चर्चित भारतीय वैदिक ज्योतिषी तथा साइकिक मनिजा अहुजाले आगामी केही वर्ष नेपालका लागि राजनीतिक तथा प्राकृतिक संकटको समय हुन सक्ने दाबी गरेकी छन्। सञ्चारकर्मी ऋचा अनिरुद्धको कार्यक्रम ‘जिन्दगी विथ ऋचा’ मा कुराकानी गर्दै अहुजाले सन् २०२६ देखि २०२८ सम्म नेपालको राजनीतिमा ठूलो फेरबदल हुन सक्ने बताएकी हुन्।

अहुजाले विशेषगरी वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसमेत लामो समय स्थिर नरहन सक्ने दाबी गरेकी छन्। उनका अनुसार सन् २०२६ को अन्त्यतिरबाट नेपालको राजनीतिक अवस्थामा तीव्र अस्थिरता देखिन सक्नेछ।

उनले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था स्थायी नरहने दाबी गर्दै सत्तामा रहेका प्रमुख पात्रहरूले संकटको सामना गर्नुपर्ने बताएकी छन्। अहुजाले बालेन्द्र शाह पनि सत्ताबाट बाहिरिन सक्ने दाबी गरेकी छन्।

२०२६ देखि २०२८ सम्म राजनीतिक संकटको दाबी

अहुजाले आफ्नो विश्लेषणका लागि सन् २००८ मा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुँदाको समयलाई आधार मानेकी छन्। उनले मेदिनी ज्योतिषको आधारमा २८ मे २००८ को घटनालाई नेपालको कुण्डली निर्माणको आधार बनाइएको बताएकी छन्।

उनका अनुसार नेपालको उक्त कुण्डली मकर लग्नको रहेको र राहु–केतु, मंगल तथा शनिको अवस्थालाई आधार बनाएर आगामी समयको विश्लेषण गरिएको हो।

अहुजाले सन् २०२६ को अन्तिम सातादेखि सुरु हुने राहु–केतुको गोचरले सन् २०२८ सम्म नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने दाबी गरेकी छन्।

उनको भनाइअनुसार यस अवधिमा राजनीतिक असन्तोष, सडक आन्दोलन र सत्ता संरचनामा परिवर्तनको सम्भावना रहनेछ।

प्राकृतिक विपत्तिको पनि चेतावनी

राजनीतिक उथलपुथलसँगै अहुजाले नेपालमा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्ने दाबीसमेत गरेकी छन्।

उनले विशेषगरी सन् २०२६ अगस्टदेखि २०२७ जुलाईसम्मको अवधिलाई संवेदनशील समयका रूपमा उल्लेख गर्दै भूकम्प, बाढी तथा पहिरोजस्ता विपत्तिको सम्भावना रहेको बताएकी छन्।

नारायणी, गण्डक र कोशीलगायतका नदी क्षेत्रमा ठूलो बाढी तथा पहिरोको जोखिम देखिएको उनको दाबी छ।

यद्यपि ज्योतिषीय भविष्यवाणी वैज्ञानिक रूपमा प्राकृतिक विपत्ति वा राजनीतिक घटनाको निश्चित पूर्वानुमान गर्ने प्रमाणित विधि होइन। त्यसैले अहुजाका यी भनाइलाई भविष्यवाणी तथा ज्योतिषीय दाबीका रूपमा मात्र लिनुपर्ने हुन्छ।

नेपाल फेरि हिन्दु राष्ट्र बन्ने दाबी

अहुजाले नेपाल भविष्यमा पुनः हिन्दु राष्ट्र बन्न सक्ने दाबी पनि गरेकी छन्।

उनका अनुसार धर्मनिरपेक्षतापछि नेपालमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानसम्बन्धी बहस पुनः बलियो हुन सक्नेछ। उनले भविष्यमा नेपाल पहिले हिन्दु राष्ट्र बन्ने र त्यसपछि भारतमा समेत त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने दाबी गरेकी छन्।

उनले सन् २०३० आसपास विश्वभर धर्म तथा सभ्यतासम्बन्धी द्वन्द्व बढ्न सक्ने दाबी गर्दै त्यसको प्रभाव नेपालमा समेत पर्न सक्ने बताएकी छन्।

उता बालेन सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा

ज्योतिषी अहुजाको यस्तो दाबी सार्वजनिक भइरहेका बेला नेपालमा भने वर्तमान सरकारविरुद्ध राजनीतिक आन्दोलनको घोषणा भएको छ।

नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले दशैं, तिहार र छठ पर्वपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारविरुद्ध देशव्यापी सशक्त आन्दोलन गर्ने बताएका छन्।

सेप्टेम्बर २४ मा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बस्नेतले मधेशदेखि देशका सबै भूभागसम्म एमालेसहित अन्य दलको सहभागितामा आन्दोलन अघि बढ्ने बताएका थिए।

बस्नेतले आन्दोलनबाट बालेन नेतृत्वको सरकार पराजित हुने दाबीसमेत गरेका छन्। उनले सरकार गठन भएको पाँच–छ महिनामै सरकारको वास्तविकता जनतासामु स्पष्ट भएको दाबी गरेका छन्।

यसअघि पनि एमालेले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजनीतिक दबाब र आन्दोलनको आवश्यकता औँल्याउँदै आएको थियो।

सरकार र विपक्षीबीच राजनीतिक टकराव बढ्ने संकेत

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने संविधान दिवसका अवसरमा सरकार संविधान कार्यान्वयन, सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। रेडियो नेपालका अनुसार उनले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासनलाई राष्ट्रिय जीवनका आधारका रूपमा उल्लेख गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री शाह २७ मार्च २०२६ देखि नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विवरणअनुसार उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।

यसबीच सरकार र विपक्षीबीच राजनीतिक दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ। एकातर्फ सरकारले आफ्नो काम र उपलब्धिलाई अघि सारिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सडक आन्दोलनको तयारी थालेका छन्।

यस अवस्थामा ज्योतिषी मनिजा अहुजाले गरेको राजनीतिक उथलपुथलसम्बन्धी भविष्यवाणी र एमाले नेता महेश बस्नेतले घोषणा गरेको आन्दोलन अलग–अलग विषय हुन्। अहुजाको भनाइ ज्योतिषीय भविष्यवाणीमा आधारित दाबी हो भने बस्नेतको भनाइ भने तत्कालीन राजनीतिक गतिविधिसँग सम्बन्धित सार्वजनिक अभिव्यक्ति हो।

आगामी दिनमा विपक्षी दलहरूले घोषणा गरेको आन्दोलनले कस्तो रूप लिन्छ र त्यसको राजनीतिक प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भने आगामी घटनाक्रमबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद खुस्बु ओलीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट र जलवायु न्यायको विषय उठाएको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरेकी छन्।

सांसद ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति, प्रभावित समुदायको अवस्था तथा जलवायु न्यायको आवश्यकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएकी छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो असर भोगिरहेको बताएका थिए। नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले जलवायु न्यायको आवश्यकता औँल्याएका थिए।

शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्तावसमेत गरेका थिए। उक्त संयन्त्रमार्फत हिमाली क्षेत्रमा सूचना आदानप्रदान, जलवायु जोखिमको निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको प्रस्ताव थियो।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको सन्देशसमेत दिएका थिए। उनले ‘भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्’ र ‘यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्’ भन्ने सन्देश व्यक्त गरेका थिए।

सांसद ओलीले प्रधानमन्त्री शाहको उक्त धार्मिक तथा सांस्कृतिक सन्देशको समेत प्रशंसा गरेकी छन्। उनका अनुसार नेपालका मौलिक धार्मिक, सांस्कृतिक र मानवीय मूल्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नु सकारात्मक पक्ष हो।

नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दै गएपछि सरकारले जन्मदर वृद्धि तथा परिवार र मातृ–शिशु हेरचाहलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ बिदासम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावअनुसार सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई सुत्केरी हुनुअघि र सुत्केरी भएपछि गरी कुल ६ महिनाको तलबसहितको सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था गरिनेछ।

त्यस्तै, पत्नी सुत्केरी हुँदा पुरुष कर्मचारीलाई समेत ४२ दिनको तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस व्यवस्थाले सुत्केरी अवस्थामा आमालाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै नवजात शिशुको हेरचाहमा बुबाको सहभागिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय नेपालमा जन्मदर घट्दै गएको र जनसंख्या वृद्धिदर न्यून हुँदै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै परिवार विस्तार तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्य र हेरचाहमा सहयोग पुग्ने गरी यस्तो व्यवस्था अघि सारेको जनाएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा महिला कर्मचारीलाई प्रसूति अवधिमा पर्याप्त समय र आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध हुने तथा पुरुष कर्मचारीलाई पनि पत्नी र नवजात शिशुको स्याहारमा सहभागी हुन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

