२४ बैशाख, काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएर नतिजाको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका लाखौँ विद्यार्थीहरूको पर्खाइ अब सकिने भएको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आगामी वैशाख २९ गतेभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी अन्तिम तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीका अनुसार विद्यार्थीहरूको प्राप्ताङ्क प्रणालीमा प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने बुधबारदेखि विवरणहरू रुजु गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । कुनै प्राविधिक त्रुटी नहोस् भन्नका लागि बोर्डले निकै सतर्कताका साथ तथ्याङ्क रुजु गरिरहेको र निर्धारित समयभित्रै नतिजा निकाल्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस वर्षको एसईई परीक्षालाई विगतको भन्दा फरक र छिटो बनाउन बोर्डले नयाँ रणनीति अपनाएको थियो । गत चैत १९ देखि २९ गतेसम्म सञ्चालन भएको परीक्षामा उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि केन्द्रमै व्यवस्था मिलाइएको थियो, जसका कारण परीक्षा सकिएको छोटो समयमै नतिजा तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुग्न सफल भएको हो । उत्तरपुस्तिका परीक्षण सकिएलगत्तै केन्द्रहरूबाट प्राप्त अंकलाई एकीकृत गर्ने काम सकिएकाले अबको केही दिनमै नतिजा सार्वजनिक हुने सुनिश्चित भएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष एसईईका लागि देशभरबाट ५ लाख १२ हजार ४२१ जना विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए। जसमा नियमिततर्फ चार लाख ४१ हजार ५६६ र ग्रेड वृद्धिका लागि ७० हजार ८५५ परीक्षार्थी सहभागी छन् ।

छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी रहेको यस पटकको परीक्षामा दुई लाख ५७ हजार ६१३ छात्रा र दुई लाख ५४ हजार ८०१ छात्र सहभागी भएका छन् । बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम मिति नजिकिँदै गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा उत्साह र कौतूहल दुवै बढेको छ ।

२४ वैशाख,वीरगञ्ज । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले अदालतबाट सजाय तोकिएपछि फरार रहेका ११ जना प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ।

प्रहरीका अनुसार विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भई लामो समयदेखि फरार रहेका व्यक्तिहरूलाई विशेष अभियानअन्तर्गत बुधबार पक्राउ गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराबाट खटिएको टोलीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

पक्राउ परेकाहरूलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बारा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको निमित्त सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक सुरेशराज भट्टले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन्।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेहरू वन पैदावार हानिनोक्सानी, चेक अनादर, लेनदेन, कुटपिट अङ्गभङ्ग तथा राजस्व चुहावटजस्ता मुद्दामा संलग्न रहेका छन्। प्रहरीले फरार प्रतिवादीविरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

२४ बैशाख, काठमाडौं । समाजको संरक्षक मानिने जनप्रनिधि नै जघन्य अपराधको आरोपमा तानिएपछि जुम्लामा सनसनी फैलिएको छ ।

जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष डिलबहादुर बुढा जबरजस्ती करणीको गम्भीर आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । स्थानीयस्तरमा ‘हाकिम’ का रूपमा चिनिने वडाध्यक्ष बुढालाई प्रहरीले पातारासी–५ स्थित लासी बजारबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको आँखा छलेर बसिरहेका उनलाई सुराकीको आधारमा पक्राउ गरी अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको हिरासतमा पुर्‍याइएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले दिएको जानकारी अनुसार, बुढामाथि लागेको बलात्कारको आरोपबारे सुक्ष्म अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ । एक जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिबाटै यस्तो कृत्य भएको उजुरी परेपछि प्रहरीले उनलाई हिरासतमा राखेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

यो घटना सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय स्तरमा आक्रोश र अचम्म व्यक्त गरिएको छ भने प्रहरीले घटनाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै प्रमाणहरू संकलन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । अनुसन्धानको नतिजा आएपछि मात्रै घटनाको थप विस्तृत विवरण खुल्ने प्रहरीको भनाइ छ ।

२४ बैशाख, काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व सम्हालेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका लागि २०८३ साल अग्निपरीक्षाको वर्ष बन्ने देखिएको छ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा शक्तिशाली ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसहित १० जना पूर्वगभर्नरहरू अनुसन्धानको घेरामा तानिएका छन् ।

वि.सं. २०४८ देखि २०८२ चैतसम्मको लामो अवधिमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गरेका, नीति निर्माणमा संलग्न रहेका र ठूला सरकारी बैंकको बागडोर सम्हालेका ५ सयभन्दा बढी पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति खोतल्न सरकारले कडा कदम चालेको हो । यो छानबिनले वित्तीय क्षेत्रमा वर्षौँदेखि गुम्सिएर रहेको नीतिगत भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनको जालोलाई तोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोगको छानबिनको सूचीमा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरू हरिशंकर त्रिपाठीदेखि महाप्रसाद अधिकारीसम्मका ९ जना र वर्तमान गभर्नर पौडेल गरी १० जना शीर्ष व्यक्तित्वहरू परेका छन् । गभर्नर मात्र नभई यो अवधिमा डेपुटी गभर्नर बनेका दुई दर्जन व्यक्ति, अर्थसचिव र राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका करिब ६० जना विज्ञ सञ्चालकहरूको पनि स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको स्रोत खोजिनेछ ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा त, राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभाग सम्हालेका १५० भन्दा बढी कार्यकारी निर्देशक र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू समेत आयोगको निशानामा परेका छन् । यसले नियामक निकायभित्र हुने भनिएको शक्ति दुरुपयोग र अनुचित लाभको पाटोलाई सुक्ष्म रूपमा केलाउने संकेत गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक बाहेक तीन ठूला सरकारी बैंक—राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको नेतृत्वमा रहेका पूर्व र वर्तमान कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू पनि अछुतो रहने छैनन् । देवेन्द्ररमण खनाल, गोविन्द गुरुङ, तिलकराज पाण्डे जस्ता वर्तमान नेतृत्वदेखि किरणकुमार श्रेष्ठ र अनिलकुमार उपाध्याय जस्ता पूर्व नेतृत्वका सदस्यहरू समेत आयोगको राडारमा परेका छन् ।

ठूला कर्जा प्रवाहको निर्णय गर्ने सञ्चालक समिति सदस्यहरू, उनीहरूका परिवार र स्वकीय सचिवको नाममा लुकाइएको हुनसक्ने सम्पत्तिको समेत खोजी गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।

आर्थिक उदारीकरणपछि बैंक लाइसेन्स वितरण, ठूला ऋणीको ऋण मिनाहा र कर्मचारी भर्नामा भएका भनिएका ऐतिहासिक चलखेलहरूको फाइल खुल्ने भएपछि अहिले बैंकिङ र प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ ।