२४ वैशाख, काठमाडौं । मुग्लिन-आँबुखैरेनी सडक खण्डमा ठूलाठूला ढुंगा खस्दा अवरुद्ध भएको सडक सञ्चालनमा आएको छ ।

सडकमाथिबाट ढुंगा खस्दा बिहीबार दिउँसो केहीबेर सडक अवरुद्ध भएको थियो ।

 

 

 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले एउटा जेसीबीको सहयोगमा ढुँगा पन्छाएसँगै यातायात सञ्चालनमा आएको प्रहरी निरीक्षक प्रतीक सुवेदीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

सो सडकखण्ड अन्तर्गत आँबुखैरेनी गाउँपालिका-४ स्थित पावर हाउस नजिकै ढुंगासहितको पहिरो खस्दा बिहीबार दिउँसो केही समय यातायात अवरुद्ध भएको थियो ।

२४ वैशाख, समरकन्द (उज्बेकिस्तान) । पश्चिम एसियामा जारी स‌ंकट लामो समय जाने आकलन गर्दै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले यसबाट गरिब तथा जोखिममा रहेको जनसंख्या सबैभन्दा प्रभावित हुने बताएको छ ।

उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा ५९औं वार्षिक सम्मेलनमा एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री डा. अल्बर्ट एफ पार्कले पश्चिम एसियाको युद्ध अस्थायी झट्कामात्र नभई द्वन्द्वको लामो शृङ्खला (स्थायी परिवर्तन) को दिशामा अघि बढेको बताए ।

 

 

 

यसबाट इन्धनमात्र नभई रासायनिक मल एवं अन्य धेरै वस्तुको मूल्य बढेको भन्दै उनले यसबाट गरिब तथा वञ्चितीकरणमा परेका घरपरिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताए ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले गरिब तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई लक्ष्यित गर्दै सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालले त्यस किसिमको कुनै पनि सहुलियत नदिएको तथा नेपालमा इन्धनको मूल्य दक्षिण एसियामै महँगो रहेको अनलाइनखबरको जिज्ञासामा उनले सबैभन्दा जोखिममा रहेको समूहका लागि काम गर्नु सरकारको दायित्व रहेको बताए ।

 

 

 

‘यो बेला आवश्यक परेका जनतालाई राहत दिनु चुनौतीपूर्ण छ, तर सबैभन्दा जोखिममा रहेका जनतालाई सहयोग गर्न सरकारले स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ,’ एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री पार्कले भने, ‘यस्तो बेला एडीबी तथा अन्य दाताले समेत सरकारलाई स्रोत उपलब्ध गराउने विषयमा सहयोग गर्छन् ।’

यस्तो अवस्थामा एडीबीले बजेटरी सपोर्ट सुविधा मार्फत सरकारहरूलाई सहयोग गर्ने गरेको उनले बताए । ‘खासगरी उच्च मूल्यवृद्धि वा विपद्सँग जुध्ने र सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका जनतालाई संरक्षण गर्न सरकारलाई स्रोत चाहियो भने हामीले यस्तो स्रोत उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने, ‘यो संकट सम्बोधन गर्न सरकारले त्यस्तो  स्रोत लिन सक्छ ।’

सोही प्रश्नमा एडीबीका डेपुटी चिफ इकोनोमिस्ट अब्दुल अबिदले यो संकटले धेरै राष्ट्रलाई ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतबारे सोच्न बाध्य बनाएको बताए ।

‘यसले मुलुकहरूलाई ऊर्जाको स्रोत विविधीकरण गर्ने बाटोमा धेकेलेको छ, खासगरी नवीकरणीय उर्जाका स्रोतमा लगानी बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो भएको खण्डमा यस्तो बेला तपाईंमाथिको जोखिम कम हुन्छ ।’

तर, राहत दिने नाममा सबै इन्धनमा अनुदान होइन कि गरिब तथा जोखिममा रहेका जनतालाई नगद अनुदान उपलब्ध गराउन पनि एडीबीले सुझाव दिएको छ ।

पश्चिम एसिया संकट लम्बिएपछि एडीबीले पुन: घटायो आर्थिक वृद्धिे प्रक्षेपण

यसैबीच एडीबीले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण पुन: घटाएको छ ।

बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री पार्कले ‘एसियाली विकास परिदृश्य (एडीओ) अप्रिल २)२६’ मा हालै गरेको अनुमानभन्दा स्थिति जटिल बन्दै गएको भन्दै आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण दुई परिदृश्यमा घटाएको जानकारी दिए ।

एडीबीले नयाँ परिदृश्यका रूपमा सन् २०२६ र २०२७ दुवै वर्ष निरन्तर इन्धन आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउने र कच्चा तेलको मूल्य २०२६ मा ९६ डलर प्रतिब्यारेल र २०२७ मा ८० डलर प्रतिब्यारेल रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

 

पश्चिम एसियाको स्थिति २०२६ दोस्रो त्रैमाससम्म अझै बिग्रिए तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल २ सय डलरसम्म पुग्न सक्ने एडीबीको चेतावनी छ । यसलाई एडीबीले गम्भीर जोखिम भनेको छ ।

यस्तो भयो भने २०२६ मा कच्चा तेलको मूल्य औसत १ सय ५० डलर प्रतिब्यारेल र २०२७ मा १ सय ४० डलर प्रतिब्यारेल पुग्न सक्ने आकलन एडीबीको छ ।

गत अप्रिलमा मात्रै विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा २०२६ को आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण एडीबीको थियो । अब नयाँ परिदृश्य अनुसार यस क्षेत्रको यो वर्षको आर्थिक वृद्धि ४.७ प्रतिशत हुने र अवस्था अझै गम्भीर भयो भने त्यो ४.२ प्रतिशत मात्रै हुने एडीबीको प्रक्षेपण छ ।

आगामी वर्ष २०२७ का लागि पनि एडीबीले आफ्नो प्रक्षेपण घटाएको छ । नयाँ परिदृश्य अनुसार अर्को वर्ष ४.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि नभई ४ प्रतिशतमा सीमित रहने एडीबीको आकलन छ ।

आगामी वर्षहरूमा एसियाली अर्थतन्त्रमा सुस्ततासँगै उच्च महँगीको पनि सामना गर्नुपर्ने नयाँ चुनौती थपिएको एडीबीले बताएको छ । गत अप्रिल ८ मा भएको युद्धविरामले पनि महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ को अवरोध हटाउन सकेको छैन ।

मध्यपूर्वका ऊर्जा सुविधामा भएको भौतिक क्षतिका कारण आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको अवरोध सुध्रिन ३ देखि ५ वर्षसम्म लाग्न सक्ने एडीबीको विश्लेषण छ ।

यो संकटको सबैभन्दा ठूलो धक्का दक्षिण एसियाली देशलाई लाग्ने देखिएको छ ।

२०२६ मा दक्षिण एसियाको वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी ५.७ प्रतिशतमा खुम्च्याइएको छ । अवस्था गम्भीर हुँदै जाँदा यो ४.९ प्रतिशतसम्म झर्न सक्ने एडीबीको प्रक्षेपण छ ।

त्यस्तै मुद्रास्फीति (महँगी) को चाप भने नाटकीय रूपमा बढ्ने प्रक्षेपण छ । दक्षिण एसियामा २०२६ मा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा अब त्यो बढेर ७.६ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । यदि द्वन्द्व अझै चर्किए महँगी १०.९ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी बैंकले दिएको छ ।

प्रमुख अर्थशास्त्री पार्कका अनुसार युद्धविराम भए पनि स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट हुने ढुवानी द्वन्द्वपूर्वको अवस्थामा फर्कन सकेको छैन । विशेषगरी कच्चा तेल, एलपीजी, एलएनजी र कन्टेनर जहाजहरूको आवागमनमा गम्भीर असर परेको छ ।

भौतिक क्षतिका कारण विश्वव्यापी एलएनजी ग्यास प्रशोधन क्षमता १६.९ प्रतिशतले घटेको छ । साउदी अरब, यूएई, कुवेत र बहराइन जस्ता देशका तेल प्रशोधन केन्द्रहरूमा भएको क्षतिका कारण विश्वव्यापी तेल उत्पादनमा २.६ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

यसले गर्दा बजारमा इन्धन अभाव चुलिएको छ भने स्पट (वर्तमान) मूल्य र फ्युचर्स प्राइस (भविष्यमा लिने गरी सम्झौता गर्दाको मूल्य) बीच ठूलो अन्तर देखिएको छ ।