रौतहट । लालबकैया नदीको तीव्र कटानले तटबन्ध नै जोखिममा परेपछि अग्रभागमा खटिएर सुरक्षा निकाय र स्थानीयवासीलाई परिचालन गरेका इलाका प्रहरी कार्यालय मौलापुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) हरी केसीको सक्रियताको प्रशंसा भएको छ।

 

मौलापुर नगरपालिका–१ मर्यादपुरस्थित तटबन्ध कटानको उच्च जोखिममा परेपछि इन्स्पेक्टर केसी आफैं स्थलगत रूपमा खटिएका थिए। उनले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा स्थानीयवासीबीच समन्वय गर्दै तत्काल तटबन्ध संरक्षण र मर्मतको काम अघि बढाएका थिए।

 

कटानको अवस्था निरीक्षण गर्न पुगेका मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोसहित उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूले केसीको सक्रियता र स्थलगत नेतृत्वको प्रशंसा गरेका छन्।

 

निरीक्षणका क्रममा उनको भूमिकालाई अनौपचारिक रूपमा ‘कटान नियन्त्रणका हिरो’ समेत भनिएको थियो। मन्त्री महतोले इन्स्पेक्टर केसीलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्।

 

केसीको नेतृत्वमा आइतबार बिहानदेखि साँझसम्म तटबन्धको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा करिब ६ हजार बोरा बालुवा भरेर राखिएको थियो। बाँस गाड्ने, बालुवाले भरिएका बोरा राख्ने र नदीको बहावको दबाब कम गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको थियो।

 

‘नदीमा बाढीको अत्यधिक दबाब थियो, त्यसैले जोखिम कायमै थियो,’ प्रहरी निरीक्षक केसीले भने, ‘तर सबै सुरक्षा निकाय र स्थानीयवासीको समन्वयमा तत्काल आवश्यक काम गर्न सकियो।’

 

आइतबार रातिदेखि लालबकैया नदीको जलस्तर घट्दै गएपछि सोमबार तटबन्धको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सामान्य बनेको छ।

तटबन्धमा थप क्षति पुगेको भए मौलापुर नगरपालिका–१ देखि ५ नम्बर वडासम्मका साथै बौधिमाई नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा पर्न सक्ने जोखिम थियो।

 

मर्यादपुरको तटबन्धमा ठूलो क्षति पुगे गम्हरिया, बरगिनिया, शीतलपुर, सन्तपुर र पेटभरवासहितका बस्ती प्रभावित हुन सक्ने प्रशासनको आकलन थियो।

 

त्यस्तै, फतुवा पुलनजिक भगवानपुर क्षेत्रमा रहेको तटबन्धमा क्षति पुगे बाढीको पानी सदरमुकाम गौरतर्फ पस्न सक्ने जोखिमसमेत रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्।

 

सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई निरन्तर परिचालन गरिएको थियो। राजपुर र मर्यादपुर क्षेत्रमा कटान भएका स्थानमा तत्काल सुरक्षात्मक उपाय अपनाउँदै तटबन्ध संरक्षणको काम अघि बढाइएको थियो।

 

संकटको समयमा इन्स्पेक्टर केसीले देखाएको सक्रियताले स्थलगत नेतृत्व, सुरक्षा निकायबीचको समन्वय र तत्काल निर्णयको महत्त्व समेत देखाएको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ।

 

उच्चस्तरीय निरीक्षण टोलीमा गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री महतोसँगै नेपाली सेनाको मध्यपूर्वी पृतना, महोत्तरीका पृतनापति उपरथी भुवन केसी, मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी ओमप्रसाद अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २ छिन्नमस्ता बाहिनीका प्रमुख डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्ट, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मधेश प्रदेशका प्रमुख माधव तिमल्सिना, मौलापुर नगर प्रमुख रिनाकुमारी साह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक सिताराम रिजाललगायत सुरक्षा अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासी सहभागी थिए।