यसूची अघि सारेको थियो। सरकारले ७ हप्ता, १ महिना, ४५ दिन, ३ महिना, ६ महिना, १ वर्ष, २ वर्ष हुँदै १० वर्षसम्मका लक्ष्य निर्धारण गरी काम अघि बढाउने योजना बनाएको थियो।
सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा देखिएको उत्साह र सुधारका प्रयासले नागरिकमा अपेक्षा बढाएको थियो। प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले विभिन्न योजना सार्वजनिक गरेको थियो।
तर, सरकार गठन भएको करिब ६ महिना पुग्दा प्रारम्भिक चरणमा देखिएको उत्साहअनुसार अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको विषयमा बहस सुरु भएको छ। सरकारले अघि सारेका कतिपय योजना कार्यान्वयनको चरणमा सुस्त देखिएको र विभिन्न क्षेत्रमा समस्या थप जटिल बन्दै गएको विश्लेषणहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्।
विशेषगरी नीति घोषणा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबीचको दूरी, प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यक्षमता, विकास आयोजनाको गति तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याले सरकारमाथि चुनौती थपेको देखिन्छ।
सरकारले भने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न प्रारम्भिक चरणमा आवश्यक आधार तयार गर्ने र क्रमशः योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै आएको छ। सरकारको प्रारम्भिक कार्यसूचीअनुसार ६ महिना, १ वर्ष र त्यसपछिका अवधिमा थप ठोस परिणाम देखाउने लक्ष्य राखिएको थियो।
अब सरकारका लागि मुख्य चुनौती घोषित योजना र लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी परिणाम दिनु हुनेछ। प्रारम्भिक उत्साहलाई निरन्तरता दिँदै बाँकी अवधिमा सरकारले कार्यान्वयनको गति कसरी बढाउँछ भन्ने विषयलाई आगामी दिनमा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिनेछ।
सरकारले तय गरेको १० वर्षे दीर्घकालीन खाकाअनुसार अघि बढ्न सके त्यसको प्रभाव तत्कालीन सरकारको कार्यकालभन्दा बाहिरसम्म देखिन सक्नेछ। तर, त्यसका लागि स्पष्ट प्राथमिकता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमन आवश्यक देखिन्छ।
हाम्रो बारेमा

यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
सन्चालक : बिकि यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
पत्रकार विवरण
रौतहट :
रोशन कुमार साह
+977-9703493232
बारा र पर्सा :
आर. के. भगत
+977-9712074681
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३