नेपाल सहित दक्षिण एसियामा रासायनिक मल र खाद्य संकट जोखिम

एडीबी प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाका लागि अर्काे डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ । दक्षिण एसियाली देशले प्रयोग गर्ने रासायनिक मलको ३५ प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एसियाबाट आउने गर्छ । अहिले युरिया, सल्फर र एमोनिया जस्ता रासायनिक मल र मल उत्पादनका मुख्य कच्चापदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ ।

 

युरियाको मूल्यमा ८५ प्रतिशत, सल्फर ५० र एमोनियाको मूल्यमा ४६ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि देखिएको एडीबीको तथ्यांक छ । यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पर्ने र आगामी एक त्रैमासिक भित्रै खाद्यान्न मूल्यमा ठूलो उछाल आउने जोखिम छ ।

नेपालमा असारमा सुरु हुने धानको मुख्य रोपाइँका लागि आवश्यक मल उपलब्ध छैन । नेपालले भारतसँग रासायनिक मल दिन आग्रह गरे पनि भारत आफैं समस्यामा रहेकाले त्यो आउने/नआउने टुंगो छैन ।

मलको उपलब्धता कम हुँदा किसानले यसको प्रयोग घटाउने र त्यसले खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पार्ने पार्कले बताए ।

डिजेलको मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव

फेब्रुअरी २०२३ यता म्यानमार, लाओस र फिलिपिन्स जस्ता देशमा डिजेलको मूल्य शतप्रतिशत भन्दा धेरै बढेको एडीबीले जनाएको छ । संसारभरि नै पेट्रोलको तुलनामा डिजेलको मूल्य धेरै बढेको देखिन्छ ।

नेपालमा पनि इतिहासमै सम्भवत: पहिलोपल्ट पेट्रोलभन्दा डिजेल महँगो बनेको छ । यातायात, ढुवानी, निर्माण, कृषि र उद्योग लगायत क्षेत्रमा इन्धनका रूपमा डिजेल प्रयोग हुने हुँदा यसको मूल्य बढ्दा पूरा अर्थतन्त्रकै लागत बढ्ने गर्छ ।

 

इन्धनको मूल्य बढ्दा उत्पादन लागत बढ्ने र यसले दोस्रो चरणको महँगी निम्त्याउने जोखिम रहेको एडीबीले जनाएको छ । भारत, बंगलादेश र इन्डोनेसिया जस्ता देशले भारी अनुदान दिएर हालका लागि उपभोक्ता मूल्य स्थिर राखे पनि यो अवस्था धेरै समय टिक्न नसक्ने एडीबीको निष्कर्ष छ ।

सरकारहरूलाई नीतिगत सुझाव : सबैले पाउने अनुदान होइन, गरिबलाई नगद सहयोग

संकट सम्बोधन गर्ने नाममा ‘ब्ल्यांकेट सब्सिडी’ (सबैलाई दिइने इन्धन अनुदान) नदिन पनि एडीबीले सुझाव दिएको छ । यस्तो अनुदानले धनी वर्गलाई बढी फाइदा हुने र सरकारी ढुकुटीमा ठूलो भार पार्ने बैंकको तर्क छ ।

बरु यसको सट्टा, विपन्न वर्गका लागि ‘टार्गेटेड क्यास ट्रान्स्फर’ (लक्षित नगद हस्तान्तरण) प्रभावकारी हुने पार्कले बताए । साथै, केन्द्रीय बैंकहरूलाई महँगीको अवस्था हेरेरमात्र मौद्रिक नीति कसिलो बनाउन र ऊर्जा सुरक्षाका लागि नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउन बैंकले आग्रह गरेको छ ।

‘यो आपूर्तिको धक्का हो, मागको धक्का होइन, त्यसो हुँदा कसिला नीति ल्याउनुअघि अपेक्षित मूल्यवृद्धि र सेकेन्ड राउन्ड इफेक्ट हेर्नुहोला, ताकि कसिलो नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई अनावश्यक  नरोकोस्,’ पार्कले भने ।

२४ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

विमानस्थल निर्माणको ठेक्का सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरूको बर्खिलाप हुने गरी चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई नियमविपरीत राजस्व छुट दिएर राज्यलाई ठुलो नोक्सानी पुर्‍याएको आयोगको दाबी छ । विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार आयोगले यस प्रकरणमा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै अभियोग पत्र दर्ता गरेको हो ।

