राजन कुमार बानिया

पर्सा १५ असोज

पर्साको धोबिनी गाउँपालिकामा सरुवा भई आउनु भएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संजिव कुमार यादव हाजिर भई आजबाट कार्यभार सम्हालेका छन् । आज एक समहारोहका बिच जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले उनलाई स्वागत तथा परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

गाउँपालिकाको सभा हलमा भएको स्वागत तथा परिचयात्मक कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष मदन प्रसाद चौहान, उपाध्यक्ष मन्जु देवी कुर्मिन,वडा अध्यक्ष दबेन्द्र प्रसाद कुर्मी, मनाउर अहमद, अबास मिया,राजकिशोर प्रसाद कुर्मी,बन्धु साह तेलि,स्वास्थ्य शाखा प्रमुख काबिन्द्र यादव सहित शिक्षा प्रमुख जितेन्द्र प्रसाद चौहान,प्रशासन प्रमुख संजय यादव, योजना प्रमुख, पपु पटेल, जिन्शि प्रमुख प्रदीप पटेल,इन्जिनियर रबिभुशन पटेल, प्रदीप गुप्ता, रबिन्द्र शर्मा,गणेश शाहि, रामलोचन साह,लगाएतले अधिकृत यादवलाई फूलमाला र दोसल्ला ओढाएर स्वागत गरेका थिए ।

स्वागत ग्रहण गरेपछि पदभार सम्हाल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले नियम–कानुनले तोकेका काममा आफनो तर्फबाट कहिल्यैपनि समस्या हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले पालिकालाई समृद्ध बनाउन जनप्रतिनिधी र कर्मचारीबिचको समन्वय र सहकार्य अतिआवश्यक भएको बताए । आफू जनता हरुको कामलाई छिटो र छरितो सेवा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्र गरे ।

तपाईहरुले आज जसरी स्वागत गर्नुभएको छ, त्यसरी नै तपाइँहरुको सहयोग र समन्वयको जरुरी रहेको बताए । परिचयात्मक कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारी, प्रहरी, पत्रकार लगायतको उपस्थिती रहेको थियो यो न्युज लाई सजाएर राम्रो बनाईदिनु।

काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। विधेयकले कर्मचारीको अवकाश, पेन्सन, बढुवा, पदावधि तथा सेवा सुविधासहितका विषयमा विभिन्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयकमा कर्मचारीसम्बन्धी मुख्य प्रस्तावित व्यवस्था यस्ता छन् :

१. अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष

हाल निजामती कर्मचारीले ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ। नयाँ विधेयकले अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ।

तर विधेयक लागू हुँदाका बखत सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि भने संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। यीमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैलाई आधार मानिनेछ।

२. ५५ वर्षमै अवकाश भए पेन्सनमा तीन वर्षसम्म सेवा थप

५५ वर्ष उमेर पुगेर अवकाश हुने कर्मचारीको पेन्सन गणना गर्दा बढीमा तीन वर्षसम्मको सेवा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यो सुविधा पेन्सन प्रयोजनका लागि मात्र लागू हुनेछ।

३. स्वैच्छिक अवकाश लिए पाँच वर्षसम्म सेवा थप

५५ वर्ष उमेर पुगेका र पेन्सन पाउने अवस्था पुगेका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्नेछन्।

यस्तो अवस्थामा ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधि थपेर पेन्सन गणना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

४. पेन्सनका लागि बढीमा ३० वर्ष सेवा मात्र गणना

विधेयकले २० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीले पेन्सन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

पेन्सन गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र गणना गरिनेछ। सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबसँग गुणा गरी ५० ले भाग गरेर पेन्सन गणना गर्ने आधार प्रस्ताव गरिएको छ।

५. तलब बढ्दा पेन्सनमा दुईतिहाइ मात्र थप

बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा पेन्सनभोगीको पेन्सनमा पनि वृद्धि हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर बहालवाला कर्मचारीको सुरु तलबमा भएको वृद्धिको दुईतिहाइ रकम मात्र पेन्सनमा थपिने व्यवस्था राखिएको छ।

६. मुख्यसचिवको पदावधि दुई, सचिवको तीन वर्ष

विधेयकले मुख्यसचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

हाल मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्ष रहेको छ।

७. सचिव बढुवामा ज्येष्ठताभन्दा कार्यसम्पादनलाई बढी आधार

 

सचिव बढुवाको प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

रिक्त सचिव पदमध्ये ४० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुनेछ भने बाँकी ६० प्रतिशतमा कार्यसम्पादन, नेतृत्व परीक्षण र सेवा अवधिको अंक हेरेर बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

८. उपसचिव र सहसचिवमा बाहिरका अनुभवी व्यक्ति पनि आउन सक्ने

उपसचिव र सहसचिव पदपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धासँगै अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बढुवाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

निजामती सेवाबाहिर सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिले पनि तोकिएको योग्यता पूरा गरेमा खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।

९. सामान्य करार कर्मचारी राख्न रोक

सरकारी कार्यालयले नियमित निजामती कर्मचारीले गर्ने काम करार वा ज्यालादारी कर्मचारीमार्फत गराउन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तर सरकारी सेवाभित्र आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध नभएको अवस्थामा बाहिरबाट विशेषज्ञ ल्याउन सकिनेछ।

१०. कर्मचारीलाई शैक्षिक बिमा र आवास ऋण

विधेयकमा कर्मचारीका बढीमा दुई सन्ततिका लागि स्नातक तहसम्म शैक्षिक बिमा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गर्नुका साथै जग्गा खरिद वा घर बनाउन सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

११. अवकाशपछि दुई वर्ष सरकारी नियुक्तिमा रोक

विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

उनीहरूलाई सो अवधिमा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नसमेत रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

निष्कर्ष

संघीय निजामती सेवा विधेयकले एकातिर नयाँ कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको छ भने अर्कोतिर हाल सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि संक्रमणकालीन रूपमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा भएपछि अवकाश हुने व्यवस्था अघि सारेको छ।

यससँगै पेन्सन गणनामा तीन वर्षसम्म सेवा अवधि थप गर्न सकिने प्रावधानले हाल कार्यरत कर्मचारीको अवकाश र पेन्सनलाई विधेयकको महत्वपूर्ण विषय बनाएको छ।

 

नोट: यी व्यवस्था हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयकका प्रस्ताव हुन्। संसदबाट पारित भई आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कानुनी रूपमा लागू हुनेछन्।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले विज्ञापन खुल्नुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केक काटेर उत्सव मनाइएको भनिएको घटनाबारे छानबिन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी भए–नभएको विषयमा समेत प्रश्न उठाइन्।

ओलीले भनिन्, ‘बनाउने आफैँ, परीक्षामा सहभागी भएर प्रथम पनि हुने, विज्ञापन खुल्नुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केक काटेर उत्सव मनाउने र नियुक्तिको निर्णय पाँच दिनसम्म गोप्य राख्ने, के यही सुशासन हो ? यो ओपन सेटिङ हो कि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो ?’

प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त विषयमा प्रश्न उठाइरहेको उल्लेख गर्दै ओलीले सफ्टवेयर निर्माण तथा सञ्चालनलाई सामान्य निर्माण कार्यसँग तुलना गर्न नमिल्ने धारणा राखिन्।

राज्य आफैँ सफ्टवेयर कम्पनी खोलेर बस्ने र आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने प्रवृत्तिले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कमजोर पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो। उनले नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार, सचिवालयका कर्मचारी तथा अन्य पदाधिकारीको भूमिकाबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरिन्।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय पनि उठाइन्

सांसद ओलीले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विषयसमेत संसद्मा उठाइन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो नागरिक करारनामाको पाँचौँ बुँदामा प्रवासी नेपालीलाई गैरआवासीय नागरिकता दिने प्रतिबद्धता गरेको स्मरण गराउँदै उनले सरकारलाई उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन्।

केही दिनअघि अमेरिकामा नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पाँच वर्षभित्र दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था सम्भव नभएको बताएको समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै ओलीले त्यसको कारणबारे सरकारसँग जवाफ मागिन्।

उनले भनिन्, ‘तपाईंहरूसँग १८२ जना सांसद हुनुहुन्छ। हामी प्रतिपक्षी दलहरूले पनि यो विधेयक ल्याउँदा अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ। राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरूले पनि प्रतिबद्धता दिइसकेका छन्। त्यसो भए यो व्यवस्था लागू गर्न कसले रोकिरहेको छ ?’

नागरिकताबाट वञ्चित नेपालीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उनले विभिन्न देशका नागरिकले नेपाली नागरिकता पाएको भन्ने विषयमा अध्ययन तथा अडिट आवश्यक रहेको बताइन्।

संसद्मा नबोली सामाजिक सञ्जालमा मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्तिको आलोचना

ओलीले सत्ता पक्षका सांसदहरूको भूमिकामाथि समेत टिप्पणी गर्दै राजनीतिक नियुक्तिमा देखिने भनिएको विभेद, सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि गाडी तेर्स्याइएको विषय तथा अन्य राजनीतिक घटनाक्रममा संसद्मा मौन रहने तर सामाजिक सञ्जालमा मात्र अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्तिको आलोचना गरिन्।

उनले सांसदहरूले संसद्मा जनताका सवाल उठाउनुपर्ने बताउँदै भनिन्, ‘संसद् प्रश्न उठाउने ठाउँ हो। सांसदले बोल्न नसकेको आवाज फेसबुकमा जति नै ठूलो बनाए पनि त्यो जनताको आवाज बन्दैन।’

राजनीति व्यक्तिगत सुविधा हेरेर बोल्ने विषय नभएको उल्लेख गर्दै ओलीले आफ्नै सरकारका कामकारबाहीमाथि समेत आवश्यक प्रश्न उठाउन सक्नुपर्ने बताइन्।

‘राजनीति भनेको आफ्नो सुविधा हेरेर बोल्ने मात्र होइन, सही ठाउँमा सही प्रश्न उठाउने र आफ्नो सरकारलाई पनि प्रश्न सोध्ने जिम्मेवारी हो,’ उनले भनिन्।

ओलीले संसद्मा जनताका सवाल उठाउन नसक्ने सांसद हुनुभन्दा चुनाव हार्नु नै उचित लाग्न थालेको टिप्पणीसमेत गरिन्।

काठमाडौं । सरकारले नयाँ निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो।

विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ। सामान्य अवस्थामा भने निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम रहने प्रस्ताव छ।

५५ वर्षको उमेरहदका कारण सेवा अवधि बाँकी छँदै अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको हकमा भने पेन्सन प्रयोजनका लागि थप तीन वर्षको पदावधि गणना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन–२०४९ ले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष तोकेको छ।

करार र ज्यालादारी नियुक्तिमा पनि कडाइ

विधेयकले करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्थामा समेत कडाइ गर्न प्रस्ताव गरेको छ। ऐनले तोकेको विशेष अवस्थाबाहेक निजामती कर्मचारीबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि करार वा ज्यालादारीमा व्यक्ति नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनविपरीत गरिएको त्यस्तो नियुक्ति स्वतः बदर हुने र नियुक्त व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाटै असुलउपर गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

अब संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक छलफल तथा पारित भएपछि मात्र प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।