अख्तियारले दायर गरेको यस मुद्दामा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की मात्र नभई प्रशासनिक तहका उच्च अधिकारीहरू समेत तानिएका छन् । आरोपीहरूको सूचीमा तत्कालीन अर्थसचिव शंकर प्रसाद अधिकारी, पूर्वपर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, सहसचिव सुरेश आचार्य, केवल भण्डारी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जिव गौतमका साथै निवर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी समेत रहेका छन् । नीतिगत निर्णयको आवरणमा ठेकेदार कम्पनीलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याएको र त्यसबापत राज्यकोषमा अर्बौँको व्ययभार थपेको अख्तियारको ठहर छ ।

कर्मचारीहरूसँगै विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी, त्यसका अध्यक्ष र आयोजना व्यवस्थापकहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका अनियमिततालाई लिएर अख्तियारले दर्ता गरेको यो तेस्रो ठुलो मुद्दा हो ।

यसअघि पनि विमानस्थलका विभिन्न प्राविधिक र आर्थिक पक्षमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर भइसकेका थिए । पछिल्लो यस कदमले ठुला विकास आयोजनाहरूमा हुने ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ र वैदेशिक ऋणमा सञ्चालित आयोजनाहरूको पारदर्शितामाथि फेरि एकपटक गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

२४ बैशाख, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता केवल आर्थिक योजना मात्र नभई नेपालको ऊर्जा सार्वभौमिकता र संवैधानिक वैधतासँग जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय बहसको विषय भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।

१० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०२४ को जनवरीमा गरिएको सम्झौताको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले यसलाई राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वको विषय मानेको हो । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो सम्झौताले नेपालको प्राकृतिक स्रोत र दीर्घकालीन हितमा पार्न सक्ने प्रभावबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।

संसदबाट अनुमोदन कि कार्यकारी निर्णय ?

नेपालको संविधानको धारा २७९ ले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र रणनीतिक महत्वका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । रिट निवेदक र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यो सम्झौता सामान्य ‘पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट’ मात्र नभई सीमापार ग्रिड र पूर्वाधारमा बाह्य नियन्त्रण रहने प्रकृतिको भएकाले यसलाई सन्धिकै रूपमा व्याख्या गरी संसद्मा लैजानुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

यद्यपि, सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले तत्कालै यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराइरहनु नपर्ने आशय व्यक्त गरे पनि भविष्यमा हुने जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइनका थप सम्झौताहरूमा भने कानुनी र संवैधानिक परीक्षणको बाटो खुला राखिदिएको छ ।

सरकारका नाममा ६ बुँदे कडा निर्देशन

अदालतले यस मुद्दामा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सरकारलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बन्न सचेत गराएको छ । आदेशमा सम्झौता भएको ३० दिनभित्र सदनमा सम्पूर्ण विवरण जानकारी गराउनुपर्ने, सम्झौतालाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने र विद्युत् बिक्री तथा पूर्वाधार जडान गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुन नहुने स्पष्ट सर्तहरू राखिएका छन् ।

सरकारले यसअघि सम्झौताको आधिकारिक प्रतिलिपि सार्वजनिक गर्न इन्कार गर्दै आएको सन्दर्भमा सर्वोच्चको यो फैसलाले नागरिकको सूचनाको हक र राष्ट्रिय स्रोतमाथिको निगरानीलाई संवैधानिक सुरक्षा प्रदान गरेको छ ।

रणनीतिक निर्भरता र भविष्यको चुनौती

भारत नेपालको प्रमुख विद्युत् बजार भए तापनि एउटै देशमाथिको अत्यधिक रणनीतिक निर्भरताले भविष्यमा नेपालको ऊर्जा नीति र बजार पहुँचमा बाह्य प्रभाव बढ्न सक्ने जोखिमबारे फैसलाको पूर्णपाठमा सङ्केत गरिएको छ । १० हजार मेगावाटको महत्वाकांक्षी योजनाले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको तर्कलाई स्वीकार गर्दै अदालतले ऊर्जा कूटनीतिमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सीमा सुरक्षित रहनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ ।

यो फैसलासँगै अब नेपालका प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएका ठूला वैदेशिक सम्झौताहरूमा कार्यपालिकाको एकल निर्णयभन्दा संसदीय क्षेत्राधिकार र संवैधानिक मर्यादाको बहस थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।